मुख्य समाचार
चेक अनादरमा २ वर्षसम्म कैद सजायको सहमति
चेक अनादरमा २ वर्षसम्म कैद सजायको सहमति

। चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरु सहमत भएका छन् ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा आइतबार भएको दफाबार छलफलमा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषय सर्वसम्मतिले पास भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्ममा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुनेछ ।



त्यसअघि छलफलमा सहभागी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । साथै उनले विधेयकको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— मुलुकको प्रमुख स्थलनाका वीरगन्जबाट चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा आयात करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको हो । तर आयातको तुलनामा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि यो नाकाबाट व्यापार घाटामा कमी आएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको प्रथम चौमासिकमा यो नाका ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६औं वार्षिक साधारण सभामा उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालमा फरक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई भरसक कुनै पनि नीति निर्माणमा सहभागी नगराउने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले कुनै पनि परिवर्तनपछि आर्थिक ...
। गत असोज र कात्तिकमा आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषि क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । कृषि मन्त्रालयले २३ असोजमा गठन गरेको एक समितिले कृषि र पशुपन्छीतर्फ ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको देखाएको हो । सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । ...
। सहकारी विभागले व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खाताबाट नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र आयकर ऐन अनुसार व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामार्फत नगर्न भनेको हो । विभागले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि वित्तीय संस्थाको रुपमा परिभाषित गरे अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ ...
— नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ । मंसिर १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा १ करोड ५० लाखको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद ...