। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न भन्दै ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत पदाधिकारी तथा केही उद्योगीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगीहरूलाई ८ कात्तिकसम्म रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको, तर प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरूको अडानका बीच मन्त्री खड्काले बैठक बोलाएका थिए ।
साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा छलफल भइरहेको र उसले कुनै निष्कर्ष ननिकालेकाले यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने आशयले बैठक डाकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
तर, बैठकमा प्राधिकरण र उद्योगीहरूले आआफ्ना अडान दोहोर्याएका र कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्री तथा उद्योगीहरुको कुरा सुन्न रुचि नदेखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘यो समस्या संवादबाटै समाधान होस् भन्ने मन्त्रालयले चाहेको र उद्योगी र प्राधिकरणले छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ, सामूहिक रुपमा छलफल गर्ने हो कि उद्योगीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने हो कि त्यो गरेर टुंग्याउनुस्’ बैठकमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए ।
त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुतर्फ संकेत गर्दै ‘तपाईंहरूको तर्क धेरै पटक सुनिसकेको हो । पैसा तिर्नुस् न सकिइहाल्यो नि’ भनेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
उद्योगीहरूले आफूहरू बक्यौता भुक्तानी गर्न तयार रहेको तर प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री खड्काले पनि प्राधिकरणले काटेको बिलको प्रमाण दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसको जवाफमा घिसिङले दिनुपर्ने ठाउँमा मैले प्रमाण दिइसकेको छु, तपाईंहरूलाई किन दिने ? भनेका थिए ।
‘२८ किस्ताको सुविधा दिने भनेका छौं । त्यसमा बरु छलफल गरौंला । पैसा तिर्नुस्, त्यसमा तलमाथि हुँदैन,’ उनले भने ।
त्यसपछि उद्योगीहरूले बिल आफूहरुका नाममा काटिएकाले प्रमाण पनि आफूहरूलाई नै दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
‘तपाईं पैसा हामीसँग माग्नुहुन्छ, प्रमाण चाहिँ कसलाई दिनुभयो, जसको नाममा बिल काटिएको हो, उसैलाई प्रमाण दिनुपर्ने होइन र ?’ भन्ने जवाफ उद्योगीहरूले दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्राधिकरणले काटेको बिल गलत रहेछ भने पनि आफैं सच्याउन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
‘हामीले बिल काटिसक्यौं, सच्याउनुपर्ने भए पनि हामीभन्दा माथिको निकायले सच्याइदिनुपर्यो,’ उनले भनेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीहरूले आआफ्ना अडान नछोडेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले दुई पक्षले छलफलबाट समाधान ननिकाले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र त्यो अप्रिय पनि हुनसक्ने बताएका थिए ।
‘हामीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो दुवै पक्षलाई अप्रिय हुनसक्छ । सकेसम्म त्यतातिर जानु नपरोस् भन्ने चाहन्छौं,’ मन्त्री खड्कालाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
