। पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आमनेसामने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एकले अर्कोप्रति प्रश्न र प्रतिवाद गरे ।
राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल राखेको थियो । छलफलको विषय विधेयक भए पनि लामिछाने समितिकै सदस्य भएको भन्दै रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले विषय प्रवेश गराइन् ।
समितिमा रास्वपाबाट रवि लामिछाने र कार्की सदस्य छन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे सबै जानकार रहेको भन्दै रास्वपा सांसद कार्कीले रवि पक्राउमाथि प्रश्न उठाइन् । ‘संसदीय समितिमै सबै कुरा आइसकेर र डकुमेन्टेटेड भएको हो’, पक्राउ नगरेरै अनुसन्धान गर्न सकिने भन्दै उनले भनिन्, ‘प्रमाण नष्ट गर्ने कुरा आउँदैन, भाग्ने सम्भावना पनि छैन ।’
अब पनि थुनामुक्त गरेर सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने उनको आग्रह छ । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु– थुना बाहिर राखेरै अनुसन्धान गरेर उहाँलाई न्याय दिन सकिन्छ कि भनेर सोच्नुहुन विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु ।’
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले कार्कीतर्फ लक्षित गर्दै कडा जवाफ फर्काए । ‘आपराधिक कार्यको अनुसन्धान र कारबाही मानिसको मुख होइन, तथ्य हेरेर गरिन्छ’, उनले भने, ‘प्रमाण जता जता जान्छ अनुसन्धान त्यता त्यता जान्छ ।’
रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसतर्फ संकेत गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारले कानुन विपरीत, कानुनको परिधि भन्दा बाहिर गएर कसैलाई प्रतिशोध लिने, दु:ख दिने, हैरानी दिने काम गर्दैन । कानुनले, तथ्यले, प्रमाणले जे देखाउँछ, त्यो गर्छ ।’
निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान हुनेमा पनि रास्वपा सांसद कार्कीको आशंका मात्र गरिनन्, निष्पक्ष अनुसन्धान नभए गृहमन्त्रीले जनविश्वास गुमाउने चेतावनी समेत दिएकी थिइन् ।
‘गृहमन्त्रीको कुशलता र निष्पक्षताले न्यायको प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढाउँछ भन्ने मलाइ लाग्छ । रवि लामिछानेप्रति भइरहेको अनुसन्धान साँचो अर्थमा निष्पक्ष न्यायसंगत होस्’ उनले भनिन् ।
गृहमन्त्री लेखक उस्तै गरम रुपमा प्रस्तुत भए । ‘अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ । जहाँनेर न्यायलयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ न्यायलयको अनुमति बाहेक गरिँदैन । जहाँनेर प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ प्रमााण हेरिन्छ । जहाँनेर तथ्य हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनेर तथ्य केलाइन्छ’, लेखकले जवाफ दिए, ‘सरकारले कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्दैन ।’
अनुुसन्धानपछि निर्णय गर्दा समेत प्रमाणको आधारमा गर्न सरकारलाई रास्वपा सांसद कार्कीको आग्रह छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लेखकको नाम नै लिएर उनले भनेकी छन्, ‘रवि लामिछानेको मुद्धामा निष्पक्ष र न्यायसंगत अनुसन्धानको अपेक्षा राख्दै गृह मन्त्रालयले प्रमाणको आधारमा न्यायपूर्ण निर्णय गरोस् ।’
उनले अगाडि भनिन्, प्रधानमन्त्रीज्यू म तपाईंको नेतृत्वमा सधैं गर्व गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु– सुशासन र न्यायको सिद्धान्तमा हाम्रो कानुन निर्माण अगाडि बढोस् ।’
प्रहरी गृहमन्त्रालय अन्तर्गत हुने भएकाले लामिछानेको मुद्दा प्रहरी अनुसन्धानपछि अदालत जाने प्रक्रियामा गृहमन्त्री नै जिम्मेवार हुने रास्वपा सांसद कार्कीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ । जनताले गृह मन्त्रालयलाई रविले पनि अरु नागरिकले जस्तै न्याय पाओस् । यो निष्पक्ष होस्, सम्मानजनक होस् ।’
प्रहरीले मुद्दा अदालतमा पुर्याउँदा गृहमन्त्री जिम्मेवार हुने प्रश्नको पनि गृहमन्त्री लेखकले जवाफ फर्काए । ‘प्रमाण जेजे हुन्छ, त्यस अनुरुप कारबाही हुन्छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य हितराज पाण्डेले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेका सत्तारुढ दलका व्यक्ति पक्राउ नपरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले त्यसको पनि जवाफ दिए । ‘अपराधजन्य कार्यहरु भ्रष्टाचार होस्, ठगी होस् या अरु कुनै पनि अपराधिक कार्यमा अपराध गर्ने सबै मानिसमाथि अनुसन्धान हुन्छ । हुनुपर्छ । यसमा कुनै काखा पाखा हुँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेरिँदैन’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
एमाले सांसदको पनि प्रतिवाद
रास्वपा सांसद कार्कीले पार्टी सभापति लामिछानेको पक्षमा भएको प्रदर्शनलाई स्वभाविक भनेर व्याख्या गरेकी थिइन् । उनको तर्क छ, ‘उहाँमाथि आशा र विश्वास गर्नेहरुले यसबारे चिन्ता गर्नु स्वभाविकै हो ।’ लामिछानेको पक्राउको विषय १२ लाख जनताको मतसँग जोडिएको बताइन् र प्रदर्शनका कारण न्यायिक प्रक्रियामा असर नगर्ने तर्क गरिन् ।
‘धेरैले प्रचारप्रसार गरिराखेका छन्– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिराखेको छ । तर त्यो होइन । किनभने १२ लाख नेपालीले पत्याएको देशको चौथो ठूलो शक्ति पार्टीका सभापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनिराख्दा जनता चिन्तित भएर भेला हुने कुरालाई त्यस्तो भन्नु कति न्यायोचित हुन्छ ?’, सांसद कार्कीको प्रश्न थियो ।
गृहमन्त्री लेखक भन्दा पहिले बोलेका नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
सांसद पन्तले भारतमा दिल्लीका बहालबाला मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेको विषयलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे । ‘दिल्लीमा ५० लाख भन्दा बढी भोट ल्याएको थियो । सरकारले लगेर हालिदियो । पछि कोर्टले छोड्यो’, पन्तले भने ।
नेपालको इतिहासमा पनि पूर्व गृहमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान भएका धेरै उदाहरण रहेको सांसद पन्तले सुनाए ।
उनले कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनावमा पाएको मत र भ्रष्टाचारको विषय अलग अलग भएको बताए । एमाले सांसद पन्तले भने, ‘खुमबहादुरजी कहिल्यै चुनाव हार्नु हुन्थेन, जहिल्यै जितेर आउनुहुन्थ्यो । गोविन्दराज जोशीले कहिल्यै चुनाव हार्नुहुन्थेन, अख्तियारको निर्णयपछि अदालतमा मुद्दा चलेपछि चुनाव लड्न नपाएको हो ।’
उनले अगाडि भने, ‘चुनावमा कति मत ल्याउनुभयो भन्ने कुरा कुनै पार्टी र नेताको लागि निर्णायक होइन । ५० लाख, दुई करोड मत ल्याएर चुनाव जिते पनि करप्सन गर्यो भने (जेल) जानुपर्यो नि ।’
कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना न्यायिक अनुमति हिरासतमा राख्न नपाइने र त्यस्तो भएको खण्डमा विरोध गर्न सकिने सांसद पन्तको राय छ ।
‘तर न्यायपालिकाले निमति दिएर थुनिएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिको पक्राउको विरुद्धमा जुलुस, नाराबाजी गर्नु भनेको न्यायलयलाई दबाब दिनु हो’, पन्तले भने, ‘थुन्ने र छोड्ने बहस अदालतले गर्दैछ तर, अदालत नै घेर्न जान्छु भनेको त्यो के हो ?’ यस्तो कसैले गर्न नहुने उनको आग्रह छ ।
