मुख्य समाचार
आईएमएफले गरिब देशलाई वार्षिक ५ खर्ब निर्ब्याजी ऋण पुर्‍याउने
आईएमएफले गरिब देशलाई वार्षिक ५ खर्ब निर्ब्याजी ऋण पुर्‍याउने

। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरिब देशहरूलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने निर्ब्याजी ऋण करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने भएको छ ।

हालै आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि कोष (पीआरजीटी) को समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिन गोर्जिएभाले जानकारी दिइन् ।


आईएमएफले यो कोषमार्फत न्यून आय भएका मुलुकलाई निर्ब्याजी ऋण दिने गरेको छ । खासगरी भुक्तानी सन्तुलन लगायत समस्या भएका गरिब मुलुकहरूले यस्तो सुविधा पाउने छन् ।

नेपालले पनि पीआरजीटीअन्तर्गत नै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) शीर्षकमा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर निर्ब्याजी रूपमा लिएको छ । दुई वर्षअघि तीव्र रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहँदा नेपालले त्यो सुविधा लिएको थियो ।



यो सुविधा लिँदा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् ।

‘कार्यकारी बोर्डले पारित गरेको प्याकेजले आगामी पाँच वर्षका लागि थप ८ अर्ब अमेरिकी डलर थप अनुदान दिने स्रोत जुट्ने गरी आईएमएफको आय बढेको छ, गत वर्षको आर्थिक स्रोत संकलनसमेत गरेर अब आईएमएफले वार्षिक ३.६ अर्ब अमेरिकी डलर दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने भएको छ, यो कोभिडअघिको तुलनामा दोब्बर हो,’ प्रबन्ध निर्देशक गोर्जिएभाले भनेकी छन् ।

न्यून आय भएका मुलुकहरू गम्भीर र अभूतपूर्ण धक्काको सामना गरिरहेको र उनीहरूलाई ठूलो वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आईएफएफको कोषमा भएको सुधारले भिन्नभिन्नै आवश्यकता भएका देशहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ, दुर्लभ सहुलियतपूर्ण स्रोतहरूलाई सबैभन्दा आवश्यक भएकमा देशलाई निर्ब्याजी दिँदा उनीहरूलाई जोमिखबाट बचाउन मद्दत गर्ने छ,’ गोर्जिएभाले भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...