मुख्य समाचार
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?

। सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट्न गएका रास्वपा नेताहरुले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनीहरुले सरकारबाट हुने न्यायोचित छानबिनमा आफ्नो साथ रहने भन्दै प्रहरीबाट लामिछानेमाथि कडा व्यवहार भएको दाबी समेत गरे ।

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै सहकारी ठगी प्रकरण निकै बृहत् विषय भए पनि पार्टी सभापति लामिछाने मात्रै मुख्य जिम्मेवार भएको जस्तो गरी सरकारले व्यवहार गरेको बताए । आधा घण्टाको भेटमा उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुमाथि प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्याल र परियारले मंगलबारको प्रदर्शनबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपा नेताहरुलाई भेट्दै चितवनमा आफ्नो पुतला जलेको विषयमा कटाक्ष र व्यंग्य गरेका थिए । उनले नयाँ वैकल्पिक भनिने दलबाट खासै नयाँ पारा नआएको टिप्पणी गरे ।

‘३० वर्षअघि पुतला जलाउने मुर्दावाद भन्ने जस्तो पारा थियो, अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने साथीभाइको पनि किन त्यही पारा आयो ?’ ओलीले सोधे, ‘यसमा केही नयाँ तरिकाले विरोध गर्न मिल्दैन ? बरु म पनि अलिअलि आइडिया दिन्छु ।’

उपसभापति अर्यालले चितवनमा रास्वपा नेतृत्वको निर्देशनमा ओलीको पुतला नजलेको भन्दै पन्छिएका थिए । उनले आगामी प्रदर्शनहरु सभ्य र शिष्ट हुने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

ओलीले आफू त सुरुमा संसदीय समिति नबनाउँ भन्ने सोचाइमा रहेको रास्वपालाई थाहै भएको भन्दै फेरि सोधे, ‘मैले त सुरुमा नबनाउँ भनेको समिति पनि बन्यो, त्यहाँ तपाईंकै सांसद पनि थिए । कि त आफ्नै सांसद पनि रविजीप्रति पूर्वाग्रही भए भन्नुपर्‍यो, होइन भने सरकार त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ त ? किन प्रतिशोध भन्नुपर्‍यो ?’

संसदीय समितिमा रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए ।

रास्वपा सांसद परियारका अनुसार ओलीले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारी व्यवहार हुन नसक्ने भन्दै आश्वस्त गराएका थिए । ‘उहाँले हामीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नराखिने वचनबद्धता दिलाउनुभयो, हामीले पनि प्रहरीको व्यवहार न्यायोचित होस् भनेर आग्रह गर्यौं’, परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदर्शनका क्रममा अन्यथा अभिव्यक्ति र नाराहरु नलाग्ने, संयमित भएर आफ्ना भनाई राख्ने कुरा हामीले पनि राख्यौं ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालन गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कसैलाई काखापाखा गरेर व्यवहार नगरिने विश्वास दिलाए । ‘साथीहरुलाई सम्झाउनुहोस्, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर चल्न सक्दैन । तर कानुनी निर्देशनबाट त कोही पनि दायाँबायाँ हुन मिलेन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि उपसभापति अर्यालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भेटेको रास्वपाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गृह मन्त्रालयले नेपाली मुलका विदेशी नागरिक र गैरआवासीय नेपालहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल अध्यागमनमा छुट्टै डेस्क राख्ने भएको छ । अध्यागमन विभागले आइतबार विमानस्थल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै छुट्टै डेस्क राख्न निर्देशन दिएको हो । अब जुनसुकै देशका नागरिक भएपनि नेपाली मूलको रहेछ भने विमानस्थलमा विदेशीहरूको लाइनमा बस्नुपर्ने छैन । ‘विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा छरिएर रहेका गैरआवासीय ...
। नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौला पन्तले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामा समस्या समाधान नभएको बताएकी छिन् । हालै भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आशा गरे अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न नसक्नुमा सभापति थापाको मात्रै दोष नभएको प्रष्ट पारिन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार धारणा राख्दै सहमहामन्त्री संग्रौलाले ३५ वर्षसम्म देशको र लोकतान्त्रिक ...
। पाल्पाको तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय पर्यटक बेपत्ता भएका छन् । तिनाउ गाउँपालिका-३, दोभान ड्यामसाइडस्थित जलविद्युत आयोजनाको हेडबक्सनजिक उनीहरू डुबेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार ५ जनाको समूहमा रहेका उनीहरूमध्ये २ जना पुरुष बेपत्ता भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी होमप्रकाश चौधरीका अनुसार उनीहरू डुबेर बेपत्ता भएको थाहा पाएपछि स्थानीय, सशस्त्र ...
। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा सिट संख्याको आधारमा आफ्नो पार्टी दोस्रो भए पनि नीति र सिद्धान्त भने विजयी भएको टिप्पणी गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘सिट संख्यामा हामी दोस्रो भयौँ होला, तर हाम्रा नीति र सिद्धान्त विजयी भएका छन्,’ बैठकमा पौडेलले भने, ‘नेपालमा एक प्रकारको ...
महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा शुल्क फरक-फरक हुने र त्यही अनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि फरक पर्ने व्याख्या