मुख्य समाचार
खाली कन्टेनरले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या
खाली कन्टेनरले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या

। कोरोनाकालदेखि थुप्रिएका खाली कन्टेनरका कारण वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।

थुप्रिएका कन्टेनरमध्ये अधिकांश कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जानकारी गराएको छ ।




समितिले यी कन्टेनर फिर्ता लगेर बन्दरगाह व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

सोमबार समिति र लिमिटेडका अधिकारीहरूबीचमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थित रूपमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।



सो अवसरमा समितिका तर्फबाट रित्ता कन्टेनर फिर्ता लैजान र बन्दरगाह व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा रेलमा कार्गो भरिएर आउने तर रित्ता कन्टेनर नलैजाने गर्दा धेरै कन्टेनर बन्दरगाहमा थुप्रिएका थिए ।

कुनै समय १८/१९ सय कन्टेनर थुप्रिएकोमा अहिले रित्ता कन्टेनरको संख्या ११ सय २० वटा रहेको छ । जसमध्ये लिमिटेडका मात्र ५५१ वटा छन् ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ७ सय वटासम्म रित्ता कन्टेनर भने राख्ने गरिएको छ । यसो गर्दा कार्गो रेलले ल्याएका भरिभराउ कन्टेनर बन्दरगाहमा छाडी रित्ता कन्टेनर रेलमा पठाउने गरिन्छ । यसो गर्दा माल–सामान अनलोडमा लाग्ने समय कम भई काम छिटो हुन्छ ।

तर, आवश्यकताभन्दा दोब्बर कन्टेनर भरिँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको समितिले जनाएको छ । कन्टेनर फिर्ता लगेर सुख्खा बन्दरगाहमा कार्गो ह्यान्डलिङ सहज र व्यवस्थित गर्ने विषयमा समिति र लिमिटेडबीच सहमति भएको समेत समितिले जनाएको छ ।

वीरगञ्जमा रहेका दुई बन्दरगाहमध्ये सुक्खा बन्दरगाहमा कार्गो रेलमार्फत मालसामान ल्याउने गरिन्छ । एकीकृत जाँच चौकीबाट भने मालबाहक सवारीसाधन मार्फत सामान आउने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...