मुख्य समाचार
काभ्रेमा उत्पादित आलुको ‘ब्राण्डिङ’
काभ्रेमा उत्पादित आलुको ‘ब्राण्डिङ’

। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको सहयोगमा यहाँ आलुको ‘ब्राण्डिङ’ थालिएको छ ।

आलुको ‘हब’ मानिने यस जिल्लाको पनौती नगरपालिका–३ कुशादेवीमा आलु भण्डारणसहित ‘प्याकेजिङ’ थालिएको हो । ‘आलु सुपरजोन’का रुपमा जिल्लाको चिनारी बनाउन तथा यहाँको आलुको गुणस्तरीयतालाई प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी ब्रान्डिङ गर्ने ध्येयले प्याकेजिङ सुरु गरिएको जनाइएको छ ।




प्रारम्भिक चरणमा हाल दुइ किलो, तीन किलो र पाँच किलो तौलमा आलुको प्याकेजिङ हुने गरी ब्राण्डिङ सुरु गरिएको खाद्यान्न तथा बीउ आलु, अलैँची, फलफुल नर्सरी उद्योगका सञ्चालक राजेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादित आलुको ब्रान्डिङसहित बजारीकरण थालिएको हो ।

भण्डारणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना (सुपरजोन)को आर्थिक सहयोगमा भन्डारण कक्ष निर्माणसहित प्याकेजिङ गरिएको आलु बजारीकरण सुरु गरिएको थापाले बताए ।



‘हाललाई एकतले भवनबाट भण्डारणसहित प्याकेजिङ थालेका छौँ, अब चालु आर्थिक बर्षमा भवनको निर्माण थप्दै प्याकेजिङको परिमाण बढाउनेछौँ’, उनले भने । उद्योगलाई भन्डार कक्ष र प्याकेजिङ सुरुआतका लागि परियोजनाले गत आवमा पहिलो चरणमा १४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

केही दिनअघि आलु प्याकेजिङलाई जिल्लास्थित बजार पठाइएकाले मागको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गर्न थालिएको उद्योगका अर्का सञ्चालक शशी अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योगले ‘काभ्रेको चिनारीः पोषिलो आलुको तरकारी’को नारासहित हाललाई प्रतिकेजी ८० रुपैयाँका दरले प्याकिङ गरिएको आलु बजार पठाएको हो ।

‘आलुको गुणस्तर कायमै राखी बजारको मागअनुसार फरकफरक तौलमा प्याकिङ गर्ने योजना बनाएका छौँ’, अधिकारीले भने । उनका अनुसार उद्योगले फरकफरक जातको आलु ‘ग्रेडिङ’ गरी बजार पठाएको छ ।

उपभोक्ताले आफूलाई मन पर्ने जातको आलु किनेर लैजान सक्नेगरी प्याकेजिङ गरेको जनाइएको छ । सुपरजोन समन्वय समितिका प्रमुख सुमन नेपालले ढुक्क भएर काभ्रेपलाञ्चोकमा प्याकेजिङ गरिएको आलु खान आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘काभ्रेमा उत्पादित आलु गुणस्तरीय रहँदै आएको छ, उपभोक्ताले विना संकोच किनेर खान सक्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार यस आलु ब्राण्डिङ कार्यक्रमले अन्य ब्यवसायिक कृषकलाई उत्प्रेरणा मिलेको पाइएको छ ।

आलु सुपरजोन कार्यलयले काभ्रेपलाञ्चोकमा आलुको उत्पादन तथा उत्पादनमा बृद्धि, मल्चिङ प्रविधिलगायतमा सहयोग आएको जनाएको छ आलुको बिउ र मल्चिङ तथा नस्ल सुधार लगाएतमा कार्यक्रम कार्यलयले सन्चालन गर्दै आइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख जय महतोले आगामी दिनमा जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा आलुको प्याकेन्जिङ र ब्राण्डिङ बिस्तार गर्न कार्यलयले सहजीकरण गर्ने बताए ।

जिल्लाको पाँचखाल, मण्डनदेउपुर, पनौती, बनेपा तथा नाला आलु उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र हुन् । आलुको पकेट क्षेत्र मानिएको काभे्रको नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बार्षिक करिब एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...