— प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आमजनता पार्टीले सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस-एमालेले ‘दुई दलीय तानाशाही लाद्न, अन्य दललाई विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिपक्ष दलहरुले अन्य राजनीतिक दलहरू फुटाउने गरी तत्काल कुनै कदम नचाल्न र अध्यादेश समेत नल्याउन आग्रह गरे ।
सत्ता गठबन्धन दलले मुलुकका समस्या समाधान नगरी सरकार टिकाउने ध्यानमा लागेको उनीहरूको आरोप छ । ‘राज्यसामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरु समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उदेश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,' पाँच प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिपक्ष दलले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको उपस्थितिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु प्रस्तुत गरी राजनीतिक दलहरुको समेत सल्लाह सुझाव लिई पीडितलाई राहत दिन आग्रह गरेका छन् । दलहरुले बाढीपीडितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरु एक महिनाभित्र सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
ओली सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको उल्लेख गर्दै सुशासन झन् कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले एमालेको मुख्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दान लिनु सुशासनलाई उपहास गरेको बताएका छन् ।
‘सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ‘दान’का रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ ।’
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउप्रति संकेत गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यहार देखाएको भनेका छन् । ‘सरकारबाट लोकतन्त्रलाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ,’ ती दलको निष्कर्ष छ ।
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले विद्युत प्राधिकरण, शिक्षण संस्थालगायतमा हस्तक्षेप गरी जनचाहना विपरीत गएको दाबी गरेका छन् ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, विश्वविद्यालय तथा शिक्षणसंस्थाहरुरुमा भइरहेको हस्तक्षेपकारी कार्य, कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरम राजनीतिकरण र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुप्रति देखाएको उपेक्षाबाट सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना विपरीत हिडिरहेको स्पष्ट हुन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
13-point memorandum of the five opposition parties: To resist bringing an ordinance to break up the party
ती दलले सहकारी पीडित लाखौं जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारमा कुनै गम्भीरता नदेखिएको र सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भनेका छन् ।
मध्यपूर्व लगायतका क्षेत्रमा विकास भइरहेका घटनाका कारण नेपालीहरु प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्काल कुटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।
‘लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठिरहेको र कर्मचारीलाई तलब समेत समयमा दिन नसक्ने जस्तो आर्थिक दुरावस्थामा पनि कर्मचारी व्यवस्थामा बोझ थोपर्ने कार्य गर्न खोजेको देखियो,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा बाढीका कारण वेपत्ता भएकाहरु खोजी र घाइतेहरुको निशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको तत्काल व्यवस्था गर्न, सरकारको तर्फबाट प्रति परिवार पचास हजार मात्र राहत तत्काल दिन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
‘घोषणा गरेको राहत सहयोग आजसम्म पनि जिल्ला-जिल्लामा नपुगेको हुँदा सम्बन्धित संयन्त्रहरुसँग समन्वय गरी ७ दिन भित्र पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराइयोस्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
