: विश्व बैंकले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार गर्न १० करोड अमेरिकी डलरको परियोजनामा लगानी गर्ने भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालका प्रान्तीय क्षेत्रको कनेक्टिभिटी, दक्षता, लचिलोपन र सुरक्षामा सुधार गर्न मद्दत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सोमबार वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
यो सम्झौताले स्थानीय सडक सञ्जाल र सडक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न सरकारको क्षमतालाई बलियो बनाउने छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका करिब १० लाख जनतालाई लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
जसमा सुरुमा करिब ३ हजार किलोमिटर सबै मौसमी, लचिलो र सुरक्षित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मत सम्भार गरिने भएको छ। यसले सडक तथा पुल पूर्वाधारको योजना, डिजाइन, निर्माण र मर्मत सम्भार गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत, व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमतालाई सुदृढ गर्नेछ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले हस्ताक्षर गरे। सहरी विकास मन्त्रालय, सहभागी प्रदेश र विश्व बैंकबीच छुट्टा छुट्टै परियोजना सम्झौता पनि भएको छ। यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले यस कार्यक्रमले ग्रामीण सम्पर्क विस्तार गर्न, सेवा र बजारमा पहुँच सुधार गर्न मद्दत पुग्ने बताए।
सम्झौता गर्ने क्रममा श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपालका लागि विश्व बैंक देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यो कार्यक्रमले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्तीकरण गरेर र राम्रो पूर्वाधार तथा सेवाहरू मार्फत नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न मद्दत गर्ने बताए। उनले भने,‘साथै यातायात कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा अन्तर–सरकारी समन्वय प्रवर्द्धन गरेर नेपालको संघीयता एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ।’
उक्त परियोजनाले निर्माण ठेक्कासहित पाँच वर्षे कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार, स्व–सहायता समूहहरू मार्फत नियमित मर्मत सम्भार, समुदायको नेतृत्वमा निःशुल्क पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र ग्रामीण यातायात सेवाका वैकल्पिक माध्यमहरूमा पाइलटहरू, पहुँच सडकहरू, र एक अनलाइन कार्यक्रम अनुगमन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेटेको छ।
नेपाल सरकारले यातायात कनेक्टिभिटी चुनौतीहरूको मापन र परिमाण र प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूलाई विकेन्द्रीकृत शासनमा अनुकूलन गर्न सहयोग गर्न पर्याप्त लगानीको आवश्यकतालाई मान्यता दिनेछ।
यसलाई सम्बोधन गर्न, यो परियोजनाले ग्रामीण विकासलाई सुदृढ गर्न र जटिल क्षेत्रीय चुनौतीहरू सामना गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। तीन चरणको पहिलो कार्यक्रमले नेपालका सात प्रदेशमध्ये तीन र चार स्थानीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी आगामी चरणमा विस्तार गरिनेछ।
