मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने

: पहिलो पटक नेपाली नोटमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिने भएको छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको करिब ४ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ सयका नोटमा पूर्ण (चुच्चे) नक्सा समेट्ने भएको छ ।



सर्वसम्मत ढंगबाट संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई पारित गरेको थियो । असार ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत गरिएको थियो । ०७७ जेठ ७ मा सरकारले यो नक्सा जारी गरेको थियो ।

यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा पुराना नक्सालाई बदलेर नयाँ फेरिए । तर, अब बल्ल केन्द्रीय बैंकले चुच्चे नक्सासहितको नोट छपाइ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका विषयमा लगातार समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले अध्यावधिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको थियो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल नोटको डिजाइनको निर्णय गर्ने छुट्टै समिति भएकाले सो समितिको निर्णयअनुसार पहिलो पटक डिजाइन परिवर्तन गरी चुच्चे नक्सा अंकित १०० दरको नयाँ नोट छपाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘चुच्चे नक्साको निर्णय भएपछि सय दरका नोट स्टकमै भएकाले छपाइ नगरिएको र अहिले बल्ल आवश्यक परेकाले बदलिएको नयाँ नक्सालाई समेट्ने समितिको निर्णयअनुसार राख्न लागिएको हो ।’
उक्त नोटको ग्लोबल टेन्डरमा छपाइको ठेक्का पाएको छ, चीनको चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन ।

केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आइतबार सूचना सार्वजनिक गर्दै सो कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँ दरको नोट ३० करोड थान बराबर डिजाइन, मुद्रण, आपूर्ति र वितरणका लागि ठेक्का प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार बोलपत्रदाताहरूबाट न्यूनतम मूल्यांकन गरी चीनको सो कम्पनीलाई ८९ लाख ९६ हजार ५९२ अमेरिकी डलरमा उक्त परिमाणको नोट छापेर उपलब्ध गराउने सबै जिम्मा दिइएको हो । सम्झौता भएको उक्त अमेरिकी डलरलाई आइतबारकोे विनिमय बिक्रीदर प्रतिडलर १३४ रुपैयाँ ८४ पैसामा हिसाब गर्दा कुल १ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ४६५ रुपैयाँ २८ पैसामा नोट छापिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअनुरूप सय रुपैयाँ दरको ३० करोड थानलाई भाग गर्ने हो भने एउटा नोट छाप्न करीब ४ रुपैयाँ ०४ पैसा लागत पर्न जाने देखिन्छ ।

अधिकांश देशको केन्द्रीय बैंकले मुलुकको लागि मुद्रा छपाइ तथा निष्कासन गर्ने गर्छन् । नेपालमा वि.सं २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि राजा त्रिभुवन शाहको पालामा खजाञ्ची पण्डित जनकराज पाण्डेको हस्ताक्षरमा वि.सं २००२ असोज १ गते पहिलो पटक कागजी नोट निष्कासन गरिएको थियो । यसपछि २ जना खजाञ्ची पण्डित भरतराज र नरेन्द्रराज खजाञ्ची थिए । त्यतिबेला सदर मुलुकी खानाले नोट छपाइ गथ्र्यो । वि.सं २०१६ फागुन ७ गते पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको हस्ताक्षरबाट नोट छपाइ गरिएको थियो । हालसम्म १८ जना गभर्नरको हस्ताक्षरमा नोट निष्कासन भइसकेका छन् ।

कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न तथा आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी निर्देशिका बनाएको छ । यसअनुसार हरेक वर्ष मुलुकका लागि कति नोट छपाइ आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गरेपछि तहगत प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै नोट निष्कासन गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...