मुख्य समाचार
बंगलादेशमा यस्तो बन्यो अन्तरिम सरकार
बंगलादेशमा यस्तो बन्यो अन्तरिम सरकार

: शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर निर्वासित भएसँगै बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।नोबेल शान्ति विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका छन्। ८४ वर्षका युनुसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन कैयौं सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूले समर्थन गरेका थिए। उनलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिनका लागि आह्वान गरेका थिए।

युनुस नेतृत्वको सरकारमा रहने अन्य सल्लाहकार सदस्यहरूमध्ये एक जना देशबाहिर भएकाले शपथ लिन पाएका छैनन् भने अन्यले शपथ लिइसकेका छन्। ‘द डेली स्टार’ का अनुसार युनुस नेतृत्वको १७ सदस्यीय अन्तरिम सरकारमा पछिल्लो आन्दोलन नेतृत्व गरेका विद्यार्थी नेताहरू नाहिद इस्लामी र असिम महमुद पनि सहभागी भएका छन्। युनुसले नागरिक समाजका नेता, कूटनीतिज्ञ, पूर्वजनरल र महिला अधिकारकर्मीलाई सरकारमा लगेका छन्।

उनको सरकारमा डा. सलेहुद्दिन अहमद छन्। उनी बंगलादेश बैंकका पूर्वगभर्नर हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एएफ हसन आरिफ पनि सरकारमा सहभागी छन्। सन् २००८ देखि २००९ सम्म तत्कालीन अन्तरिम सरकारका कानुनी सल्लाहकार पनि बनेका थिए। बंगलादेशका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मोहम्मद शेखावत हुसैन पनि सरकारमा सहभागी छन्। उनी बंगलादेश सेनाका निवृत्त ब्रिगेडियर जनरलसमेत हुन्। बंगलादेशका पूर्वविदेश सचिव एम. तौहिड हुसेन पनि युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी छन्।



महिला अधिकारकर्मी फरिदा अख्तर पनि सरकारमा सामेल छन्। उनले सन् १९८० को दशकयता नै महिला अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शर्मिन मुर्सिद पनि सरकारमा सहभागी छन्। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता तथा बंगलादेश इन्भाइरोमेन्टल लयर्स एसोसियसनका प्रमुख शइदा रिजवाना हसन पनि अन्तरिम सरकारमा सहभागी छन्।

गरिबहरूलाई ऋण दिनका लागि ग्रामीण बैंक स्थापना गर्दाताकाका युनुसका मुख्य सहयोगी नूरजहान बेगम पनि सरकारमा सहभागी छन्। उनले गरिब महिलाहरूलाई ग्रामीण बैंकमा जोड्न विशेष भूमिका खेलेकी थिइन्।

युनुसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन कैयौं सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूले समर्थन गरेका थिए।

ढाका विश्वविद्यालयको कानुन विभागका संकाय प्रमुख आशिफ नजरुल पनि नयाँ सरकारमा सामेल भएका छन्। नजरुल एक लोकप्रिय स्तम्भकार र मानव अधिकारकर्मीसमेत हुन्। नजररुलले हालैको कोटा भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनलाई सक्रिय रूपमा विभिन्न अभियान पनि गर्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका वकिल र मानवअधिकारकर्मी आदिलुर रहमान खान सरकारमा सहभागी छन्। उनी बीएनपी नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा नायब महान्यायाधिवक्तासमेत थिए।

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र युद्धका लडाकु फारुक–ए–आजम बंगलादेशको चट्टोग्राम बन्दरगाहमा पाकिस्तानी सेनाविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो अपरेसनहरूमध्येको ‘अपरेसन ज्याकपट’ का सहायक कमान्डरसमेत थिए।

मनोचिकित्सक विधानरञ्जन रोय पोद्दार पनि अन्तरिम सरकारमा सामेल भएका छन्। ढाकास्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड हस्पिटलका पूर्वनिर्देशक पोद्दारले उक्त हस्पिटलमा मनोचिकित्सा विभागको निर्देशकको रूपमा काम गरेका थिए। शुक्रबारको शपथमा भने उनी देशबाहिर थिए।

इन्टरनेसनल इस्लामिक युनिभर्सिटी चटगाउँमा कुरानिक विज्ञान र इस्लामिक अध्ययन विभागका प्राध्यापक खालिद हुसेन पनि सरकारमा सहभागी छन्। उनी इस्लामिक फाउन्डेसनमा इस्लामिक इन्साइक्लोपेडियाको सम्पादकीय बोर्डमा समेत थिए। सरकारमा सहभागी भएका पूर्वराजदूत र चटगाउँ पहाडी क्षेत्र विकास बोर्डका अध्यक्ष सुप्रदीप चकमा यसअघि भियतनाम र मेक्सिकोका लागि बंगलादेशका राजदूतका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगविरुद्ध खरो रूपमा उत्रँदै आएका नाहिद इस्लाम पनि अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका छन्। उनी मानव अधिकारकर्मीका रूपमा परिचित छन्। उनीहरूलाई ऐक्यबद्ध ढंगले सरकारविरुद्ध ओर्लिन आह्वान गर्थे।
जुलाईमै भएको आन्दोलन क्रममा नाहिद र ढाका विश्वविद्यालयका केही विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो त्यो बेला पनि उनी हसिना सरकारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका थिए।

विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरूमध्येका एक आसिफ महमुद सोजिब पनि जुलाईदेखि ढाका विश्वविद्यालयको भाषाविज्ञान विभागमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। आन्दोलनकै क्रममा उनी केही दिन प्रहरी हिरासतमा समेत बसेका थिए। सन् २०२३ मा भएको छात्र अधिकार परिषद्को पहिलो सम्मेलनमा उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...