: शुक्रबारबाट टिकटक सुचारु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्कोनिर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । गत भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक हटाइएको थियो ।
त्यही निर्णयअनुसार अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ ।
२०८० कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यता सरकारले पनि टिकटक कम्पनीले केही सर्तमा प्रतिबद्धता जनाएपछि खुला गरिएको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको टिकटकको सञ्चालक कम्पनीले समाजका मर्यादा तथा सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने र त्यहीअनुसार टिकटकलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्णय गरी टिकटक खुला गरिएको जनाएको छ ।
टिकटकका सञ्चालकले देशव्यापी साइबर सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै नेपालको पर्यटन, डिजिटल साक्षरता तथा युवाहरूलाई रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपाली राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा सिंहदरबार, काठमाडौंले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमल काठमाडौंलाई भदौ २० गते निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा पठाएको पत्र पठाएको थियो ।
जसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ३ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल (टिकटक) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्ने तथा सोही निर्देशिकाको दफा ६ बमोजिम टिकटकको नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।
शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो, लोकतन्त्रको प्राण वायु भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालको विकास, विस्तार र बढ्दो पहुँचले स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्ने तथा सूचनामा पहुँच पाउने मौलिक अधिकारलाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।
सरकारको विज्ञप्तिमा टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने, सार्वजनिक बहस गर्ने, रचनात्मक बन्ने, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने तथा मनोरञ्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च दिएका जनाएको छ । यी डिजिटल प्लेटफर्महरू पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यम पनि बनिरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई रोक्दा वा प्रतिबन्ध लगाउँदा आम नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अभ्यासमा खलल पुग्न जाने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रतिबन्धले नागरिकलाई आफ्ना दृष्टिकोण सबैका अगाडि प्रस्तुत गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गराउँछ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।’ टिकटक माथिको प्रतिबन्ध निरन्तरता दिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र विचारको बन्धक बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘हामी कुनै पनि किसिमले आम नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचित गर्ने गतिविधिको विरोधमा छौं ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा माथि भनिएझैं साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काम रोकिएको थियो, साना व्यवसायी मारमा परेका थिए, इन्टरनेट प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर पुगेको र यसबाट नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको थियो ।’
