मुख्य समाचार
हसिनाले हल्लाएको लोकतन्त्र
हसिनाले हल्लाएको लोकतन्त्र

बंगलादेशकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले देश छाडेर भाग्नु परेको छ। गएको जनवरीको आमचुनावबाट उनलाई अपार जनमत मिलेको थियो। तर त्यही जनमतको कदर गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले शासनको पूर्णकार्यकाल बिताउन पाउनु त परै देशमै बस्न सक्ने अवस्था रहेन।



लोकतन्त्र भनेको जनमतको कदर हो, मतादेशको आडमा जनमतको अपमान र दमन होइन भन्ने सन्देश बंगलादेशमा विगत एक महिनादेखि जारी जनविद्रोहले दिएको छ। त्यसैले नै पछिल्लोपटक तेस्रोपटकका निम्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्री वाजेदले कार्यकालको एक वर्षमात्रै पूरा गर्न नपाउँदै सोमबार हेलिकोप्टर चढेर देश छाड्नु परेको हो। अब उनको इतिहास विश्वमै सबैभन्दा धेरै समय प्रधानमन्त्री भएकी महिलाको रूपमा मात्रै रहेन, निरंकुश, तानाशाही शासकको अवशानको इतिहास भएको छ। लगातार १५ वर्षदेखि शासन सत्तामा एकछत्र राज गरेकी हसिनाले महिना दिनअघि सुरु विद्यार्थी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु साटो दमन गर्दा नै देश छाड्ने परिस्थितिमा उनी पुगिन्। सरकारी जागिरमा आरक्षणविरुद्ध भनेर देखिएको जनप्रदर्शन खासमा भित्रभित्र हसिनाविरुद्ध विकसित जनमतको विस्फोट थियो। हसिना विरोधी प्रदर्शनको आगोको अत्यधिक प्रज्ज्वलनशील इन्धन उनको निरंकुश र तानाशाही शासन र देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र महँगी थियो।

बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन् हसिना। बाबुको त्यही विरासतबाट राजनीतिमा आउँदा सद्भावको मत पाएकै हुन्। तर सत्ताले उनलाई भ्रष्टमात्रै बनाएर क्रूर तानाशाही नै बनायो, त्यसैले त तीन सय जनाको ज्यान जाने गरी प्रदर्शन हुँदा पनि राजीनामा गर्ने वा देशलाई सम्बोधन गर्नपट्टि लागिनन्। आन्दोलन दबाउने चेष्टामात्रै गर्दाको परिणाम विद्रोह झन्झन् चर्कियो। प्रतिपक्ष दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनलाई पनि ‘मान्यता’ दिलाएरमात्रै उनी सत्तामा ढसमस्स भइनन्, सत्ताकै आडमा आफ्नो दल अवामी लिगका कार्यकर्तामात्रै पोस्ने र आसेपासे पुँजीवादको पालनकर्ता भइन्। आर्थिक विकासको जसलाई उनको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र र प्रवृत्तिले छोप्यो।



पत्रकार, नागरिक अगुवाहरूमाथिको धरपकड, विपक्षी आवाजमाथिको दमनले अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिल बनाएकी हसिनाले देश छाड्दा पनि जनताले सन्तोषको सास फेरेको देखिन्न। उनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने र त्यहाँको सैनिकले भनेको अन्तरिम सरकार अमान्य हुने विद्रोही अगुवाहरूको आवाज भनेको उनीहरू लोकतन्त्रकै पक्षमा रहेको द्योतक हो। केही समयअघि श्रीलंका राष्ट्रपति निवाससम्म घुसेर जनताले गरेको विद्रोहकै शैलीमा बंगलादेशमा पनि जुन आन्दोलन भयो, त्यसबाट संसारभरका शासकहरूले पाठ लिन जरुरी छ—जो कसैलाई शासनमा पुर्‍याउन सक्ने जनताले नै जस्तै तानाशाहलाई पनि क्षणभरमै सत्ताच्युत गर्न सक्छन्, लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने शासकले देशै छाडेर पनि भाग्नुपर्ने हुन सक्छ।

बंगलादेशमा तत्काललाई निरंकुश तानाशाहको बहिर्गमन त भएको छ, तर लोकतन्त्र संकटमै छ। हामी भन्छौं—बंगलादेशमा छिटोभन्दा छिटो शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यहाँ चाँडै लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएर बंगलादेशी जनताले चाहेको अमनचैन, सुशासनसहित विधिको व्यवस्था चल्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...