मुख्य समाचार
भारतले नेपालबाट थप बिजुली किन्ने
भारतले नेपालबाट थप बिजुली किन्ने

: नेपालको थप बिजुली भारतले खरिद गर्ने भएको छ।अन्तरदेशीय व्यापारका लागि भारतले नेपालका १२ जलविद्युत परियोजनाहरूबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृत दिएको हो।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालका १२ जलविद्युत परियोजनाबााट थप २५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारत सरकारले स्वीकृति दिएकोबारे जानकारी गराएको हो।

योसँगै नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत् विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ । थप विद्युत निर्यातसँगै भारतबाट स्वीकृति पाएको विद्युतको परिमाण २८ जलविद्युत आयोजनाबाट ९४१ मेगावाट पुगेको छ ।

यसअघिको स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट थियो, जुन १६ जलविद्युत आयोजनाबाट लिइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ ।

२०७८ साल कार्त्तिकमा पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको हो । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलोपटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो ।

अहिले भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ । भारतले भारतका खरिदकर्ताहरूका लागि जलविद्युत खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साको रुपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ,जसले खरिदकर्ताहरुलाई नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झण्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ ।

यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्नेसम्झौता टुङ्गो लागि २०८१ श्रावण १३ गते हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो यद्देपि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सो स्थगित भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...