मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने

: पहिलो पटक नेपाली नोटमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिने भएको छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको करिब ४ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने भएको छ ।



सर्वसम्मत ढंगबाट संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई पारित गरेको थियो । असार ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत गरिएको थियो । ०७७ जेठ ७ मा सरकारले यो नक्सा जारी गरेको थियो ।

यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा पुराना नक्सालाई बदलेर नयाँ फेरिए । तर, अब बल्ल केन्द्रीय बैंकले चुच्चे नक्सासहितको नोट छपाइ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका विषयमा लगातार समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले अध्यावधिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको थियो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल नोटको डिजाइनको निर्णय गर्ने छुट्टै समिति भएकाले सो समितिको निर्णयअनुसार पहिलो पटक डिजाइन परिवर्तन गरी चुच्चे नक्सा अंकित १०० दरको नयाँ नोट छपाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘चुच्चे नक्साको निर्णय भएपछि सय दरका नोट स्टकमै भएकाले छपाइ नगरिएको र अहिले बल्ल आवश्यक परेकाले बदलिएको नयाँ नक्सालाई समेट्ने समितिको निर्णयअनुसार राख्न लागिएको हो ।’
उक्त नोटको ग्लोबल टेन्डरमा छपाइको ठेक्का पाएको छ, चीनको चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन ।

केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आइतबार सूचना सार्वजनिक गर्दै सो कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँ दरको नोट ३० करोड थान बराबर डिजाइन, मुद्रण, आपूर्ति र वितरणका लागि ठेक्का प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार बोलपत्रदाताहरूबाट न्यूनतम मूल्यांकन गरी चीनको सो कम्पनीलाई ८९ लाख ९६ हजार ५९२ अमेरिकी डलरमा उक्त परिमाणको नोट छापेर उपलब्ध गराउने सबै जिम्मा दिइएको हो । सम्झौता भएको उक्त अमेरिकी डलरलाई आइतबारकोे विनिमय बिक्रीदर प्रतिडलर १३४ रुपैयाँ ८४ पैसामा हिसाब गर्दा कुल १ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ४६५ रुपैयाँ २८ पैसामा नोट छापिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअनुरूप सय रुपैयाँ दरको ३० करोड थानलाई भाग गर्ने हो भने एउटा नोट छाप्न करीब ४ रुपैयाँ ०४ पैसा लागत पर्न जाने देखिन्छ ।

अधिकांश देशको केन्द्रीय बैंकले मुलुकको लागि मुद्रा छपाइ तथा निष्कासन गर्ने गर्छन् । नेपालमा वि.सं २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि राजा त्रिभुवन शाहको पालामा खजाञ्ची पण्डित जनकराज पाण्डेको हस्ताक्षरमा वि.सं २००२ असोज १ गते पहिलो पटक कागजी नोट निष्कासन गरिएको थियो । यसपछि २ जना खजाञ्ची पण्डित भरतराज र नरेन्द्रराज खजाञ्ची थिए । त्यतिबेला सदर मुलुकी खानाले नोट छपाइ गथ्र्यो । वि.सं २०१६ फागुन ७ गते पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको हस्ताक्षरबाट नोट छपाइ गरिएको थियो । हालसम्म १८ जना गभर्नरको हस्ताक्षरमा नोट निष्कासन भइसकेका छन् ।

कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न तथा आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी निर्देशिका बनाएको छ । यसअनुसार हरेक वर्ष मुलुकका लागि कति नोट छपाइ आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गरेपछि तहगत प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै नोट निष्कासन गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: स्याङ्जामा यसवर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। यसवर्ष स्याङ्जामा २३ हजार २३८ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला सुपरजोन स्याङ्जाका प्रमुख अजय अधिकारीका अनुसार यसवर्ष १ अर्ब ३२ करोड मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ। प्रति किलो औसतमा ५७ रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गर्दा सो मूल्य आएको कार्यालयले जनाएको छ। ...
— अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएको छ । अर्थले लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) ...
— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् । बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । ‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आधा समय घर्किंदा विकास खर्च १२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यसले पुन: एक पटक राज्यको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नभएको पुष्टि गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र विकास खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले गत ...
। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना (साउन–पुस)सम्म पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुस महिनाको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा मात्र १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । पुसमा मात्र १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। पुस ...