मुख्य समाचार
एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण
एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण

: सरकारले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ। एनसेलले आइतबार थप १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि सरकारले पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो। यसअघि एनसेलले ४ अर्ब भुक्तानी गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले कूल ५ अर्ब भुक्तानी गरेपछि एनसेललाई नवीकरण गरिएको बताए। उनका अनुसार एनसेलले यसअघि जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १३ गते सर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। एनसेलले नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउनुपर्ने सरकारले शर्त राखेको छ। किस्ताहरू तिर्दा दस प्रतिशत ब्याज लिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। एनसेलले एकपटकमा झन्डै २५ करोड हाराहारी नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
एनसेलले आफ्नो फोरजी नेटवर्कको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न सन् २०२५ मा देशभर २ सय ५० वटा नयाँ टावर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ । साथै २२ सय टावरको क्षमता अभिवृद्धि गरको छ ।
युरोपेली मुलुक इटालीको प्रतिस्पर्धा नियामक निकायले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलमाथि भारी जरिवना गरेको छ । इटालीको प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (एजीसीएम) ले एप्पल र उसका दुई विभागलाई ९८ मिलियन युरो जरिवाना तिराउने आदेश दिएको छ । यो भनेको करिब १६ अर्ब ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर रकम हो । एप्पलले स्मार्टफोन एप बजारमा आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियतको ...
— काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने दोस्रो ‘घर निर्माण फेस्ट’को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ । नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित घर निर्माण फाउन्डेसनको आयोजनामा पुस १२ देखि १५ गतेसम्म फेस्ट आयोजना हुन लागेको हो । फेस्टमा १५० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् भने करिब २ सय करोड रुपैयाँको कारोबार ...
सरकारले लामो समयदेखि काम नभएका र प्रगति पनि नदेखिएका आयोजनाका ठेक्का तोड्न अग्रसरता देखाएको भए पनि तिनको यथाशक्य निर्माणको सुनिश्चितता भने गर्न सकेको छैन ।
— सवारीसाधनलाई इन्धनबाट बिजुलीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्ने कानुन दुई पटक आए पनि मापदण्ड नबन्दा यसको सुविधा उपयोग गर्न नसकिएको व्यवसायीले बताएका छन् । १४ चैत २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले फेरि ३ वर्षका लागि कन्भर्जन गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ । गत ...