श्रीलंकन विद्रोह
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वाधीनता हासिल गर्दा श्रीलंका एशियाकै एक नमूना मुलुकको रूपमा गनिन्थ्यो। चिया, पर्यटन, रबर, नरिवल, मसला, रत्न उद्योग अर्थतन्त्रका बलियो आधार थिए। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत थियो। एसियाली विकसित मुलुकको अग्रस्थानमा श्रीलंकाको नाम आउँथ्यो।
साक्षरता दर दक्षिणएशियाकै उच्च र विश्वकै उच्चमध्ये एक करिब ९३ प्रतिशत पुगेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुगेको थियो, जुन दक्षिणी एशियाली देशमा माल्दिभ्सपछिको दोस्रो उच्च थियो। श्रीलंकन अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ पर्यटन उद्योग थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत पर्यटनको योगदान हुन्थ्यो। कोभिड-१९ अघि सन् २०१९ मा यस्तो योगदान १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
तर, सन् २०२१ को अप्रिल पछाडि ठूलो आर्थिक संकट भोग्नु पर्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामा लाइन देखिन थाले, मूल्य आकाशियो। १२–१३ घण्टा लोडसेडिङ हुन थाल्यो। पेट्रोल र डिजलको लागि यस्तो लडाइँ हुन्छ कि पम्पहरूमा सेना नै तैनाथ गर्नुपर्यो। इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो, विद्यालयहरू बन्द नै गर्नुपर्यो।
तल्लो वर्गले एकछाक खाएरै भए पनि उपभोग्य वस्तु सञ्चित गर्ने थाले भने पैसावालाले अधिक सञ्चय गर्न थाले। यसले बजारमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिमूलो र इन्धनको चर्को अभाव भयो। अन्ततः सरकार आर्थिक आपत्काल घोषणा गर्न बाध्य भयो। सुरक्षा फौजलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो। सम्पूर्ण बजार सेनाले नियन्त्रणमा लिई सरकारी मूल्यमा आफैं बेच्न थाल्यो।
तीन महिनाभित्र (२०२१ को जून, अगष्ट र सेप्टेम्बर) दुई लाखले रोजगारी गुमाए, थप पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झरे। मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुग्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य आकाशियो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति सर्वाधिक न्यून विन्दुमा झर्यो। वार्षिक औसत ७.५ बिलियन डलर हुने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति २.८ बिलियन डलरमा झर्यो। विभिन्न अध्ययन र लेखहरूले यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेको व्याख्या गरेका छन्। कोभिड-१९ को संक्रमण, राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा र हचुवाको भरमा सुरुवात गरिएका योजना, विप्रेषण ह्रास, वैदेशिक ऋणको पासो र मुख्यगरी राजापाक्षे परिवारको ‘वंश–राजनीति’।
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमण, लकडाउन र हवाई उडान बन्द हुँदै जाँदा श्रीलंका जाने पर्यटकको संख्यामा ७१ प्रतिशतले कमी आयो। वैदेशिक मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत स्वाट्टै सुक्यो। श्रीलंकाको मुख्य कृषि निर्यात चिया, रबर र मसलाजन्य उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आयो। पर्यटनपछि श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्राको दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत विप्रेषण थियो। सन् २०१९ मा दुई लाख श्रीलंकाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए। कोरोना महाव्याधिको कारण ५७ प्रतिशत कामदार स्वदेश फर्किए। अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो। प्रति वर्ष करिब ७ बिलियन डलरको विप्रेषण श्रीलंकाले भित्र्याउँथ्यो। तर, सन् २०१९ यताका दुई वर्षमा प्रति वर्ष ९ प्रतिशतको ह्रास भयो। विदेशमा रहेका आधा दर्जन श्रीलंकाली दूतावास बन्द भए।
अर्कोतर्फ राजापाक्षे परिवारको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण मुलुकलाई तत्काल आवश्यक नरहेका सबै ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरू सुरु गरियो। जस्तै चीनको ऋणबाट बन्ने हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना। आफ्नो क्षमता भन्दा बढी खर्च हुन थाल्यो। स्रोतहरू सीमित थिए तर खर्च र ऋण बढ्दै गयो। श्रीलंकाको तत्कालीन समयमा करिब ४० बिलियन डलरको वैदेशिक ऋण थियो। सन् २०१९ मा ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६२ प्रतिशत दुई वर्षमा नै १०१ प्रतिशत पुग्यो।
विभिन्न लेखहरूका अनुसार कुनै समयमा श्रीलंकाको कुल बजेटको २४ प्रतिशत राजापाक्षे परिवारकै नियन्त्रणमा थियो । ९ जना परिवारका सदस्यहरू मन्त्री थिए भने सरकारका मुख्य ३० वटा पदमध्ये ७ वटा पद पनि राजापाक्षे परिवारकै अधीनमा थियो ।
अझ राजापाक्षेले २०१९ मा चुनाव जितेर राष्ट्रपति भएसँगै त्यहाँको सत्ता पूर्ण रूपमा राजापाक्षे परिवारको हातमा मात्रै सीमित भयो । त्यतिबेला सरकारमा राजापाक्षे परिवारका पाँच सदस्य थिए। जसमा राष्ट्रपति गोटाबाया, प्रधानमन्त्री महिन्दा, अर्थमन्त्री बसिल, सिंचाइमन्त्री चमलर र खेलकुदमन्त्री नमल राजापाक्षे।
मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै थियो तर पनि राजापाक्षे परिवारले निकै सुविधाजनक जीवन बिताइरहेका थिए। झन् झन् राजापाक्षे परिवारको दैनिकी आर्थिक रूपमा भड्किलो बन्दै थियो। राजापाक्षे परिवारमाथि अवैध रूपमा ५ अर्ब ३१ अर्ब डलर अर्थात् ४२ हजार करोड रुपैयाँ देश बाहिर लगेको आरोप थियो तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको थिएन। त्यसपश्चात् आम नागरिकमा राजापाक्षे परिवारको दैनिकी, परिवार बस्ने आलिसान घर, अत्याधुनिक गाडी र महँगो बिदा भ्रमणको बारेमा चर्को आलोचना हुन थाल्यो ।
ठूला भ्रष्टाचार, प्रत्येक चुनावमा धाँधली र युवा बेरोजगारी लगायतका समस्याबाट नागरिक आजित थिए । भारतप्रति अतिरिक्त सद्भाव र लचकताले जनविश्वास घट्दो थियो। हसिना मुलुकको स्वतन्त्रता सेनानीकी छोरी हुन्। तर त्यसको अर्थ उनलाई राजनीतिमा मनलाग्दी गर्ने, निरंकुश र क्रूर बन्ने छुट कदापि थिएन
आर्थिक संकटले बहुसङ्ख्यक समुदाय प्रभावित बन्यो। समर्थक भनिएका कार्यकर्ता र आम नागरिक नै विरोधी बन्न थाले। मत दिनेहरूको मन परिवर्तन हुन थाल्यो। देशको आर्थिक संकटको कारण राजापाक्षे परिवारलाई मानियो। राजापाक्षे परिवार आन्दोलनकारीको आक्रोशको निशाना बन्यो। फलस्वरूप जनप्रदर्शन उनीहरूकै परिवारमाथि केन्द्रित हुनपुग्यो । अन्ततः जनताको विद्रोहको ज्वारभाटाले वंशवाद घुँडा टेक्न बाध्य भयो।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा राजापाक्षे परिवारको मस्ती, मनपरीतन्त्रबाट प्रश्रय पाएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकताको पराकाष्ठाबाट दिक्दारको परिणामस्वरूप जनविद्रोह भएको हो। राजापाक्षे परिवारको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थले देश टाट पल्टिएको हो। पारिवारिक लाभबाट प्रेरित राजनीतिक निर्णयले मुलुकमा कसरी आर्थिक र मानवीय संकट निम्त्याउँछ, त्यो श्रीलंकाको संकट र जनविद्रोहले पुष्टि गर्दछ। नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले पारिवारिक स्वार्थलाई राष्ट्रभन्दा माथि राख्दा देश कस्तो हुन्छ भन्ने पाठ पनि हो यो।
बंगलादेशी विद्रोह
एसियाको कान्छो राष्ट्र, बंगलादेश शेख मुजिबर रहमानको नेतृत्वमा १९७१ मा स्वतन्त्र भएको थियो । उनै रहमान बंगलादेशको पहिलो राष्ट्रपति बने। रहमानको सन् १९७५ मा सैनिक ‘कु’ मा हत्या गरियो। सैनिक ‘कु’ मा रहमानका दुई छोरी बाहेक अरू सदस्यहरू मारिएका थिए। हसिना र उनकी बहिनी मात्र युरोप भ्रमणमा रहेका कारण बचेका थिए। भारतमा ६ वर्ष निर्वासन पश्चात् स्वदेश फर्किएर पिताको विरासतमा टेकेर हसिना राजनीतिमा सक्रिय भइन्।
त्यसपश्चात् बेगम खालिदा जियासँग मिलेर सैनिक शासन विस्थापन गर्ने राजनैतिक आन्दोलनमा लागिन्, फलस्वरूप १९९० मा सैनिक शासन विस्थापित भयो। सन् १९९६ मा उनी निर्वाचित भएर पहिलो पटक सत्तामा पुगिन्। तर भारतसँग जलसन्धि गर्ने क्रममा आलोचित र विवादित पनि बनिन्। जसको कारण सन् २००१ मा भएको निर्वाचनमा चुनाव हारिन्।
विशेषगरी बंगलादेशको पूर्व क्षेत्रमा क्रियाशील विद्रोही समूहसँगको सम्झौता, भारतसँग पानी बाँडफाँड गर्ने सम्झौता र अर्थतन्त्र उकास्न गरेका केही प्रयत्नले उनको राजनैतिक जीवनलाई तल झर्न दिएन। फेरि २००९ मा चुनावबाट हसिना सत्तामा फर्किइन्। तत्पश्चात् उनी र उनले नेतृत्व गरेको दल, अवामी लिग कहिल्यै संसद्को प्रतिपक्षी आसनमा बस्नुपरेको थिएन।
सन् २००९ पछि उनै शेख हसिनाको शासनकालमा बंगलादेशले आर्थिक प्रगति गरेको पाइन्छ। विश्वकै गरिब देशबाट हाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा अर्थतन्त्र बढ्ने देशको रूपमा बंगलादेशमा उनैको देन हो। पछिल्लो एक दशकमा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन गुणा वृद्धि भएको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा बंगलादेशमा साढे २ करोड मानिस गरिबीबाट उकासिने अवस्थामा छन्। विश्वव्यापी रूपमा बंगलादेशमा उत्पादित कपडाको ठूलो माग र बिक्री थियो। देशको अर्थतन्त्रमा यहाँको कपडा उद्योगको ठूलो योगदान थियो।
सन् २०१८ मा एघारौं राष्ट्रिय चुनाव भयो र हसिना पुन: प्रधानमन्त्री बनिन्। त्यसपश्चात् हसिनाको बारेमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आए। विपक्षी दलहरुले उनीमाथि चुनावको अघिल्लो रातमा नै मतपत्र र बाकस कब्जा गरेको व्यापक आरोप लगाए। उक्त चुनाव ‘नाइट इलेक्शन’ भनेर चर्चित भयो।
गत जनवरीमा भएको बाह्रौं राष्ट्रिय निर्वाचनबाट उनी पुनः प्रधानमन्त्री बनिन्। तर, यो निर्वाचन पनि विवादित बन्न पुग्यो। विपक्षी दलहरूले हसिना नेतृत्वको सरकारले चुनावअघि नै आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता तथा आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई पक्राउ गरेको बताएका थिए । प्रमुख विपक्षी दलले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो।
३०० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा २२४ स्थान उनको दल अवामी लिगले जितेको थियो। आफ्नै दलका नेताहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार ‘प्रोक्सी’ बनाएर ‘डमी’ प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसै कारण विपक्षीले यो निर्वाचनलाई ‘डमी चुनाव’ भनेका थिए।
हेक्का रहोस्, जब भुईंमान्छेहरूले अन्याय, अत्याचार र आर्थिक संकटको सामना गर्छन्, तब कुनै तन्त्र, वाद, दल, हतियार या बहुमतले विद्रोह रोक्न सक्दैन। अन्याय, अत्याचार र आर्थिक संकट विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो
पछिल्लो कार्यकाल हसिनाको निकै विवादित बन्दै आयो। उनीमाथि आलोचक, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवामाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको आरोप थियो। पत्रकार तथा चर्चित फोटोग्राफर साहिदुल आलमले अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताकै कारण राज्यविरुद्ध भ्रम र हिंसा फैलाएको अभियोगमा थुनिएको थियो। यसैगरी हसिना प्रशासनले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई श्रम कानुन उल्लंघनको अभियोगमा ६ महिना जेल पठाइयो।
पछिल्लो आन्दोलन आरक्षण व्यवस्थाको विरुद्धमा सुरु भएको हो। स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । लक्षित समूहले आरक्षणको सुविधा पाइसकेको थियो र उनीहरूका पछिल्ला सन्ततिलाई पनि ३० प्रतिशत नै जागिर छुट्याउनुपर्ने भएपछि युवा विद्यार्थीहरूबीच असन्तोष बढेको थियो । सन् २०१८ मा गरिएको विरोध पश्चात् हसिना सरकारले ३० प्रतिशत आरक्षण घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालतले दुई महिनाअघि ५ जूनमा आरक्षण पुनः स्थापित गरिदिएपछि विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलन चर्केसँगै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला खारेज पनि गरिदिएको थियो । तर आन्दोलन रोकिएको थिएन।
यसैबीचमा आन्दोलनकारी विद्यार्थीप्रति हसिनाले केही हप्ता अगाडि गरेको टिप्पणी उत्पेरक बन्यो । स्वतन्त्रताप्रेमीका सन्तानले पाएको आरक्षणलाई स्वतन्त्रताविरोधी शक्तिहरूले अस्वीकार गरेको आरोप उनको थियो । चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनको जवाफमा उनले ‘स्वतन्त्रता युद्ध लड्नेका सन्तानले कोटा नपाउने हो भने के रजाकारका सन्तानले पाउने हो ?’ भनेकी थिइन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पाकिस्तानी फौजका पक्षमा लडेका बंगालीहरूलाई रजाकार (देशद्रोही) मानिन्छ ।
यसै कारण आन्दोलनरत विद्यार्थीको प्रदर्शन हसिनाको गद्दीतर्फ सोझियो । उक्त अभिव्यक्तिपछि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काए । राज्य प्रशासनबाट करिब १० हजार विद्यार्थी र विपक्षी दलका समर्थकहरूलाई पक्राउ गरियो । देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । ‘द ढाका ट्रिब्युन’, ‘बंगला ट्रिब्युन’, ‘डेली स्टार बंगला’ लगायतका समाचार साइट समेत बन्द गरिएको थियो ।
करिब ३०० भन्दा बढीको ज्यान गयो, तर आन्दोलन रोकिएन, झनै चर्कियो। अन्ततः एसियाकै शक्तिशाली महिलाको परिचय बनाएकी हसिनाको १६ वर्ष लामो शासन अन्त्य भयो, कुर्सी मात्र होइन, हतारहतार देश छाड्नुपर्यो ।
अहिले हसिनाको सत्ताच्युतको प्रमुख कारण आरक्षणको सुविधा विरुद्धको आन्दोलन देखिए तापनि सतहमा धैरै तथ्यहरू देखापरेका छन्। बंगलादेशमा पछिल्लो समय, १५ देखि २४ वर्षभित्रका ४० प्रतिशत युवाहरू अशिक्षित र बेरोजगार रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। दुईतिहाइ बहुमतले उनलाई निरंकुश र क्रूर शासक बन्न प्रेरित गर्यो। कोरोनाकालपछि बंगलादेशमा आर्थिक संकट चुलिएको थियो। बढ्दो महँगी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु र विदेशी ऋण बढ्दै गएको थियो।
यी तथ्यहरू खोतल्ने नेता, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई निशाना र निरन्तर आक्रमण गरिराखेकी थिइन्। उनको शासनकालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा थुप्रैको गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता र धरपकड गरिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए। तर दुईतिहाइ बहुमत र सत्ताको आडमा हसिनाले झनै क्रूर र निरंकुश बनिन्। ठूला भ्रष्टाचार, प्रत्येक चुनावमा धाँधली र युवा बेरोजगारी लगायतका समस्याबाट नागरिक आजित थिए । भारतप्रति अतिरिक्त सद्भाव र लचकताले जनविश्वास घट्दो थियो। हसिना मुलुकको स्वतन्त्रता सेनानीकी छोरी हुन्। तर त्यसको अर्थ उनलाई राजनीतिमा मनलाग्दी गर्ने, निरंकुश र क्रूर बन्ने छुट कदापि थिएन।
अन्त्यमा
नेपालमा विसंगति, भ्रष्टाचार, कुशासन, निरंकुश दल र सत्ताको गणितीय अंकले जोगाएको छ। सत्ताका लागि जुनै ध्रुवका दलहरू पनि जोडिदिएका छन्। वंश र अंशको राजनीति निकै हाबी छ। आरक्षणको व्यवस्थाले सीमित र उही कुलघराना पटक–पटक लाभान्वित छन्। अपराध र भ्रष्टाचार राजनीति र कर्मचारीको बर्दीमा सुरक्षित छ। करारको जागिर होस् या राजनैतिक नियुक्ति, क्षमताको आधार भन्दा नातावाद र आर्थिक लेनदेनका आधारमा गरिन्छ।
अर्कोतर्फ दलहरु र राजनैतिक नेतृत्वले आफू, परिवार र कार्यकर्ताको अपराध र भ्रष्टाचारका कुरा उठ्ने बित्तिकै सत्ता–समीकरण फेरबदल गरेका छन्। अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरू फेरेर आफू अनुकूलका ल्याएका छन्।
नेता महोदय, समय फेरिएको छ। हिजो र आजमा धेरै फरक छ। प्रत्येक नागरिकको हात हातमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल पुगेको छ। जनतामा चेत छ। राजनैतिक नेतृत्वले गरेका ठूला ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका समाचारहरू छ्याप्पछ्याप्ती छन्। राजनैतिक दल र नेता तथा कर्मचारीहरूको कुशासन र भ्रष्टाचारका कर्तुत प्रष्ट छन्। सत्ता र बर्दीको आडमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने कर्मचारी, दल र नेतृत्वहरू सबैको पहिचान भइसकेको छ, हुँदै जानेछ।
हिजो कुनै शासन, सत्ता पल्टाउन दल र राजनैतिक नेतृत्वको लामो आन्दोलन जरूरी पर्थ्यो। आज सूचनाप्रविधिको सहयोगमा क्षणभरमै उलटपुलट ल्याउन सक्छ भन्ने श्रीलंका र बंगलादेशको विद्रोहले पुष्टि गर्छ। विना दल, विना हतियार दुवै देशका विशेषगरी युवा र विद्यार्थीको निरस्त्र आन्दोलनले वंशीय र दुई तिहाइका सरकार प्रमुखहरू देश छाड्न बाध्य भए। हेक्का रहोस्, जब भुईंमान्छेहरूले अन्याय, अत्याचार र आर्थिक संकटको सामना गर्छन्, तब कुनै तन्त्र, वाद, दल, हतियार या बहुमतले विद्रोह रोक्न सक्दैन। अन्याय, अत्याचार र आर्थिक संकट विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो।
लेखकद्वय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिरत छन्।
