सन् २०२५ बाट अष्ट्रेलियन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा हार्ड क्याप लगाउने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार सन् २०२५ बाट यहाँका पब्लिक विश्वविद्यालयहरूले १ लाख ४५ हजार र भोकेसनल एजुकेसन (नेपालमा सीटीईभीटीबाट सञ्चालित जस्तै) ले ९५ हजार र निजी उच्च शिक्षा प्रदायकहरूले ३० हजार मात्र विद्यार्थी इन रोल गर्न पाउनेछन्।
यो निर्णय खासगरी भेट प्रोभाइडर (नेपालका सीटीईभीटीबाट सम्बोधन प्राप्त जस्तै) का लागि अत्यधिक कटौती हो। यति धेरै विद्यार्थी कोटामा कटौती गरेको सन्दर्भमा प्रश्न जन्मन्छन्- के अब अष्ट्रेलिया आउँदै नआउने ? अब नेपाली विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया सही गन्तव्य बाँकी रहेन ?
मेरो विचारमा, अष्ट्रेलिया अबको एक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि पहिलो रोजाइ बनेर निस्कनेछ। कति विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी कटौतीलाई इकोनोमिक भ्यान्डालिज्मसँग तुलना गरेका छन्। तर दिगोपना र वृद्धि एवं देशको छवि निर्माणको कोणबाट हेर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले यो एकदमै उपयुक्त काम गरेको छ।
कोभिड महाव्याधि पछाडि धेरै जना ठगहरू (अष्ट्रेलियाली शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरको भाषामा) आए। क्लेयरले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्– ‘कोभिडपछि विद्यार्थीहरू आए तर, उनीहरूसँगै ठगहरू पनि आए।’ किनभने यो उद्योगलाई शोषण गरेर शर्टकटबाट धेरै नाफा कमाउने सोचेर धेरै मानिस शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरे।
बीचमा अष्ट्रेलियन सरकारले कोर्ष हपिङ पनि बन्द गर्यो । त्यसअनुसार विश्वविद्यालयमा पढ्छु भनेर भिसा ल्याएकाहरू भोलिपल्टबाटै सस्ता भेट प्रोभाइडरहरूसँग इनरोल गरेर पैसा जोगाउने उपाय खोज्न थाले। शिक्षा क्षेत्रका केही छिद्रहरू खोजेर धेरै मानिसहरूले गडबडी गरेको अष्ट्रेलियन सरकारको बुझाइ छ।
यही पृष्ठभूमिमा अर्को एउटा नयाँ नियम पनि आउँदैछ। अनसोरमा कोर्ष परिवर्तन गर्दा यसका एजेन्टहरूले अब कमिसन पाउने छैनन्। यो सबै बदलावमा सरकारको एउटै सोच अभिव्यक्त हुन्छ कि देशमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरले दिगोपना पाओस्। यो क्षेत्रमा केवल पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र राखेर आएका ठग खेलाडीहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि यी सबै नयाँ नियमहरू ल्याइएको हो भन्न सकिन्छ।
धेरै मानिसले धेरै कमिसन कमाउने लोभमा धेरै संख्यामा विद्यार्थी भित्र्याउन जे पनि गर्न थाले। उनीहरूले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षा क्षेत्रको दिगोपनालाई कति पनि प्राथमिकतामा राखेनन्। उनीहरू केवल कमिसन र आर्थिक लाभको चक्करमा लागिरहे।
बाँच्नका लागि संघर्ष भने जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षा क्षेत्रको दिगोपनाको मापदण्डमा टिक्न सक्ने मात्रै रहून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यी कदम चालिरहेको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।
असेसमेन्ट लेभल एकका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले पाएको प्रायोरिटी प्रोसेसिङ हटाउने कुरा पनि चलिरहेको छ। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा दिने शिक्षा प्रदायकहरू प्राथमिकतामा पर्छन्। त्यस्ता कलेजबाट गरिएको भिसा पाइन्छ। पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ अरू सबै शैक्षिक मापदण्डमा सम्झौता गरेका कजेल र भेटहरूबाट गरिएको भिसा स्वीकृति अब एकदमै न्यून हुनेछन्।
नयाँ विद्यार्थीलाई पर्ने असर
अध्ययनलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएका, शैक्षिक नतिजा र भाषा पनि राम्रो भएका, आफ्नो करिअरमा स्पष्ट निर्णय सहित अष्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीलाई सरकारका यी निर्णयहरूले कुनै असर गर्दैन। तर देखासिकीमा आएका, कुनै शैक्षिक योजना नभएका विद्यार्थीका लागि नयाँ नियम लागू हुन्जेल अष्ट्रेलिया सही गन्तव्य नहुन सक्छ।
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या कटौती गरेको भएर शिक्षा प्रदायकहरूले बेस्ट अफ दि बेस्ट विद्यार्थीलाई मात्रै छनोट गर्नेवाला छन्। जस्तो पायो त्यस्तो विद्यार्थी अफर लेटर दिंदा भिसा रिफ्युज हुन्छ र त्यसले आफूसँग भएको सीमित संख्या पनि खपत हुन्छ भन्ने डर शिक्षा प्रदायकलाई हुन्छ नै। तर अब अफर लेटर मात्रै पाउनु पनि पहिला जस्तो सहज हुँदैन। शिक्षा प्रदायकले धेरै पटक सोचेर, सोधखोज गरेर मात्र अफर लेटर दिन्छन्। यसअघि झैं एकैदिनमा अफर लेटर र सीओई आउने दिनेहरू अब गए। राम्रो एजेन्टले मात्रै अब अफर लेटर छिटो ल्याउन सक्छन्। त्यसको लागि १५ दिनदेखि एक महिनासम्म समय लाग्नेछ।
यो सबै प्रक्रिया राम्रा विद्यार्थीका लागि फाइदाजनक कुरा हो। यस्तै, धेरै नै अगाडि ग्र्याजुएट भएर राम्रो काम गरिरहेका मानिस यदि राम्रो शैक्षिक योजना बनाएर अष्ट्रेलिया आउन चाह्यो भने अफर लेटर पाउन सजिलो हुनेछ।
रोजगार पृष्ठभूमि राम्रो भएको प्रमाण छ भने त्यस्ता विद्यार्थीले सजिलै अफर लेटर पाउँछन् र, अष्ट्रेलियाको भिसा पनि पाउँछन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ। जबकि यस्ता विद्यार्थीलाई पहिला अध्ययनमा ग्याप भयो भनेर भिसा अस्वीकृत हुने दर बढी थियो।
अष्ट्रेलिया सपना र सन्देश
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आउन चाहने विद्यार्थीलाई म पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्छु। अंग्रेजी भाषा राम्रो बनाउनुहोस्। अभिभावकले तपाईंको शिक्षामा गरेको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुहोस्।
यी सबै परिवर्तनहरू गरिरहँदा अष्ट्रेलिया सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव/असर हेरेर ल्याएको हुनुपर्छ। मेरो विचार, दीर्घकालीन हितका लागि यी बदलावहरू ल्याउन जरूरीका साथै उपयुक्त पनि छ। यसैका कारण आजभन्दा दुई वर्षपछि यही नीतिगत प्रतिफलको कारण अष्ट्रेलिया एकदमै प्राथमिकताको गन्तव्य भएर निस्किनेछ। किनकि अब शिक्षा प्रदायकहरूले कमिसन र नाफामा मात्र ध्यान नदिएर शैक्षिक गुणस्तर र अध्ययनपछिको रोजगारीमा ध्यान दिनेवाला छन्। त्यसैले पनि यी बदलावहरू उपयुक्त छन्।
दुई वर्षपछि पनि हामीले ध्यान नदिइकन बस्यौं र ठग प्रवृत्तिका कलेज र विद्यार्थीले ठाउँ पाइराखे भने सरकारले थप कडाइका साथ नीतिगत बदलाव गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पुनः हार्ड क्याप लगाउन सक्नेछ।
यो सम्पूर्ण प्रणालीको शुद्धीकरणको प्रक्रिया हो जहाँ नयाँ परिवर्तनहरूमा अनुकूलन हुनसक्ने शिक्षा प्रदायकहरू मात्र रहनेछन्। अब शिक्षा क्षेत्र भिसा फ्याक्ट्रीका रूपमा रहने छैनन्। विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट- यदि तपाईं एक वास्तविक विद्यार्थी हुनुहुन्छ र आफ्नो शुल्क र बस्ने खर्च तिर्न सक्ने क्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ- यी बदलावले तपाईंलाई धेरै प्रभाव पार्ने छैन।
त्यसैले विद्यार्थीहरू अध्ययन नै गर्ने योजनाका साथ अष्ट्रेलिया आउनुपर्छ। आफूसँग सीप छ भने सोही भिसामा आउनुपर्छ। तर कसैको देखासिकी र कमाउन मात्र अष्ट्रेलिया आउनु उपयुक्त छैन।
(अष्ट्रेलियाका रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
