मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने

: पहिलो पटक नेपाली नोटमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिने भएको छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको करिब ४ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने भएको छ ।



सर्वसम्मत ढंगबाट संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई पारित गरेको थियो । असार ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत गरिएको थियो । ०७७ जेठ ७ मा सरकारले यो नक्सा जारी गरेको थियो ।

यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा पुराना नक्सालाई बदलेर नयाँ फेरिए । तर, अब बल्ल केन्द्रीय बैंकले चुच्चे नक्सासहितको नोट छपाइ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका विषयमा लगातार समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले अध्यावधिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको थियो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल नोटको डिजाइनको निर्णय गर्ने छुट्टै समिति भएकाले सो समितिको निर्णयअनुसार पहिलो पटक डिजाइन परिवर्तन गरी चुच्चे नक्सा अंकित १०० दरको नयाँ नोट छपाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘चुच्चे नक्साको निर्णय भएपछि सय दरका नोट स्टकमै भएकाले छपाइ नगरिएको र अहिले बल्ल आवश्यक परेकाले बदलिएको नयाँ नक्सालाई समेट्ने समितिको निर्णयअनुसार राख्न लागिएको हो ।’
उक्त नोटको ग्लोबल टेन्डरमा छपाइको ठेक्का पाएको छ, चीनको चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन ।

केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आइतबार सूचना सार्वजनिक गर्दै सो कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँ दरको नोट ३० करोड थान बराबर डिजाइन, मुद्रण, आपूर्ति र वितरणका लागि ठेक्का प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार बोलपत्रदाताहरूबाट न्यूनतम मूल्यांकन गरी चीनको सो कम्पनीलाई ८९ लाख ९६ हजार ५९२ अमेरिकी डलरमा उक्त परिमाणको नोट छापेर उपलब्ध गराउने सबै जिम्मा दिइएको हो । सम्झौता भएको उक्त अमेरिकी डलरलाई आइतबारकोे विनिमय बिक्रीदर प्रतिडलर १३४ रुपैयाँ ८४ पैसामा हिसाब गर्दा कुल १ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ४६५ रुपैयाँ २८ पैसामा नोट छापिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअनुरूप सय रुपैयाँ दरको ३० करोड थानलाई भाग गर्ने हो भने एउटा नोट छाप्न करीब ४ रुपैयाँ ०४ पैसा लागत पर्न जाने देखिन्छ ।

अधिकांश देशको केन्द्रीय बैंकले मुलुकको लागि मुद्रा छपाइ तथा निष्कासन गर्ने गर्छन् । नेपालमा वि.सं २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि राजा त्रिभुवन शाहको पालामा खजाञ्ची पण्डित जनकराज पाण्डेको हस्ताक्षरमा वि.सं २००२ असोज १ गते पहिलो पटक कागजी नोट निष्कासन गरिएको थियो । यसपछि २ जना खजाञ्ची पण्डित भरतराज र नरेन्द्रराज खजाञ्ची थिए । त्यतिबेला सदर मुलुकी खानाले नोट छपाइ गथ्र्यो । वि.सं २०१६ फागुन ७ गते पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको हस्ताक्षरबाट नोट छपाइ गरिएको थियो । हालसम्म १८ जना गभर्नरको हस्ताक्षरमा नोट निष्कासन भइसकेका छन् ।

कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न तथा आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी निर्देशिका बनाएको छ । यसअनुसार हरेक वर्ष मुलुकका लागि कति नोट छपाइ आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गरेपछि तहगत प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै नोट निष्कासन गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ६.१५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयको खर्च ५ अर्ब ६१ करोडमात्र भएको देखिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.१५ प्रतिशत हो । सहरी विकास मन्त्रालय ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्धक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको तयारीका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न बागलुङ आएका उनले आमनागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले बनाइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालले निर्धक्क भएर चुनावको तयारीमा जुट्न सबैलाई निर्देशन दिँदै नागरिकले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह ...
। केही समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु खानेतेल, ग्यास, चामल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको कमीप्रति सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ...
। पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भन्दै फैलिएको हल्ला निराधार रहेको भन्दै नेपाल आयल निगमले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ...
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम