मुख्य समाचार
होटल व्यवसायीले भेटे अर्थमन्त्री, विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग
होटल व्यवसायीले भेटे अर्थमन्त्री, विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग

। होटल संघ नेपाल (हान) ले विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

हानका अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गर्दै विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर पर्यटक आगमन बढाउन माग गरेको हो ।




भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले बढ्दै गएको होटलहरूको संख्या र क्षमता उपयोग गर्न भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटकीय तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पोखरा, चितवन, लुम्बिनी लगायतका राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नति निश्चित समयभित्र सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।


अर्थमन्त्री पौडेलले आउँदो मौद्रिक नीतिमा पर्यटन/होटल क्षेत्रको स्थायित्व तथा प्रवर्द्धन गर्न अभिप्रेरित रहने बताउँदै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिने माग प्रति सरकार सकारात्मक रहेको र नीतिगत सुधार गर्ने बताए ।

उनले नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकबाट खर्च गर्ने सीमा तथा व्यवस्था, आन्तरिक पर्यटन बढाउने लगायत होटल संघ नेपालले उठाएका पर्यटन विकास विस्तारका विषयहरूमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

हानका अध्यक्ष शाहले होटलको संख्या तथा क्षमता बढे अनुरूप माग बढ्न नसकेको हुँदा आउँदो मौद्रिक नीति लगायतका सरकारी पहल आवश्यक रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...