मुख्य समाचार
भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा हुने सैनिक गस्तीको विषयमा एक सम्झौता
भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा हुने सैनिक गस्तीको विषयमा एक सम्झौता

। भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा हुने सैनिक गस्तीको विषयमा एक सम्झौता भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २२–२३ अक्टुबरमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन रुस प्रस्थान गर्नुअघि सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् एल.सी.मा हुने गस्तीको विषयमा चीनसँग सम्झौता भएको जानकारी दिएको हो ।




सोमबार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार भारत–चीनबीच कूटनीतिक र सैन्य स्तरमा भएको वार्ताको नतिजा हो हो ।

यद्यपि यस सम्झौताको विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर कतिपयले यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको संकेतको रुपमा हेरेका छन् । त्यसो त यस्ता सम्झौता विगतमा पनि भएका थिए तर सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनबीचको तनाव अन्त्य भने भएको छैन ।




सोमबार भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले निजी समाचार च्यानल एनडिटिभीको एक कार्यक्रममा तनाव कम गर्नका लागि भारत र चीनबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेको र यस सम्बन्धी थप जानकारी आगामी दिनमा सार्वजनिक हुने बताएका छन् । उनले सन् २०२०सम्म भारतले चीनसँग जोडिएको सिमानामा जहाँसम्म सैनिक गस्ती गर्थ्यो, त्यहाँसम्म फेरि गस्ती गर्न पाउने पनि बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘एलसीमा सन् २०२० भन्दा पहिले जस्तो स्थिति थियो त्यो स्थिति बहाल हुने छ । यो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो । तर यसको पूरा असर आँकलन गर्न अहिले नै हतार हुन्छ ।’

भारत र चीनबीच गस्तीका विषयमा भएको सम्झौतालाई कतिपय जानकारले सम्बन्ध सुधारको राम्रो सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । भारत–चीन मामलाका जानकार एवम् कलिंगा इन्सटिच्युटमा इण्डो–प्यासिफिक स्टडिजका संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्राले भनेका छन्, ‘तनाव अन्त्यको यो राम्रो सुरुवात हो किनभने केही महिनायता कूटनीतिक र सैन्य स्तरमा भारत र चीनबीच जे वार्ता भएको थियो, यो त्यसैको नतिजा हो । तर केबल एक सम्झौताले मात्रै दुई देशबचीको सबै तनाव अन्त्य हुँदैन ।’

तर सम्बन्ध सामान्य हुने प्रक्रियामा भने यसलाई पहिलो कदमको रुपमा लिन सकिने उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...