। काभा वुमन्स नेसन्स लिगको फाइनलमा नेपाल र भारतको खेल्दा बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलमा जति दर्शक थिए, बाहिर त्यति नै थिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, रक्षामन्त्री मानवीर राई, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल लगायतका नेताहरु पनि दर्शक दीर्घामा थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जाने तयारी थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेकाले अन्तिम समयमा गएनन् ।
भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो, अनि चिरप्रतिद्वन्द्वी भारतविरुद्ध फाइनल खेलेको समयमा यति आकर्षण हुनु स्वभाविक हो । तर जितेको बेला वाहवाही गर्ने, अरु बेला पुरै बेवास्ता गर्ने राज्यको प्रवृत्तिबाट भने भलिबल निकै पीडित छ ।
भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा (२०७४ जेठ) गरेको ७ वर्ष भइसक्दा समेत एउटा राम्रो कभर्डहल छैन । गत भदौबाट बल्ल भलिबल खेलाडीले मासिक तलब ५ हजार रुपैयाँ पाउन थालेका छन् । त्यो पनि सरकारले दिएको होइन, चन्दा उठाएर ।
भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दका अनुसार अमेरिकामा बस्दै आएका पूर्व भलिबल खेलाडीहरुले चन्दा उठाएर पठाएको रकमबाट खेलाडीहरुलाई तलब दिन थालिएको हो ।
अमेरिकाबाट निरन्तर पैसा पठाउने गाह्रो भएको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालभर (बाँकी २५ महिना) स्रोत जुटाएर भएपनि ५ हजार मासिक तलबलाई निरन्तरता दिने बताउँछन् ।
तलब बढाउने त अहिलेलाई सम्भावना नै छैन ।
कुनै पनि देशको खेलकुद विकासमा सरकारको लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वका सबै उत्कृष्ट टोलीमा सरकारको भौतिक संरचना र खेलाडीमाथि राम्रो लगानी गरेको हुन्छ । नेपालको हकमा भने खेलाडीहरुले आफ्नै बलबुतामा खेलेका छन्, पटक पटक (काभा/साग) उपाधि/पदक जितेका छन् ।
यो पटक उपाधि त जित्न सकेन, तर समग्र प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन दमदार नै थियो । लिगमा श्रीलंका र माल्दिभ्ससँगै भारतलाई हरायो । भारतलाई नेपालले लिगमा ३–२ को सेटमा हराउँदै इतिहास रचेको थियो । नेपालले भारतलाई भलिबल इतिहासमै पहिलो पटक हराएको थियो ।
इरानसँग लिगमा ३–२ को सेटमा पराजित भएपनि सेमिफाइनलमा ३–० को सोझो सेटमा हान्दै फाइनलमा पुगेको थियो । फाइनलमा भारतविरुद्ध पनि जित नजिक पुगेका नेपालले फिनिस लाइन मात्र पार गर्न सकेन । प्रशिक्षक जगदिश भट्टका अनुसार सर्भिस र रिसिभमा केही कमजोरी भएका कारण हार्न पुग्यो ।
जबकी भारतको स्तर नेपालभन्दा माथि छ । स्रोत साधनले सम्पन्न भारतका भलिबल खेलाडीहरुले साढे ४ देखि ७ लाख भारु तलब थाप्छन् । बोनस पनि पाउँछन् । अरु सेवा सुविधा पनि नेपालको भन्दा भारतको निकै राम्रो छ ।
छैन बजेट
नेपालमा क्रिकेट, फुटबल र भलिबल लोकप्रिय खेल हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई वार्षिक झण्डै २४ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्दछ । एसियन क्रिकेट काउन्सिलले वार्षिक ७/८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन्छ ।
आईसीसी, एसीसी र आफ्नो आन्तरिक स्रोत गर्दा क्रिकेटको बजेट झण्डै ५० करोड हाराहारी छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई पनि विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट गरेर वार्षिक झण्डै ५० करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान आउँछ । नियमित प्रतियोगिताहरु गराउन सके अनुदान रकम पनि बढ्छ ।
फुटबलमा महिला र पुरुष खेलाडीको मासिक तलब १८ हजार रुपैयाँ छ । क्रिकेटमा पुरुष खेलाडीले ग्रेडअनुसार ३५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन् । महिलातर्फ पनि ग्रेडअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म तलब दिने गरिएको छ ।
भलिबलमा भने न अन्तर्राष्ट्रिय संघबाट अनुदान छ, न सरकारले नै लगानी गर्ने गरेको छ ।
भलिबल अध्यक्ष चन्दका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ (एफआईभीबी) ले नेपाल भलिबल संघलाई अनुदान दिँदैन । म्याट, बल र नेटजस्ता खेल सामाग्री मात्रै दिन्छ । त्यसको लागि पनि प्रोजेक्ट हुनुपर्छ ।
सन् २०२४ लाई नेपालले एफआईभीबीबाट कोचिङ स्टार्फ र १०० वटा बल पाउने तय भएको छ ।
संघले वार्षिक बजेट १२/१५ करोड हुन्छ । यो रकम प्रशासनिक खर्च र प्रतियोगिता आयोजनामै सकिन्छ । त्यसले राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई तलब दिन नसकेको चन्द बताउँछन् । उनका अनुसार तीन विभागीय टोली पुलिस, एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबमा आवद्ध भएका कारण मात्र खेलाडीहरु टिकेका हुन् । अन्यथा टिक्न सक्ने अवस्था छैन ।
पूर्वकप्तान समेत रहेका भलिबल संघका उपाध्यक्ष भरत शाह भन्छन्, ‘सरकारले आफैं सहयोग गर्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘कुनै पनि खेल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण चाहिन्छ, । त्यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार नै हो । अहिले जुन प्रविधिको विकास भएको छ हामी त्योबाट धेरै टाढा छौं । पुरानै शैलीमा हामी ट्रेनिङ गरेका छौं ।’
कभर्ड हलको दुःख
७७ जिल्लामै खेलिन सकिने एकमात्रै खेल भलिबल हो । तर देशमा एउटा गतिलो कभर्डहल छैन ।
रंगशालाको कभर्ड हल राखेपले बनाएको हो । यहाँ भलिबल मात्र होइन, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन लगायतका इन्डोर खेल पनि हुन्छ । त्यसैले खेलाडीहरुले बाह्रै महिना अभ्यास गर्न समेत पाउँदैनन् । कभर्डहलमा अन्य खेल हुँदा भलिबल खेलाडीहरु फिटनेस ट्रेनिङ मात्रै गरेर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
राखेप कभर्डहलको दर्शक क्षमता १ हजार छ । काभा वुमन्स नेसन्सको फाइनलको टिकट मूल्य १५ सय तोकिएको थियो । यो मूल्य निकै महंगो हो, तर बुधबार नेपाल र भारतको फाइनल खेल टिकट काटेर हेर्छु भन्ने दर्शकहरुले समेत पाएनन् ।
‘हामीसँग ५ हजारको क्षमता भएको भए सरकारसँग १०/१५ लाख माग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । टिकटबाटै केही आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्थ्यौं’ भलिबल संघका अध्यक्ष चन्द भन्छन्, ‘हल नहुँदा हामीलाई आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा हुन्छ ।’
गतवर्ष मूलपानीमा कागेश्वरी मनोहारा नगरपालिकासँग जग्गा प्राप्तिको लागि राखेपसँग संघले सम्झौता गरेको थियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ को जग्गाबारे कुरा भएको थियो, तर वडा नं ४ को जग्गा देखाएपछि संघले मानेन । पछि देखाएको ठाउँ कभर्डहल बनाउन योग्य नभएको भलिबल संघ बताउँछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद् र बुढानिलकण्ठमा पनि कभर्ड हल बनाउने प्रयास भएको थियो । तर सफल भएन । सबैको चासो भलिबलमा हुँदा पनि कभर्डहल बनाउन नसकेको आफूहरुलाई ग्लानी भएको चन्द बताउँछन् ।
भलिबल इन्डोर खेल भएपनि आउट डोरमा धेरै हुन्छ । खेलाडी घाइते भएपछि करिअर नै सकिन्छ । धेरै खेलाडीले उपचार गर्न सक्दैनन् । खेलाडीलाई चाहिने अनिवार्य टे«नर छैन । फिजियो पनि प्रतियोगिताका लागि मात्रै राखिन्छ ।
यसका बाबुजद महिला भलिबल टोलीले २०१९ र २०२१ मा सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलमा स्वर्ण जितेको थियो । २०१९ मा को १३ औं सागमा रजत दिएको थियो । सरकारको कमजोर लगानीका बाबजुद महिला भलिबल टोलीको स्तर निरन्तर बढ्दो छ ।
सुविधा सम्पन्न कभर्डहल, नियमित प्रशिक्षण, राम्रो सेवा सुविधा र सुरक्षित भविष्य हुने नेपालको महिला भलिबल कहाँ पुग्छ सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
