मुख्य समाचार
बंगलादेशमा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन सुरु
बंगलादेशमा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन सुरु

। बंगलादेशमा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन सुरु भएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनका बीच देश छाडेर हिँडेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा सम्बन्धी ‘कागजी प्रमाण नरहेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको हो ।




ढाकाको दैनिक पत्रिका डेली स्टारका अनुसार, बंगलादेशको मानव जमिन पत्रिकाका लागि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले हसिनाबारे यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘अगस्ट ५ को बिहान साढे १० बजे बागभवन (राष्ट्रपति निवास) मा प्रधानमन्त्री निवासबाट फोन आएको थियो, लगत्तै तयारी थालेका थियौं’, उनले भनेका छन्, ‘तर, एक घण्टाभित्र हसिना नआउने भन्दै अर्को फोन आएको थियो ।’




त्यहीबीच आफूले हसिनाले देश छाडेको भन्ने सुनेको उनले बताएका छन् ।

‘उनले मलाई केही भनिनन्, मैले तपाईंलाई जे भएको थियो, त्यही सत्य कुरा भनेको हुँ’, उनले मानव जमिनका प्रधान सम्पादक मातुर रहमान चौधरीसँग भनेका छन्, ‘जतिबेला सेना प्रमुख जनरल वाकर बाघभवनमा आएका थिए, त्यसबेला मैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे बुझ्न खोजेँ, त्यसबेला पनि उनले यस्तै जवाफ दिएका थिए– मैले सुनेँ कि उनले राजीनामा दिइन् ।’

राष्ट्रपति शहाबुद्दिनले ‘सम्भवतः आफूहरुलाई जानकारी दिन उनले (हसिनाले) समय नपाएको हुनसक्ने भनेका छन् । यसपछि सुरु भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप समेत भएका छन् ।

ढाकाका अखबारहरुका अनुसार, मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति निवास वरिपरि कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको छ ।
मंगलबारदेखि राष्ट्रपति निवास वरिपरि ब्यारिकेडहरु राखिएका छन् भने पानीको फोहोरासहित झडप नियन्त्रणमा लिन एपीसीहरु पनि निकालिएका छन् ।

प्रदर्शन जारी रहेकै बेला अन्तरिम सरकारको सूचना सल्लाहकार नसिद इस्लामले सरकारले राष्ट्रपतिबारे सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको र कुनै निर्णय आउने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति आफ्नो कार्यालयमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने कानुनी वा संवैधानिक प्रश्न होइन, यो राजनीतिक निर्णय हो’, उनले भनेका छन् ।

‘यो निर्णय लिनका लागि पनि हामी देशमा स्थायित्व, सुरक्षा र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं’, उनले भनेका छन् ।

तीन महिना लामो आरक्षणविरुद्धको आन्दोलनपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना २१ साउन २०८१ मा देश छाडेर भारततर्फ जान बाध्य भएकी थिइन् ।

यसपछि सेनाको अग्रसरतामा विद्यार्थीको माग अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा आन्तरिम सरकार बनेको थियो ।

विद्यार्थी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदा कम्तीमा ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । यो मामिलामा अहिले बंगलादेश छाडेकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनासहित उनको पार्टी आम अवामी लिगका नेताहरुविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...