मुख्य समाचार
आरबीआई गभर्नरको सुझाव- एआई सामना गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकहरूले नयाँ युगको तयारी गर्नुपर्छ
आरबीआई गभर्नरको सुझाव- एआई सामना गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकहरूले नयाँ युगको तयारी गर्नुपर्छ

। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) का गभर्नर शक्तिकान्त दासले केन्द्रीय बैंकहरूले २१औं शताब्दीमा जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक अस्थिरता, प्रविधि प्रगति र कृत्रिम बौद्धिकता(एआई) जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रथम गभर्नर हिमालयशम्सेर राणाको स्मृतिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यी सबै विषयमा सतर्कता अपनाउन र समयमै उपयुक्त नीति निर्माण गर्न केन्द्रीय बैंकहरू सक्षम हुनुपर्ने बताएका हुन् । यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा केन्द्रीय बैंकहरूले नयाँ युगको तयारी गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।




केन्द्रीय बैंकहरूले सधैं देशको आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको दासले बताए । हालका वर्षहरूमा विश्वव्यापी वित्तीय संकट, महामारी र मुद्रास्फीति जस्ता चुनौतीले केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिकामा परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न नयाँ प्रविधि प्रयोग, मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ध्यानमा राख्दै वित्तीय स्थायित्व पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको आरबीआई गभर्नर दासले बताए ।


भारतका सन्दर्भमा आरबीआईले यस्ता चुनौती सामना गर्दै नीति र उपकरण व्यापक प्रयोग गरी देशलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाएको उनले बताए ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै आरबीआईले भारतको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वमा राख्न सफल भएको उनको भनाइ थियो ।

२१औं शताब्दीका उदीयमान चुनौती सामना गर्दै केन्द्रीय बैंकहरूलाई निरन्तर सुधार र सशक्तीकरणको आवश्यकता भएको उनले बताए । नीतिगत नवप्रवर्तन र सजगता, आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...