मुख्य समाचार
काभ्रेमा उत्पादित आलुको ‘ब्राण्डिङ’
काभ्रेमा उत्पादित आलुको ‘ब्राण्डिङ’

। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको सहयोगमा यहाँ आलुको ‘ब्राण्डिङ’ थालिएको छ ।

आलुको ‘हब’ मानिने यस जिल्लाको पनौती नगरपालिका–३ कुशादेवीमा आलु भण्डारणसहित ‘प्याकेजिङ’ थालिएको हो । ‘आलु सुपरजोन’का रुपमा जिल्लाको चिनारी बनाउन तथा यहाँको आलुको गुणस्तरीयतालाई प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी ब्रान्डिङ गर्ने ध्येयले प्याकेजिङ सुरु गरिएको जनाइएको छ ।




प्रारम्भिक चरणमा हाल दुइ किलो, तीन किलो र पाँच किलो तौलमा आलुको प्याकेजिङ हुने गरी ब्राण्डिङ सुरु गरिएको खाद्यान्न तथा बीउ आलु, अलैँची, फलफुल नर्सरी उद्योगका सञ्चालक राजेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादित आलुको ब्रान्डिङसहित बजारीकरण थालिएको हो ।

भण्डारणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना (सुपरजोन)को आर्थिक सहयोगमा भन्डारण कक्ष निर्माणसहित प्याकेजिङ गरिएको आलु बजारीकरण सुरु गरिएको थापाले बताए ।



‘हाललाई एकतले भवनबाट भण्डारणसहित प्याकेजिङ थालेका छौँ, अब चालु आर्थिक बर्षमा भवनको निर्माण थप्दै प्याकेजिङको परिमाण बढाउनेछौँ’, उनले भने । उद्योगलाई भन्डार कक्ष र प्याकेजिङ सुरुआतका लागि परियोजनाले गत आवमा पहिलो चरणमा १४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

केही दिनअघि आलु प्याकेजिङलाई जिल्लास्थित बजार पठाइएकाले मागको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गर्न थालिएको उद्योगका अर्का सञ्चालक शशी अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योगले ‘काभ्रेको चिनारीः पोषिलो आलुको तरकारी’को नारासहित हाललाई प्रतिकेजी ८० रुपैयाँका दरले प्याकिङ गरिएको आलु बजार पठाएको हो ।

‘आलुको गुणस्तर कायमै राखी बजारको मागअनुसार फरकफरक तौलमा प्याकिङ गर्ने योजना बनाएका छौँ’, अधिकारीले भने । उनका अनुसार उद्योगले फरकफरक जातको आलु ‘ग्रेडिङ’ गरी बजार पठाएको छ ।

उपभोक्ताले आफूलाई मन पर्ने जातको आलु किनेर लैजान सक्नेगरी प्याकेजिङ गरेको जनाइएको छ । सुपरजोन समन्वय समितिका प्रमुख सुमन नेपालले ढुक्क भएर काभ्रेपलाञ्चोकमा प्याकेजिङ गरिएको आलु खान आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘काभ्रेमा उत्पादित आलु गुणस्तरीय रहँदै आएको छ, उपभोक्ताले विना संकोच किनेर खान सक्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार यस आलु ब्राण्डिङ कार्यक्रमले अन्य ब्यवसायिक कृषकलाई उत्प्रेरणा मिलेको पाइएको छ ।

आलु सुपरजोन कार्यलयले काभ्रेपलाञ्चोकमा आलुको उत्पादन तथा उत्पादनमा बृद्धि, मल्चिङ प्रविधिलगायतमा सहयोग आएको जनाएको छ आलुको बिउ र मल्चिङ तथा नस्ल सुधार लगाएतमा कार्यक्रम कार्यलयले सन्चालन गर्दै आइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख जय महतोले आगामी दिनमा जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा आलुको प्याकेन्जिङ र ब्राण्डिङ बिस्तार गर्न कार्यलयले सहजीकरण गर्ने बताए ।

जिल्लाको पाँचखाल, मण्डनदेउपुर, पनौती, बनेपा तथा नाला आलु उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र हुन् । आलुको पकेट क्षेत्र मानिएको काभे्रको नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बार्षिक करिब एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...