मुख्य समाचार
काभ्रेमा उत्पादित आलुको ‘ब्राण्डिङ’
काभ्रेमा उत्पादित आलुको ‘ब्राण्डिङ’

। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको सहयोगमा यहाँ आलुको ‘ब्राण्डिङ’ थालिएको छ ।

आलुको ‘हब’ मानिने यस जिल्लाको पनौती नगरपालिका–३ कुशादेवीमा आलु भण्डारणसहित ‘प्याकेजिङ’ थालिएको हो । ‘आलु सुपरजोन’का रुपमा जिल्लाको चिनारी बनाउन तथा यहाँको आलुको गुणस्तरीयतालाई प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी ब्रान्डिङ गर्ने ध्येयले प्याकेजिङ सुरु गरिएको जनाइएको छ ।




प्रारम्भिक चरणमा हाल दुइ किलो, तीन किलो र पाँच किलो तौलमा आलुको प्याकेजिङ हुने गरी ब्राण्डिङ सुरु गरिएको खाद्यान्न तथा बीउ आलु, अलैँची, फलफुल नर्सरी उद्योगका सञ्चालक राजेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादित आलुको ब्रान्डिङसहित बजारीकरण थालिएको हो ।

भण्डारणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना (सुपरजोन)को आर्थिक सहयोगमा भन्डारण कक्ष निर्माणसहित प्याकेजिङ गरिएको आलु बजारीकरण सुरु गरिएको थापाले बताए ।



‘हाललाई एकतले भवनबाट भण्डारणसहित प्याकेजिङ थालेका छौँ, अब चालु आर्थिक बर्षमा भवनको निर्माण थप्दै प्याकेजिङको परिमाण बढाउनेछौँ’, उनले भने । उद्योगलाई भन्डार कक्ष र प्याकेजिङ सुरुआतका लागि परियोजनाले गत आवमा पहिलो चरणमा १४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

केही दिनअघि आलु प्याकेजिङलाई जिल्लास्थित बजार पठाइएकाले मागको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गर्न थालिएको उद्योगका अर्का सञ्चालक शशी अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योगले ‘काभ्रेको चिनारीः पोषिलो आलुको तरकारी’को नारासहित हाललाई प्रतिकेजी ८० रुपैयाँका दरले प्याकिङ गरिएको आलु बजार पठाएको हो ।

‘आलुको गुणस्तर कायमै राखी बजारको मागअनुसार फरकफरक तौलमा प्याकिङ गर्ने योजना बनाएका छौँ’, अधिकारीले भने । उनका अनुसार उद्योगले फरकफरक जातको आलु ‘ग्रेडिङ’ गरी बजार पठाएको छ ।

उपभोक्ताले आफूलाई मन पर्ने जातको आलु किनेर लैजान सक्नेगरी प्याकेजिङ गरेको जनाइएको छ । सुपरजोन समन्वय समितिका प्रमुख सुमन नेपालले ढुक्क भएर काभ्रेपलाञ्चोकमा प्याकेजिङ गरिएको आलु खान आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘काभ्रेमा उत्पादित आलु गुणस्तरीय रहँदै आएको छ, उपभोक्ताले विना संकोच किनेर खान सक्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार यस आलु ब्राण्डिङ कार्यक्रमले अन्य ब्यवसायिक कृषकलाई उत्प्रेरणा मिलेको पाइएको छ ।

आलु सुपरजोन कार्यलयले काभ्रेपलाञ्चोकमा आलुको उत्पादन तथा उत्पादनमा बृद्धि, मल्चिङ प्रविधिलगायतमा सहयोग आएको जनाएको छ आलुको बिउ र मल्चिङ तथा नस्ल सुधार लगाएतमा कार्यक्रम कार्यलयले सन्चालन गर्दै आइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख जय महतोले आगामी दिनमा जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा आलुको प्याकेन्जिङ र ब्राण्डिङ बिस्तार गर्न कार्यलयले सहजीकरण गर्ने बताए ।

जिल्लाको पाँचखाल, मण्डनदेउपुर, पनौती, बनेपा तथा नाला आलु उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र हुन् । आलुको पकेट क्षेत्र मानिएको काभे्रको नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बार्षिक करिब एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै भटमासको कच्चा तेल ५२ अर्ब ५८ करोड मूल्यको आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भटमासको कच्चा तेलको आयात ६१३.४१ प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब २१ करोड बढीले आयात भएको छ । जबकि गत आवको ११ महिनामा भने सात अर्ब ३७ करोड मूल्यको मात्रै भटमासको कच्चा ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल ...
— उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरे‍का हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० ...
— रसुवागढी नाकामा भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये ४० प्रतिशत राजस्व चिनियाँ सवारीसाधनले ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार १७ सम्मको राजस्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५करोड ९३ ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको ...