: सर्वोच्च अदालतले जोतभोग गरेकै आधारमा गुठी जग्गामा गुठियारको मोहियानी हक कायम नहुने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत् पूर्ण इजलासले गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा मोही हक कायम गरी बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गुठी राख्नुको पवित्र उद्देश्य नै खण्डित हुने फैसला गरेको छ।
‘गुठियारले गुठी जग्गाबाट आउने आम्दानी तथा जिन्सीको माध्यमबाट तोकिएको कार्य गरी शेष बाँकी रहेमा खानसम्म पाउने हुन्छ। तर, त्यस्ता गुठियारले जोतभोग गरी कमाएको जग्गामा मोही कायम हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्नु तर्कसंगत र कानुनसम्मत हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्भे नापी गर्दा तत्कालीन अवस्थामा जो जसले जोतभोग गरिआएको छ सोही व्यक्तिको नामसम्म फिल्डबुकमा जनाउने अवस्था हो। तर, जोतभोग गरेकै आधारमा जनिएको फिल्डबुकको मोहीको आधारमा गुठी जग्गामा गुठियार मोही हो भनी भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। गुठी जग्गामा गुठियारले नै जोताहा वास्तविक मोही हुन पाउने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले दिएको समेत पाइँदैन।’
कीर्तिपुरस्थित श्री चिलंचो भगवान् गुठीको गुठयार धर्मव्रज वज्राचार्यले आफू हकदार मोही भएको दाबी गर्दै हक कायम हुनुपर्ने माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। २०६७ असार जेठ १० गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्दै बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला हालै सार्वजनिक भएको हो। सर्भे नापी हुँदा फिल्ड बुकको मोही महलमा जोताहा किसानका रूपमा वज्राचार्यको नाम जनिएको थियो।
उनले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई छुट गुठी ठहर गरी आफ्नो मोहियानी हक कायम रहने रैतानी नम्बरीमा दर्ता गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले छुट गुठी ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला उपर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय कालमोचनको पुनरावेदन परेको थियो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याएको थियो। पुनरावेदनको फैसलामा चित्त नबुझाई वज्राचार्यले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनको फैसलालाई उल्ट्याउँदै छुट गुठी कायम गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। यसमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चले गुठी जग्गा जोतभोग गरी आम्दानी प्राप्त गर्ने साथै त्यस्तो जग्गामा आफू मोही भएको भनी हक खोज्ने तर तोकिएको गुठीको दायित्व पूरा नगर्ने व्यवहारलाई न्यायसंगत मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। ‘आफ्ना पितापुर्खाले तोकेको दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा पवित्र कार्यका लागि स्थापनार्थ गुठीको जग्गामा कानुनले नै व्यवस्था नगरेको मोही हक दाबी गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ, विचारणीय पक्ष हो,’ फैसलामा उल्लेख छ।
गुठियार नाइकेले गुठीको तोकिएको काम गरेसम्म जोतभोग गर्न पाउनेसम्म हुने ठहर गरेको छ। ‘गुठीको स्वामित्वमा नै असर पर्ने गरी गुठियार खान्गिदारलाई मोही हक दिने हो भने गुठीको अवधारणा र अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न खडा भई गुठीको उद्देश्यबमोजिमका कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘गुठियारले आफू र आफ्ना पितापुर्खाले गुठी सञ्चालनार्थ राखेको कुनै जग्गा, जमिनलाई निजका सन्तानहरूले त्यसको उचित संरक्षण र सञ्चालन गर्दै गुठीलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा उल्टै गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा आफंै मोही भई पुनः आफ्नो तथा हकदारहरूको नाममा मोही हक कायम गरी मोहियानी हक छुट्ट्याई बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने गुठी राख्नुको पवित्र उद्देश्य नै खण्डित भई अन्ततः धर्मलोप हुन पुग्छ। गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरी निरन्तरता दिनु नै हुन्छ न कि गुठीलाई खण्डित गर्नू।’
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) मा कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाइ आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहीको हक प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोहीको हैसियतले अर्काको जग्गा कमाएको अवस्थामा मात्र मोहीको हक प्राप्त हुन सक्ने भनिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोतभोग गरी पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट कुनै तोकिएको निश्चित काम गरेबापतको खान्गी वा शेष प्राप्त गर्ने रकमी व्यक्तिले त्यस्तो गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने भनी प्रस्ट रूपमा खुलाई दिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाहरूबाट रकमी खान्गीदार गुठियार रहेको व्यक्ति नै मोही कायम हुन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा मोहीको हक अधिकारमा असर पर्ने र जग्गा कमाउनेलाई मर्का पर्ने भन्ने कुरासमेत आउन सक्दैन। मर्का पर्ने अवस्था आउन हक अधिकार कानुन तथा न्याय संगत हुनुपर्छ। कानुनले नै निषेध गरेको अवस्थामा कुनै अधिकारको दाबी गर्दैमा सो बाट दाबीकर्तालाई मर्का परेको भनी मान्न सकिने हुँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ।
