मुख्य समाचार
मलेसियाद्वारा श्रमिकलाई १७ सय रिंगेट न्यूनतम तलब दिने घोषणा
मलेसियाद्वारा श्रमिकलाई १७ सय रिंगेट न्यूनतम तलब दिने घोषणा

— मलेसियाका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको नयाँ न्यूनतम तलब बढाउँदै १७ सय रिंगेट (करिब ५३ हजार रुपैयाँ) दिने घोषणा गरिएको छ । मलेसियन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इव्राहिमले शुक्रबार संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको घोषणा गरेका हुन् ।



मलेसियाले आफ्ना नागरिक र आप्रवासी श्रमिकबीच न्यूनतम तलब समानरुपमा लागू गर्दै आइरहेको छ । मलेसियाले देशगतको आधारमा तलबमा विभेद गर्ने गरेको छैन । यो बढेको तलब आउँदो फेब्रुअरी १ देखि कार्यान्वयनमा आउने प्रधानमन्त्री इव्राहिमले बताए । तर, ५ जनाभन्दा कम श्रमिक भएको रोजगारदाताले भने आउँदो अगस्ट १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ ।


अहिले न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट (४७ हजार रुपैयाँ) छ । यो तलब २०२२ मार्च १९ देखि लागू गर्दै आएको थियो ।

मलेसियाले न्यूनतम बढाएलगत्तै नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब पनि दुई सय रिंगेटले बढेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले पाउने सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब मलेसिया बनेको छ । खाडीमा कतारले मात्रै एक हजार रियाल (३४ हजार रुपैयाँ) मात्रै निर्धारण गरेको छ । साउदी अरब, यूएई, कुवेतलगायत देशले न्यूनतम तलब तोकेको छैन । जसले गर्दा ती देशमा जाने श्रमिकको करारपत्र फेरवदल हुँदै आइरहेको छ ।

मलेसिया सरकारको गत सेप्टेम्बरसम्मको विवरणअनुसार नेपाली श्रमिक १६.१७ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ९९ हजार ६ सय १४ जना कार्यरत छन् । जसमा महिलाको संख्या १० हजार ९ सय ५७ जना रहेको छ । यो मलेसियामा कार्यरत विदेशी आप्रवासीको तेस्रोमा नेपाली श्रमिकको उपस्थिति रहेको मलेसिया सरकारले जनाएको छ । पहिलोमा बंगलादेशी र दोस्रोमा इण्डोनेसियाली रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...