मुख्य समाचार
खाली कन्टेनर नहटाइँदा भन्सारको ‘यार्ड’ भरिभराउ
खाली कन्टेनर नहटाइँदा भन्सारको ‘यार्ड’ भरिभराउ

। वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’ मा लामो समयसम्म खाली कन्टेनर नहटाइँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीदेखिका खाली कन्टेनर रोटेसन नहुँदा भन्सार यार्डमा खाली कन्टेनरको चाङ देखिएको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बन्दगाहको भन्सार यार्डमा एक हजार पाँच सय ७६ खाली कन्टेनर हुँदा ठाउँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको जानकारी दिए ।

‘विशेष गरेर कोभिड महामारीको समयमा कार्गाे रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली र्याक रित्तै फर्किंदै गए । त्यही बेलादेखि थुप्रिएको खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि यथावत रुपमा नै रहेका छन्’, उनले भने, ‘अहिले मालवाहक कन्टेनर सामान बोकेर आउने गर्छन् । जति सामान बोकेर आउँछन् । त्यत्ति नै खाली कन्टेनर बोकेर जाँदा पहिलाको खाली कन्टेनर यथास्थितिमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिएको हो ।’ कार्यालयका अनुसार दुई सय कन्टेनरमा भने लिलामी गर्नुपर्ने विभिन्न सामान तथा उपकरण रहेका छन् ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले खाली रहेका कन्टेनर लैजानका लागि र्याक खाली भएको कार्गाे रेल आउनुपर्ने बताए । ‘कार्गाे रेलले एकपटकमा कम्तीमा पनि ६० कन्टेनर ओसार्न सक्ने क्षमता रहन्छ’, उनले भने, ‘यहाँ रहेका खाली कन्टेनर हटाउनका लागि कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटक खाली र्याक भएको कन्टेनर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाली र्याकमात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायी आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।’



प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टलाई खाली भएका कन्टेनर हटाउनका लागि छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर भरिभराउ देखिए पनि अधिकांश खाली रहेको उनको भनाइ छ । ‘बाहिरबाट हेर्दा भन्सार यार्ड भरिभराउजस्तै देखिन्छ । तर, रित्तो कन्टेनरका कारण यार्ड व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिरहेको छ’, उनले भने ।

यहाँ विशेषगरी विशाखापट्टानम र कोलकाताबाट धेरै मालवाहक कन्टेनर आउने गर्छन् । सुख्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ ।

यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो, जहाँ कार्गाे रेलबाट मात्र मालसामान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको हो ।

अहिले सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षका लागि तीन अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

प्रिष्टिनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औसतमा वार्षिक ६६ करोड समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै भटमासको कच्चा तेल ५२ अर्ब ५८ करोड मूल्यको आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भटमासको कच्चा तेलको आयात ६१३.४१ प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब २१ करोड बढीले आयात भएको छ । जबकि गत आवको ११ महिनामा भने सात अर्ब ३७ करोड मूल्यको मात्रै भटमासको कच्चा ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल ...
— उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरे‍का हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० ...
— रसुवागढी नाकामा भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये ४० प्रतिशत राजस्व चिनियाँ सवारीसाधनले ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार १७ सम्मको राजस्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५करोड ९३ ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको ...