। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गर्न पन्छिने कर्मचारीउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने कठोर कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारले गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा यो प्रस्ताव छैन । थप व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निर्णय गर्नेले फाइल थन्काएर राखिदिने प्रवृत्ति बढेकाले रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।


विहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘निर्णय गर्नेले फाइल थन्काएर राखिदने चलन छ । जस्तो ईआईए । त्यसले राज्यलाई कति हानि नोक्सानी भएको होला ?’

निर्णय गर्न पन्छिने कर्मचारीउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘जो निर्णय गर्ने हो त्यसले निर्णय नगरे कारवाही गर्नुपर्छ । यसलाई भ्रष्टाचार भित्र पर्नुपर्छ । के कारणले भएन कि भन्न सक्नु पर्यो । यस अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ,’ अख्तियार प्रमुख राईले भने ।



कर्मचारीहरुमा मन लागेको निर्णय गर्ने, नत्र थन्काएर राख्ने प्रवृत्तिले समस्या पारेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘निर्णय गर्नुपर्नेले गर्नुपर्छ । एस अर नो भन्नुपर्छ । नभने केही नहुने व्यवस्थामा सुधार गर्नैपर्ने छ ।’

छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कर्मचारीहरुमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको बताए ।

‘कहीँ न कहीँ कर्मचारी तन्त्र मुख्यत अख्तियारको विषय पेचिलो हुन्छ । कर्मचारी भित्र आतंक जस्तो छ, निर्णय नै गर्न पन्छिने प्रवृत्ति छ । फेरि आयोगले पनि काम गर्नुपर्ने । यसले शासन व्यवस्था नै जाम हुने हो कि भने जस्तो देखिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

गलत नगर्नेले डराउनु नपर्ने र उचित निर्णय लिन हिचकिचाउनु नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यो समस्या समाधान गर्नेगरी कानुन बनाउने विषयमा आफ्नो तर्फबाट समेत भूमिका खेल्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ ।