: सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले गृह र सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको छ। समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो। भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो। समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो।
संयोजक थापाले निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको र पार्टीगत स्वार्थभन्दा मागि उठेर सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको बताएका थिए। समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव र कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
