: विगत एक महिनादेखि बंगलादेशमा जारी आरक्षण विरोधी आन्दोलन सोमबार उत्कर्षमा पुगेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी एवं युवा जमातको क्रोधले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन सत्ता समाप्त पारिदिएको हो। ७६ वर्षीया हसिनाले सन् २००९ देखि बंगलादेशमा शासन सुरु गरेकी हुन्। १७ करोड बढी जनसंख्या रहेको यो दक्षिण एसियाली मुलुकमा उनको राजीनामाको माग गर्दै भएको विरोध प्रदर्शनले अकल्पनीय रूप लिएको छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले जागिरको कोटा खारेज गरे पनि गत महिनादेखि सुरु विरोध प्रदर्शन रोकिएन। उक्त आन्दोलन विस्तारै सरकार विरोधीमा परिणत भयो। विश्वविद्यालय र कलेजका विद्यार्थीको प्रदर्शनले देशभर व्यापक असन्तुष्टि, रक्तपात र अराजकता निम्त्यायो। बंगलादेश सरकारले प्रदर्शन रोक्न खोज्यो तर जनतापछि हटेनन्। यही कारण प्रधानमन्त्री हसिना सोमबार सत्ताबाट बाहिरिन मात्र नभई देशै छाड्न बाध्य भइन्। उनी बहिनी शेख रेहानालाई लिएर भारतको अगरतला गएको बताइन्छ।
आइतबारदेखि आन्दोलनले लियो उग्ररूप
प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपले गत आइतबार नै आन्दोलनले उग्ररूप लिइसकेको थियो। आइतबार मात्रै १३ प्रहरी अधिकारीसहित कम्तीमा ९० प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो। बंगलादेशको इतिहासमै विरोध प्रदर्शनमा एकै दिनमा भएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षतिका रूपमा लिइन्छ। हिंसामा अहिलेसम्म करिब ३ सय जनाको ज्यान गएको अनुमान छ। आलोचकहरूले यसलाई ‘नरसंहार’ को संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगले भने देशमा भड्किएको अशान्ति र हिंसाको दोष विरोधीलाई लगाएका छन्। आइतबारको रक्तपातपूर्ण आन्दोलनपछि पनि बंगलादेशी नागरिक छातीमा गोली थाप्न रत्तिभर डराएनन्। सोमबार पनि हजारौं बंगलादेशी सडकमा उत्रिए। राष्ट्रव्यापी कफ्र्युको अवज्ञा गर्दै उनीहरूमध्ये अधिकांशले ‘लङ मार्च टु ढाका’ नामक एक ¥यालीको आह्वान गरे। प्रदर्शनमा महिलाको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सडकमा सेना तैनाथ गरिए पनि उनीहरू ¥याली रोक्न असमर्थ रहे। तत्पश्चात राजनीतिक आन्दोलनले जनआन्दोलनको रूप लिएको थियो। ढाकास्थित प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारी निवासमा हजारौं प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरे। कतिपय त ढुंगामुडा र लुटपाटमै उत्रिए। त्यसपछि उनी देश छाड्ने निर्णयमा पुगेकी थिइन्।
त्यसमाथि सेनाको रवैयाले हसिनाको पद छाड्ने निर्णयमाथि झन् दबाब सिर्जना गरेको थियो। विगतमा देशमा शासन गरेको सेनाको बंगलादेशको राजनीतिमा प्रभाव कायम छ। प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाडेपछि सेना प्रमुख जनरल वकार–उज–जमानले सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्दै बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बताएका छन्। यसका लागि उनले विभिन्न दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग वार्ता भइरहेको जनाए। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सेना प्रमुखले आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई न्याय दिइने बताए। उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति वा मानवीय जीवनमा हानी नगरी शान्ति कायम राख्नसमेत सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन्। उनले छिट्टै विद्यार्थी र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने त्यहाँको सैनिक सूचनासंस्था इन्टर सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन (आईएसपीआर)ले सोमबार साँझ जारी सूचनामा जानकारी दिएको छ।
फखरुलद्वारा शान्त रहन आग्रह
प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)का महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगिरले पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्। सेना प्रमुखसँगको बैठक राम्रो भएको भन्दै उनले जनतालाई शान्त र संयमित रहन अपिल गरेका हुन्। बैठकमा जातीय पार्टीका अध्यक्ष जीएम कादेर, बीएनपी स्थायी समिति सदस्य मिर्जा अब्बास, गणसंहति आन्दोलनका मुख्य संयोजक जोनायद साकी र जमात–ए–इस्लामी अमिर डा. शफिकुर रहमानको पनि उपस्थिति थियो।
यसरी सुरु भएको थियो विद्यार्थी आन्दोलन
सन् १९७१ मा स्वतन्त्रता युद्धपछि बंगलादेश स्वतन्त्र भएको थियो। बंगलादेशका स्वतन्त्रता संग्राम सेनानीका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीले जुलाई महिनाको सुरुदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए।
सन् २०७२ देखि सुरु भएको उक्त आरक्षण व्यवस्थालाई सरकारले सन् २०१८ मा खारेज गरिदियो। तर, गत जुन ५ मा उच्च अदालतले विवादित कोटा प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गरेपछि विद्यार्थीको प्रदर्शन चर्किएको हो। सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि प्रदर्शन झन् हिंसात्मक बन्दै गएको हो। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले गत जुलाई २१ मा सबै निजामती सेवामा आरक्षण पुनस्र्थापित गर्ने निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो। यसले कोटा प्रणाली लगभग खारेज गरिदिएको थियो। फैसलाले सरकारी जागिरहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आरक्षण समाप्त गरिदिएको थियो। फैसलाले स्वतन्त्र सेनानीका सन्तानका लागि ५ प्रतिसत मात्र जागिर आरक्षित गरेको थियो। यसबाहेक आदीवासी समुदायलाई १ प्रतिशत र अपांगता भएका वा बंगलादेशको कानुनअन्तर्गत तेस्रो लिंगीका रूपमा पहिचान गर्नेहरूलाई लागि १ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो। बाँकी ९३ प्रतिशत पदका लागि योग्यताका आधारमा निर्णय गरिने अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो। फैसलापछि आन्दोलन रोकिने विश्वास गरिए तापनि अझ हिंसात्मक हुँदै गयो। प्रदर्शनकारीले हसिनाको राजीनामको माग अघि सारे।
यसरी उदाएकी थिइन् शेख हसिना
बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी शेख हसिना विश्वको सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रहने महिला सरकार प्रमुख हुन्। १९७५ मा एक सैन्य विद्रोहमा उनको बुबाका साथै परिवारका धेरैजसो सदस्यहरूको हत्या भएको थियो। त्यतिबेला विदेश यात्रामा रहेका कारण उनी र उनकी कान्छी बहिनी मात्र बाँच्न सफल भएका थिए। उनले केही वर्ष भारतमा निर्वासित जीवन बिताइन्। सन् १९८१ मा बंगलादेश फर्किएर प्रजातन्त्रका लागि विद्रोहको नेतृत्व गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूसँग उनले हात मिलाइन्। यसले नै उनलाई एक राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाउँदै राजनीतिमा चम्कायो।
हसिना पहिलोपटक सन् १९९६ मा निर्वाचित भई सत्तामा पुगेकी थिइन्। तर, पछि सन् २००१ मा उनको प्रतिद्वन्द्वी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)की बेगम खालिदा जियासँग उनी पराजित भइन्। सन् २००९ मा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा उनी पुनः सत्तामा आइन्। गत जनवरीमा विवादास्पद चुनाव जितेर पदभार ग्रहण गरेपछि हसिनाले सामना गर्नुपरेको यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती रह्यो। जसले उनलाई १५ वर्षपछि सत्ताबाट पतन गराइदियो। (एजेन्सीको सहयोगमा)
