मुख्य समाचार
कांग्रेस बैठकमा दिनेश कोइरालाको प्रस्ताव : भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान घोषणा गरौं
कांग्रेस बैठकमा दिनेश कोइरालाको प्रस्ताव : भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान घोषणा गरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले केन्द्रीय समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानबिन महाअभियानको घोषणा गर्नुपर्ने धारणा पार्टी बैठकमा राखेका छन् ।

शुक्रबार बसेको तेस्रो दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्दै कोइरालाले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न नागरिक उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।




वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउनु पर्नुको कारण जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी बैठकमा कोइरालाले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नगरी संविधान संशोधनको प्रयास गरियो भने त्यसले अपेक्षित जनसमर्थन हासिल गर्न सक्दैन ।’

कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुका नाताले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी स्वतः बढी रहेको उनले बताए ।



आफ्नो वैचारिक नेतृत्व स्थापित भए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसको जस या लाभ भने लिन नसकेको उनले बताए ।

यो सरकारको वैचारिक आधार सुशासन, संविधान संशोधन, विकास निर्माण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले भने, ‘सरकारमा कांग्रेस र नेकपा एमाले भएकाले डेलिभरी दिने सम्बन्धमा दुवै पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

गत निर्वाचनमा गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएर कारबाहीमा परेकाहरूको कारबाही फुकुवा गर्न उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचन सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले गरिरहेको अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायहरूले अहिलेसम्ममा के-कस्ता तयारी गरेको छ र त्यसमा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने समन्वयको पाटोमा छलफल भएको गृह प्रवक्ता तथा सह-सचिव आनन्द काफ्लेले बताए । उनले जेन-जी आन्दोलनपछि फरार रहेका कैदीबन्दीहरूको पक्राउ ...
२३ र २४ भदौको घटनामा छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका छन् ।
— देशका ९ वटा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहँदा डोल्पा सारक्षता घोषणाको तरखरमा छ भने मधेशका ८ वटै जिल्ला निरक्षरमै दरिएका छन् । आउँदो वैखभित्र मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको साक्षर मधेश फ्रदेश घोषणा तयारी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मधेश प्रदेशको साक्षरता ...
— निर्वाचन आयोगले ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडामा रहने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा तोकेको छ । आयोगले ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । पुस २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ...
— बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पालिकाका तत्कालीन मेयर दीपकबिक्रम शाहसहित १६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आब २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माण गर्दा मिलेमतोमै लागत अनुमान तयदेखि मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौता र निर्माण गरी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको तत्कालीन अभियोगमा मेयर शाहसहित १५ व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग ...