। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुले शुल्क बुझाएर कारागार बाहिर बस्न दिने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तर निश्चित अवधि भन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाहरुलाई कैदबाहिर रहन दिनुपर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिमा छलफल भएको हो ।
‘अहिलेसम्म अवधिबारे यकिन भइसकेको छैन, तर माननीयज्यूहरुले तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाउनेहरुलाई शुल्क बुझाएर कैद बस्न नपर्ने सुविधा दिने हो कि भनेर पटकपटक छलफल गर्नुभएको छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।
कारागारमा कैदीबन्दीको धेरै चाप भएकाले यो विकल्पमा छलफल भएको ती सांसदले बताए ।
फौजदारी कसुरमा नकारात्मक सूचीमा रहेकाबाहेक अरु कसुरमा दोषी ठहर भएका कैदीहरुले कारागारमा असल चालचलन देखाएमा आधा अवधिसम्म कैद मिनाहा पाउन सक्छन् ।
भ्रष्टाचारबाहेक अरु फौजदारी कसुरमा एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका कसुरदारहरुले दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएमा कारागार बस्नुपर्दैन ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने कैद छुट र रकम बुझाएर कैद बस्न नपर्ने दुवै सुविधा हालसम्म छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कैदको विषयमा उदार हुनुपर्ने दृष्टिकोण आएको हो ।
उक्त विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्ष हदम्याद राख्ने व्यवस्था भने चौतर्फी विरोध भएपछि सांसदहरुले त्यसलाई हटाउने सहमति गरिसकेका छन् ।
त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा भइरहेको छलफलका सिलसिलामा कैदको विषयमा उदार हुनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कारागार प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरु र मन्त्रालयबाट देशभरका कारागारमा भएको कैदीहरुको भीडबारे सोच्नुपर्ने राय आएको र त्यसक्रममा कैदको विषयले प्रवेश पाएको बताए ।
‘गृहमन्त्रीज्यू, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, महान्यायाधिवक्ता सबैले कागागारहरु कैदी थप्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, त्यसक्रममा केही निश्चित र साना प्रकृतिका कसुरमा कैदको विकल्प सोच्ने हो कि भन्ने सल्लाह भएको हो’, खतिवडाले भने, ‘यो विषयमाथि हामीले प्रारम्भिक छलफलमात्रै अघि बढाएका हौं, सरोकारवालाहरुको थप भनाइ र सुझाव सुन्न बाँकी नै छ ।’
उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुलाई कैद बस्न नपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल नभएको बताए ।
बरु अहिले भ्रष्टाचारका कसुरदारहरुलाई हाल प्रचलनमा रहेको कैद अवधि केही घटाएर जरिवाना बढाउनेवारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई कैद गर्दा उल्टै राज्यकोषमा भार पर्छ, बरु त्यसको साटो कैद घटाएर जरिवाना बढाउने हो कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’
उपसमितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा करिवकरिव सहमति जुटिसकेको छ । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा पनि छलफल गरेर एकमुष्ट रुपमा पेश गर्ने उपसमितिको तयारी छ ।
हालको व्यवस्था के छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा घुसको मात्राका आधारमा कैद सजायको व्यवस्था छ । २५ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिनेलाई ४ वर्ष, २५ लाख रुपैयाँ वा त्यस भन्दा बढी राजस्व चुहावट गर्ने वा सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्नेलाई पनि चार वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।
घुस, राजस्व चुहावट र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी बाहेक अरु भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ ।
उपहार लिने, कमिसन लिने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि बढीमा एक वर्षसम्म मात्र कैद सजायको व्यवस्था छ । तर कैद छुट नहुने र दस्तुर तिरेर अवधि कट्टा नहुने भएकाले भ्रष्टाचारका कसुरदारहरुले कैद बस्नैपर्छ ।
राजनीति व्यक्ति संलग्न गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षमात्रै कैद सजायको व्यवस्था छ । संवैधानिक नियुक्ति हुने, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएका वा विशिष्ट सरहको पदमा पुगेकाहरुलाई कैद सजायमा थप तीन वर्ष कैद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिमा छलफल भइरहेको विषयमा सहमति जुटेमा भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद सजाय तोकिएकाहरु कैद बस्नुपर्दैन ।
मुलुकी फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण) ऐनले एक वर्षसम्मको कैद सजाय पाउनेले दस्तुर बुझाएर कारागार बाहिर रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार र अरु कुनै मुद्दामा पनि त्यस भन्दा बढी कैद छुट पाउने सम्भावना छैन ।
‘एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरुले रकम बुझाएर कारागार बस्न नपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यसका लागि न्यायाधीशले आदेश दिनुपर्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल भन्छन्, ‘खुद्रे अपराधमा मानिसहरुलाई थुनिहाल्नु भन्दा पनि नगद दण्डित गरेर सुध्रिने मौका दिनुपर्छ भन्ने कानुनको उद्देश्य हो । गम्भीर अपराधमा यस्तो सहुलियतको व्यवस्था हुदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राज्यले नै चुनौतीको रुपमा स्वीकारेको र गम्भीर अपराध मानेको भ्रष्टाचारको कसुरमा धेरै उदारता देखाउनु उचित नहुने बताए ।
‘सानोठूलो जे भएपनि भ्रष्टाचार भनेको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध हो । कुनै पनि बहानामा अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’, उनले भने, ‘रकम बुझाएर कैद बस्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचार गरेकै रकम तिरेर ऊ कारागारमा नबसी उन्मुक्ति पाउने भयो । यो भन्दा बिडम्बना अरु के हुनसक्ला ?’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, देशभरको कारागारमा १६ हजार ६०७ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ । तर ती कारागारमा हाल साढे २८ हजार कैदीबन्दी छन् ।
भीडका कारण जघन्य रोग लागेका, मानसिक अवस्था ठीक नभएका र गम्भीर अपराधका कसुरदारहरुलाई समेत छुट्टै व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कैदीहरुको संख्या बढेको तर कारागारको भौतिक अवस्था यथावत रहेको अवस्थामा रहेकाले फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण) ऐनमा, एक वर्षभन्दा कम कैद हुने कसुरमा शुल्क तिरेर कारागार बस्न नपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।
कारागार र गृह प्रशासनबाट कारागारमा चाप बढेको कुरा आएपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत त्यो विकल्प खुला राख्नेबारे छलफल भएको सभापति खतिवडाले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भने राज्यले अरु विकल्प अपनाएर पनि भ्रष्टाचारका कसुरदारलाई समाजमा सन्देश जानेगरी सजाय गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जरिवाना नै तिरेर कारागार बस्न नपर्ने र उन्मुक्ति पाउने भएमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मनोबल झनै बढ्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’
