। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले बताए ।
‘उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ सहन्यायाधिवक्ता खत्रीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप निर्णय लिनेछ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले फाइल आएपछि निर्णय हुने बताए। ‘अहिलेसम्म फाइल आएको थाह पाएको छैन, आउनासाथ हेरेर निर्णय हुनेछ’ उनले भने । क्रिकेटर सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै पीडित गौशाला २६ ले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
सरकारी वकिलहरुले पुनरावेदनको रायमा निवेदनवारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । तर, उक्त निवेदन पनि रायको फाइलसँगै राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएका छन् ।
२ जेठ, २०८१ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले नाबालिका बलात्कारको आरोपमा क्रिकेटर लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालतले ‘पीडितको भनाई मात्रै कसुर ठहर गर्ने प्रमाण हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २५ पुस, २०८० मा पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ सन्दिपले उनीमाथि बलात्कार गरेको ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो ।
