मुख्य समाचार
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने

। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापारका लागि सटही सुविधा दिने भएको छ ।

विदेशबाट रकम प्राप्त भएका आधारमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सेवा अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात गर्न पाइने भएको हो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेवा आयात गरेर नाफा राखी निर्यात गर्न सटही सविधा दिने भएको हो ।

विदेशबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएका आधारमा फर्म, कम्पनी, संघसंस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सेवा आयात गरी अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात व्यापार गर्न सक्ने भएका हुन् ।




यसरी सेवा व्यापार गर्दा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

निर्यात रकम विदेशबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त भएको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यसरी प्राप्त रकम ननाघ्ने गरी निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकका हकमा १२ हजार अमेरिकी डलर र भारतका हकमा ३० लाख भारु सीमाभित्र रहने गरी आयातका लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

सेवा व्यापार गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनले कारोबार गर्न निषेध नगरेको कारोबार मात्र गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् ।

निर्यात रकम भारुमा प्राप्त भए आयातको भुक्तानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था भएको छ । आयातको भुक्तानी सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाट सेवा आयातमा थपियो सर्त

भारतबाट हुने सेवा आयातमा राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति लिएको छ । भारतबाट सेवा आयात गरेको भुक्तानी सटहीका लागि राष्ट्र बैंकले केही सर्त राखेको छ ।

हाल सटही रकम पुष्टि गर्ने बिल/बीजक वा अन्य कागजात, सटही माग गर्ने व्यक्ति भए निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फर्म, कम्पनी, संघसंस्था भए विधिवत दर्ता भएका अद्यावधिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि र कर लाग्ने भए नियमानुसार कर दाखिला गरेको प्रमाण चाहिने व्यवस्था थियो ।

अब त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कागजात मार्फत कडाइ गरेको छ । फर्म, कम्पनी वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने छ ।

त्यस्तै आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा नेपाली नागरिकता र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सेवा खरिद बापत नियमानुसार कर दाखिला गरेको निस्सा, पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सेवा प्रदान गर्ने संस्थासँग गरेको सम्झौता र बिलबीजकको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समिति नहुने प्रकृतिको संस्थाका हकमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने सम्बन्धी स्वघोषणा, आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा आवेदक स्वयंले स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ र काम सम्पन्न भएको पुष्टि हुने कागजात भए त्योसमेत आवश्यक पर्ने भएको छ । सेवा आयात भनेर राष्ट्र बैंकले सफ्टवेयर, तालिम र सदस्यता शुल्क समेत समावेश गरेको छ ।

बस/मिनिबसको बडी निर्माणका लागि तोकिएको कागजातका आधारमा भारतीय फर्म, कम्पनी वा संस्थाले भुक्तानी पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई समेत प्रतिसवारी भारु १५ लाखसम्मको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस अनिवार्य हुने छैन ।

भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने भारतीय फर्म/कम्पनी/संस्थाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस चाहिने छ । त्यस्तै बस/मिनिबस खरिदको बिलबीजकको प्रतिलिपि, भन्सार प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न पठाउँदा भन्सार धरौटी रसिदको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगको भेइकल एक्जिट पर्मिटको प्रतिलिपि, व्यावसायिक सवारीसाधन बीमालेखको प्रतिलिपि, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य हुनेछ ।

सटही सुविधा आवेदक नेपाली नागरिक भए नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि, आवेदक फर्म/कम्पनी/संस्था भए फर्म/कम्पनी/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत चाहिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम