। सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३ महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नियमनकारी निकायका रुपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्येक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्नेगरी सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा तिनको सम्पत्ति तथा दायित्व सर्नेगरी कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
प्राधिकरणले गर्ने कामबारे समेत समितिले केही बुँदाहरु प्रष्ट पारेको छ । सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र दिने, नियमित रुपमा नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणमा देखिएका कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन नगरेमा कारबाहीको अधिकार समेत दिनेगरी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता रहने हुँदा सरकार, राष्ट्र बैंक, सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
२५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाक्लो उपस्थिति रहेका शहरमा भने सहकारीको संख्या कम हुनेगरी नीति बनाउनुपर्ने सुझाव छ । ‘सहकारीलाई पूँजी, वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नु उपयुक्त हुनेछ’ सुझावमा भनिएको छ ।
