मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने

: विश्व बैंकले भने यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले बुधबार नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि) वृद्धिदर सन् २०२५ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२६ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भने छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।



गत आवको तुलनामा यस आवमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । यद्यपि हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार,निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवर्ष जलविद्युत् उत्पादन चार सय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।




त्यस्तै,मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत र सन् २०२६ मा साँढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत एक दशमलव आठ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसवर्ष चालु खाता बचत जिडिपिको दुई दशमलव छ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न परीक्षण सुरुआत भएको छ । यसका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको पूरा भएसँगै परीक्षण थालिएको हो । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्पूर्ण काम सकिएको र परीक्षणका लागि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न थालिएको नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगन्जका प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले जानकारी दिए । 'पाइपलाइन ...
: उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी वस्तुको प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुरका महिला उद्यमीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले स्वदेशमा उत्पादित हस्तकला लगायतका अन्य सामग्रीहरको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका हुन्। स्वदेशी वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री भण्डारीले बाणिज्य ...
:सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो। रिट खारेज गर्ने आदेशसँगै इजलासले निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ। प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश सिंहले २०८० मंसिर २० गते एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न ...
: नयाँ ज्ञान र सोच भएका, तर आर्थिक स्रोत नभएका उद्यमीका लागि सरकारले १ अर्ब बजेट छुट्यायो। ‘स्टार्ट अप कर्जा’ कार्यक्रममार्फत वार्षिक ३ प्रतिशतमा ऋण दिने निर्णय गर्‍यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि बनायो। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ देखि ३१ गतेसम्म स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आह्वान ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म डिजेल बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढेको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गर्ने सपना तत्कालै भने असम्भव जस्तै देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धन आयात बढेको छ । डिजेल आयात घटेको ...