मुख्य समाचार
कांग्रेस बैठकमा दिनेश कोइरालाको प्रस्ताव : भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान घोषणा गरौं
कांग्रेस बैठकमा दिनेश कोइरालाको प्रस्ताव : भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान घोषणा गरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले केन्द्रीय समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानबिन महाअभियानको घोषणा गर्नुपर्ने धारणा पार्टी बैठकमा राखेका छन् ।

शुक्रबार बसेको तेस्रो दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्दै कोइरालाले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न नागरिक उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।




वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउनु पर्नुको कारण जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी बैठकमा कोइरालाले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नगरी संविधान संशोधनको प्रयास गरियो भने त्यसले अपेक्षित जनसमर्थन हासिल गर्न सक्दैन ।’

कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुका नाताले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी स्वतः बढी रहेको उनले बताए ।



आफ्नो वैचारिक नेतृत्व स्थापित भए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसको जस या लाभ भने लिन नसकेको उनले बताए ।

यो सरकारको वैचारिक आधार सुशासन, संविधान संशोधन, विकास निर्माण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले भने, ‘सरकारमा कांग्रेस र नेकपा एमाले भएकाले डेलिभरी दिने सम्बन्धमा दुवै पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

गत निर्वाचनमा गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएर कारबाहीमा परेकाहरूको कारबाही फुकुवा गर्न उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ र झापाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार राति झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका–३ का धनबहादुर बन र हल्दिबारी–२ का राम मर्डी वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरबाट खटिएको टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा ३ ग्राम ८३० मिलिग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयक प्रवक्ता एसएसपी दीपक ...
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...