मुख्य समाचार
इन्टरनेट सेवा शुल्क अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन
इन्टरनेट सेवा शुल्क अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन

। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायमहरुलाई ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण शाखाले एक परिपत्र/सार्वजनिक सूचना गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।




कानुन अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

‘हाल कतिपय इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरुले सेवाको शुल्क÷महसुलदर स्वीकृत नगराई बिभिन्न सामाजिक सञ्चाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेवसाइटमा सुचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।



प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क÷महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर कानुन अनुसार सूचना जारी गरेपछि मात्रै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर लागु हुने व्यवस्था गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

पछिल्लो समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूखुसी मूल्य तोकेर इन्टरनेट प्याकेजमा अफर ल्याएका छन् । चाडबाड लक्षित गरी आएका अफरहरुका लागि स्वीकृति नलिइएपछि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई कानुनी व्यवस्था सम्झाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
आइफोन १६ सिरिज लञ्च गर्नका लागि सोमबार आयोजित एप्पलको विशेष समारोह It’s Glow time मा एप्पल इन्टेलिजेन्स सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । एप्पल इन्टेलिजेन्स एप्पलका उपकरणहरुमा कृत्रिम बुद्धिमता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सुविधाको बहुप्रतिक्षित एकीकरण हो । कम्पनीले गत जुनमा आयोजित वर्ल्डवाइड डेभलपर्स कन्फ्रेन्सका बेला एप्पल इन्टेलिजेन्सको घोषणा गरेको थियो। एप्पलले आफ्नै एआईको रुपमा विकशित एप्पल इन्टेलिजेन्सलाई पहिलोपटक ...
। ९ महिना लामो प्रतिबन्ध फुकुवा भएलगत्तै टिकटकले नेपालका लागि विशेष कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु राख्न सुरु गरेको छ । हालै टिकटकले पब्लिक पोलिसी म्यानेजर (ग्लोबल पब्लिक पोलिसी) पदमा आवेदन मागेको छ । सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा मन्त्रिपरिषद बैठकले ...
। निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्नो एपमा ग्राहकको आवश्यकता हेरेर नयाँ सुविधा थपेको छ । ग्राहकले अब यो एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) लिन सजिलै आवेदन दिन सक्छन् । यो सुविधाले अब एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा सहजै एनसेल एपबाट पनि लिन सकिने भएको छ । सधैं अनप्रति कम्पनीको प्रतिबद्धता र ग्राहक अनुभव अझै अभिवृद्धि गर्दै ...
: शुक्रबारबाट टिकटक सुचारु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्कोनिर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । गत भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक हटाइएको थियो । त्यही निर्णयअनुसार अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित सबै ...
। सरकारले सबै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन निर्देशन दिएको छ । शर्तसहित प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णयपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका थिए । उनीहरुले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले राखेका शर्तहरुबारे छलफल ...