: परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालमा महिला राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश बनिसकेको बताएकी छन्। क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेश मन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राणाले नेपालमा आफूहरुले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडेपछि नीतिगत सुधार भएको बताएकी हुन्।
उनले नेपालमा महिला समानताका लडेकाले लक्षित नीति र कार्यले केही सुधार ल्याइरहेको बताइन्। ‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो। अहिले भने हाम्रो संविधानले सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ।’ परराष्ट्र मन्त्री राणाले भनिन्, ‘संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालमा हामीले महिला राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति), सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पाएका छौँ। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ।’
नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ। उनले महिलाहरुलाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन्।’null
लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा. राणाको तर्क थियो। परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भनिन्, ‘संसारमा महिला वर्गको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन्। महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्।’
कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेका उनले बताइन्। उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानूनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिइन्।
कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामति सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायहरुमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका उनको भनाई छ।
संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरुको खाँचो नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री डा राणाले ती व्यवस्थाहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा उतार्न मानिसका व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी रहेकोमा जोड दिइन्। बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन्। बैठकमा महिला समानता र सहभाागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभावलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
