मुख्य समाचार
पेट्रोलियम आयात : बढ्यो परिमाण, घट्यो मूल्य
पेट्रोलियम आयात : बढ्यो परिमाण, घट्यो मूल्य

। नेपालमा एक वर्ष अवधिमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यसमध्ये डिजेल सबैभन्दा अगाडि छ ।

देशभरि विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्यासँगै पेट्रोलियम पदार्थ खपत घट्ने अपेक्षा थियो । तर, तथ्यांकले भने मुलुक अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थमै अधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।


गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख ११ हजार ४ सय ४० किलोलिटर बराबर डिजेल आयात भएको छ । २०७९/८० मा १४ लाख ८ हजार ४ सय ९४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । तर, मूल्य भने घटेको छ ।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा १ खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएकोमा यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड बराबरको डिजेल आयात भएको छ । सोही प्रवृत्ति पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत देखिएको छ ।


नेपाल आयल निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा कम मूल्यमा धेरै आयात भएको बताउँछन् । तर, खपत भने नघटेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने अवस्था छैन, उनी भन्छन्, ‘किनकि, अहिले निजी सवारीसाधनमा विद्युतीयको आयात बढेको देखिए पनि धेरै खपत हुने सार्वजनिक र ढुवानीका सवारीसाधनमा डिजेल नै प्रयोग हुन्छ ।’

अर्कातर्फ, सरकारले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् खपत भान्सामा बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिँदैन ।

एलपी ग्याँस आयात समेत परिमाणमा निरन्तर बढिरहेको छ । यसो हुनुमा दूरदराजसम्म दाउरा विस्थापित भई ग्यास पुग्नु मुख्य कारण रहेको निगमको आकलन छ ।

खासगरी सडक यातायात पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने प्रयोजनमा दाउरा विस्थापित भई एलपी ग्याँस खपत बढिरहेको छ । त्यसको तुलनामा विद्युतीय चुलो उपयोगको गति बढ्न नसक्दा परिमाणमा अझै पनि विद्युत्ले ग्यास विस्थापित गर्न नसकेको पाइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा ६ लाख ८० हजार ८ सय ७ किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्न ६६ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विदेशिएको थियो ।

२०८०/८१ मा भने ६ लाख ८७ हजार ९ सय ३१ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यसका लागि ६८ अर्ब ८४ करोड विदेशिएको छ ।

उता, खाना पकाउने ग्यासमा २०७९/८० मा ५१ करोड ४३ लाख ४० हजार किलो आयात हुँदा ५८ अर्ब १५ करोड विदेशिएको छ । २०८०/८१ मा भने ५२ करोड ४२ लाख किलो एलपी ग्यास आयात हुँदा ५५ अर्ब ६१ करोडमात्र विदेशिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले विद्युत् खपत घटाउन भन्दै विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भारी कर छुट दिइरहेको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधन आयातको मात्रा बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन भने नगरेको पाइएको छ ।

अर्कातर्फ, उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङको अवस्थाले भने यस वर्ष डिजेल खपत कम नभएको अनुमान गरिएको छ ।

हिँउदमा विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसार बिजुली दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा डिजेल प्लान्ट चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्माण क्षेत्रमा खटिने र ढुवानीमा प्रयोग हुने सबै सवारीसाधन तथा उपकरणमा समेत डिजेलकै प्रयोग हुन्छ । सोहीकारण यसको खपत नघटेको आयल निगमको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...