मुख्य समाचार
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने

। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापारका लागि सटही सुविधा दिने भएको छ ।

विदेशबाट रकम प्राप्त भएका आधारमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सेवा अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात गर्न पाइने भएको हो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेवा आयात गरेर नाफा राखी निर्यात गर्न सटही सविधा दिने भएको हो ।

विदेशबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएका आधारमा फर्म, कम्पनी, संघसंस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सेवा आयात गरी अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात व्यापार गर्न सक्ने भएका हुन् ।




यसरी सेवा व्यापार गर्दा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

निर्यात रकम विदेशबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त भएको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यसरी प्राप्त रकम ननाघ्ने गरी निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकका हकमा १२ हजार अमेरिकी डलर र भारतका हकमा ३० लाख भारु सीमाभित्र रहने गरी आयातका लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

सेवा व्यापार गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनले कारोबार गर्न निषेध नगरेको कारोबार मात्र गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् ।

निर्यात रकम भारुमा प्राप्त भए आयातको भुक्तानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था भएको छ । आयातको भुक्तानी सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाट सेवा आयातमा थपियो सर्त

भारतबाट हुने सेवा आयातमा राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति लिएको छ । भारतबाट सेवा आयात गरेको भुक्तानी सटहीका लागि राष्ट्र बैंकले केही सर्त राखेको छ ।

हाल सटही रकम पुष्टि गर्ने बिल/बीजक वा अन्य कागजात, सटही माग गर्ने व्यक्ति भए निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फर्म, कम्पनी, संघसंस्था भए विधिवत दर्ता भएका अद्यावधिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि र कर लाग्ने भए नियमानुसार कर दाखिला गरेको प्रमाण चाहिने व्यवस्था थियो ।

अब त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कागजात मार्फत कडाइ गरेको छ । फर्म, कम्पनी वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने छ ।

त्यस्तै आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा नेपाली नागरिकता र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सेवा खरिद बापत नियमानुसार कर दाखिला गरेको निस्सा, पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सेवा प्रदान गर्ने संस्थासँग गरेको सम्झौता र बिलबीजकको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समिति नहुने प्रकृतिको संस्थाका हकमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने सम्बन्धी स्वघोषणा, आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा आवेदक स्वयंले स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ र काम सम्पन्न भएको पुष्टि हुने कागजात भए त्योसमेत आवश्यक पर्ने भएको छ । सेवा आयात भनेर राष्ट्र बैंकले सफ्टवेयर, तालिम र सदस्यता शुल्क समेत समावेश गरेको छ ।

बस/मिनिबसको बडी निर्माणका लागि तोकिएको कागजातका आधारमा भारतीय फर्म, कम्पनी वा संस्थाले भुक्तानी पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई समेत प्रतिसवारी भारु १५ लाखसम्मको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस अनिवार्य हुने छैन ।

भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने भारतीय फर्म/कम्पनी/संस्थाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस चाहिने छ । त्यस्तै बस/मिनिबस खरिदको बिलबीजकको प्रतिलिपि, भन्सार प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न पठाउँदा भन्सार धरौटी रसिदको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगको भेइकल एक्जिट पर्मिटको प्रतिलिपि, व्यावसायिक सवारीसाधन बीमालेखको प्रतिलिपि, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य हुनेछ ।

सटही सुविधा आवेदक नेपाली नागरिक भए नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि, आवेदक फर्म/कम्पनी/संस्था भए फर्म/कम्पनी/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत चाहिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...