मुख्य समाचार
पेट्रोलियम आयात : बढ्यो परिमाण, घट्यो मूल्य
पेट्रोलियम आयात : बढ्यो परिमाण, घट्यो मूल्य

। नेपालमा एक वर्ष अवधिमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यसमध्ये डिजेल सबैभन्दा अगाडि छ ।

देशभरि विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्यासँगै पेट्रोलियम पदार्थ खपत घट्ने अपेक्षा थियो । तर, तथ्यांकले भने मुलुक अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थमै अधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।


गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख ११ हजार ४ सय ४० किलोलिटर बराबर डिजेल आयात भएको छ । २०७९/८० मा १४ लाख ८ हजार ४ सय ९४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । तर, मूल्य भने घटेको छ ।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा १ खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएकोमा यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड बराबरको डिजेल आयात भएको छ । सोही प्रवृत्ति पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत देखिएको छ ।


नेपाल आयल निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा कम मूल्यमा धेरै आयात भएको बताउँछन् । तर, खपत भने नघटेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने अवस्था छैन, उनी भन्छन्, ‘किनकि, अहिले निजी सवारीसाधनमा विद्युतीयको आयात बढेको देखिए पनि धेरै खपत हुने सार्वजनिक र ढुवानीका सवारीसाधनमा डिजेल नै प्रयोग हुन्छ ।’

अर्कातर्फ, सरकारले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् खपत भान्सामा बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिँदैन ।

एलपी ग्याँस आयात समेत परिमाणमा निरन्तर बढिरहेको छ । यसो हुनुमा दूरदराजसम्म दाउरा विस्थापित भई ग्यास पुग्नु मुख्य कारण रहेको निगमको आकलन छ ।

खासगरी सडक यातायात पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने प्रयोजनमा दाउरा विस्थापित भई एलपी ग्याँस खपत बढिरहेको छ । त्यसको तुलनामा विद्युतीय चुलो उपयोगको गति बढ्न नसक्दा परिमाणमा अझै पनि विद्युत्ले ग्यास विस्थापित गर्न नसकेको पाइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा ६ लाख ८० हजार ८ सय ७ किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्न ६६ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विदेशिएको थियो ।

२०८०/८१ मा भने ६ लाख ८७ हजार ९ सय ३१ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यसका लागि ६८ अर्ब ८४ करोड विदेशिएको छ ।

उता, खाना पकाउने ग्यासमा २०७९/८० मा ५१ करोड ४३ लाख ४० हजार किलो आयात हुँदा ५८ अर्ब १५ करोड विदेशिएको छ । २०८०/८१ मा भने ५२ करोड ४२ लाख किलो एलपी ग्यास आयात हुँदा ५५ अर्ब ६१ करोडमात्र विदेशिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले विद्युत् खपत घटाउन भन्दै विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भारी कर छुट दिइरहेको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधन आयातको मात्रा बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन भने नगरेको पाइएको छ ।

अर्कातर्फ, उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङको अवस्थाले भने यस वर्ष डिजेल खपत कम नभएको अनुमान गरिएको छ ।

हिँउदमा विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसार बिजुली दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा डिजेल प्लान्ट चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्माण क्षेत्रमा खटिने र ढुवानीमा प्रयोग हुने सबै सवारीसाधन तथा उपकरणमा समेत डिजेलकै प्रयोग हुन्छ । सोहीकारण यसको खपत नघटेको आयल निगमको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...