मुख्य समाचार
अस्पताल भवन निर्माण नसकिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या
अस्पताल भवन निर्माण नसकिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

। कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण नसकिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘रेफरल’ अस्पतालको रुपमा रहेको सो अस्पतालको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।

अस्पतालको भवन अधुरै हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण भवन निर्माण ढिलाइ भएको छ । धनगढी बजारको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा ओपीडी भवन भत्काउनु परेपछि भवन अभाव भएको हो । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।’


सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ०७४ कात्तिकमा १३ करोड ६६ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा अस्पतालको दुईतले भवन निर्माण गर्न रविना थेगिम जेभिसँग सम्झौता गरेको थियो । आयोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी सौरभ कलौनीका अनुसार सम्झौता बमोजिम ०७७ वैशाखमा भवन निर्माण सकिनुपर्ने हो ।

तर, निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म भवन निर्माण सकिएको छैन । कलौनीका अनुसार हालसम्म भवन निर्माणको काम ८८ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । ‘पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । हाल छैँटौँ पटक म्याद थप गरिएको छ । विसं २०८१ चैतसम्म काम सक्ने गरी म्याद थप भएको हो’, सूचना अधिकारी कलौनीले भने, ‘हामी निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा गइसकेका थियौँ । खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनले उहाँहरुलाई अन्तिम पटक मौका दियो, त्यसैले अहिले म्याद थप भएको छ ।’



भवनमा फिनिसिङ, अन्तिम रङ्गरोगन, इलेक्ट्रिकल बक्स लगाउने काम, मार्बल बिछ्याउने लगायतका काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी कलौनीले जानकारी दिए । एक वर्षदेखि अस्पतालले निर्माणाधीन अधुरो भवनका केही कोठाबाट बहिरंग सेवा सुरु गरेको छ । अधुरो भवनमा एमआरआई, सीटीस्क्यान, इन्डोस्कोपी सेवा दिइरहेकोमा केही समय अगाडि एमआरआईमा समस्या आएकाले उक्त सेवा हाल बन्द छ ।

भवनको अभावले अधुरो भवनबाट ओपिडीलगायतका सेवा सुरु गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा शेरबहादुर कमरले जानकारी दिए । ‘नयाँ भवन निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन् । भवन अभाव छ । बिरामीको चाप बढ्दो छ’, उनले भने, ‘दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुईसम्म बिरामी आउँछन् । तीन सयभन्दा बढीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपरेको छ ।’

उनले भवन अभावकै कारण आईसीयु (सघन उपचार कक्ष) आकस्मिक लगायतका सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जिल्लाका ९५० किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको ‘ह्युमन पापिलोमा भाइरस’ (एचपिभी) खोप लगाइने भएको छ । जिल्लाका ६१ वटा वडामा रहेका १२७ विद्यालयका कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने छात्रा र विद्यालय नजाने १० वर्ष उमेरका किशोरीलाई अभियानमार्फत खोप सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यही माघ २७ देखि २९ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएकाले खोप पूर्ण ...
। मोरङमा माघ २५ गते (आइतबार)देखस संचालन हुने एचपीभी खोप अभियानको तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य कार्यालय जनाएको छ । यो अभियानमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत बालिका र विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षसम्मका बालिकाहरुलाई खोप लगाइने छ । यसैगरी गत अभियानमा छुटेका कक्षा ७ देखिदेखि १० सम्मका बालिकाहरु गरी १२ हजार ७ सय ५५ जनालाई किशोरीलाई खोप ...
। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले मानसिक अस्पताललाई राष्ट्रिय मनोस्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएकी छन् । बुधबार ललितपुरको पाटनस्थित मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालको अनुगमनको क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । मन्त्री गौतमले मानसिक रोगका बिरामीहरूलाई समाजले हेयभावका साथ हेर्ने भएकाले पनि सो अस्पतालको नाम राष्ट्रिय मनोस्वास्थ्य केन्द्र राख्न उपयुक्त हुने ...
— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई जसरी भएपनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको छलफलमा उनले निमुखा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको जनाइन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले बोर्डले १६ लाख नागरिकको निःशुल्क बिमा गरेर स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिँदै‍ आएको तथ्यांक सुनाएका थिए । विपन्न नागरिक, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क ...
— स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको कार्यक्रममा उनले शून्य बजेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताइन् । बोर्डले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले दिएको ११ अर्ब गत वर्षको ...