मुख्य समाचार
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने

। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापारका लागि सटही सुविधा दिने भएको छ ।

विदेशबाट रकम प्राप्त भएका आधारमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सेवा अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात गर्न पाइने भएको हो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेवा आयात गरेर नाफा राखी निर्यात गर्न सटही सविधा दिने भएको हो ।

विदेशबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएका आधारमा फर्म, कम्पनी, संघसंस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सेवा आयात गरी अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात व्यापार गर्न सक्ने भएका हुन् ।




यसरी सेवा व्यापार गर्दा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

निर्यात रकम विदेशबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त भएको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यसरी प्राप्त रकम ननाघ्ने गरी निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकका हकमा १२ हजार अमेरिकी डलर र भारतका हकमा ३० लाख भारु सीमाभित्र रहने गरी आयातका लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

सेवा व्यापार गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनले कारोबार गर्न निषेध नगरेको कारोबार मात्र गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् ।

निर्यात रकम भारुमा प्राप्त भए आयातको भुक्तानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था भएको छ । आयातको भुक्तानी सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाट सेवा आयातमा थपियो सर्त

भारतबाट हुने सेवा आयातमा राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति लिएको छ । भारतबाट सेवा आयात गरेको भुक्तानी सटहीका लागि राष्ट्र बैंकले केही सर्त राखेको छ ।

हाल सटही रकम पुष्टि गर्ने बिल/बीजक वा अन्य कागजात, सटही माग गर्ने व्यक्ति भए निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फर्म, कम्पनी, संघसंस्था भए विधिवत दर्ता भएका अद्यावधिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि र कर लाग्ने भए नियमानुसार कर दाखिला गरेको प्रमाण चाहिने व्यवस्था थियो ।

अब त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कागजात मार्फत कडाइ गरेको छ । फर्म, कम्पनी वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने छ ।

त्यस्तै आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा नेपाली नागरिकता र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सेवा खरिद बापत नियमानुसार कर दाखिला गरेको निस्सा, पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सेवा प्रदान गर्ने संस्थासँग गरेको सम्झौता र बिलबीजकको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समिति नहुने प्रकृतिको संस्थाका हकमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने सम्बन्धी स्वघोषणा, आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा आवेदक स्वयंले स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ र काम सम्पन्न भएको पुष्टि हुने कागजात भए त्योसमेत आवश्यक पर्ने भएको छ । सेवा आयात भनेर राष्ट्र बैंकले सफ्टवेयर, तालिम र सदस्यता शुल्क समेत समावेश गरेको छ ।

बस/मिनिबसको बडी निर्माणका लागि तोकिएको कागजातका आधारमा भारतीय फर्म, कम्पनी वा संस्थाले भुक्तानी पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई समेत प्रतिसवारी भारु १५ लाखसम्मको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस अनिवार्य हुने छैन ।

भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने भारतीय फर्म/कम्पनी/संस्थाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस चाहिने छ । त्यस्तै बस/मिनिबस खरिदको बिलबीजकको प्रतिलिपि, भन्सार प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न पठाउँदा भन्सार धरौटी रसिदको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगको भेइकल एक्जिट पर्मिटको प्रतिलिपि, व्यावसायिक सवारीसाधन बीमालेखको प्रतिलिपि, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य हुनेछ ।

सटही सुविधा आवेदक नेपाली नागरिक भए नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि, आवेदक फर्म/कम्पनी/संस्था भए फर्म/कम्पनी/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत चाहिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— रूपन्देही प्रशासनले उपभोक्ताको बढी गुनासो आउने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायहरूसहितको सहभागितामा संयुक्त अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख श्रीनाथ पौडेलले उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो आएपछि संयुक्त अनुगमन कार्यलाई तीव्र पारिएको बताए । उनका अनुसार सोमबारदेखि ग्यास अभावलाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त बजार ...
— तरकारी उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै आय आर्जन बढाउन सहयोग पुर्‍याउन १० जना कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटिलर वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ जितपुरद्वारा सहकारीमा आधारित कृषकद्वारा गरिने चकलाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत मिनिटिलर प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख राकेश ओझाले बुद्धभूमि नगरपालिका–१० मा रहेको धनकौली कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ...
— वारि भीमदत्त नगरपालिका–९ मुसेट्टी नजिकै चुरेमा पर्ने कवानीको डाँडो । पारि भारततर्फ उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लामा पर्ने पूर्णागिरि माताको मन्दिर । बीचमा महाकाली नदी । कवानी र पूर्णागिरिको बीचमा महाकाली शान्त भएर बगिरहेछ । त्यही नदी शान्त भएर बग्ने छेउकै बगरमा र्‍याप्टिङ गाइड किसन भाटले र्‍याप्टिङ गर्नेलाई आचारसंहिता सुनाउँदै थिए । उनले र्‍याप्टिङ गर्दा अपनाउनुपर्ने ...
: अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्न अब बन्ने सरकारले उचित कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले मध्यपूर्व र खाडी मुलुकहरूमा आएको संकटको कारणले नेपालको आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने जाने देखिएकाले शक्तिशाली बहुमतसहित ...
: विद्युत् नियमन आयोगअन्तर्गतको पुनरावलोकन समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने २ वटा उद्योगको दाबीलाई खारेज गरेको छ। लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा पञ्चकन्या ग्रुपअन्तर्गतका दुई उद्योगको मागदाबीलाई पुनरावलोकन समितिले अस्वीकार गरेको होे। आइतबार दिनभर चलेको बहसपछि समितिले पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकको पुनरावलोकन ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम