मुख्य समाचार
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?

। सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट्न गएका रास्वपा नेताहरुले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनीहरुले सरकारबाट हुने न्यायोचित छानबिनमा आफ्नो साथ रहने भन्दै प्रहरीबाट लामिछानेमाथि कडा व्यवहार भएको दाबी समेत गरे ।

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै सहकारी ठगी प्रकरण निकै बृहत् विषय भए पनि पार्टी सभापति लामिछाने मात्रै मुख्य जिम्मेवार भएको जस्तो गरी सरकारले व्यवहार गरेको बताए । आधा घण्टाको भेटमा उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुमाथि प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्याल र परियारले मंगलबारको प्रदर्शनबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपा नेताहरुलाई भेट्दै चितवनमा आफ्नो पुतला जलेको विषयमा कटाक्ष र व्यंग्य गरेका थिए । उनले नयाँ वैकल्पिक भनिने दलबाट खासै नयाँ पारा नआएको टिप्पणी गरे ।

‘३० वर्षअघि पुतला जलाउने मुर्दावाद भन्ने जस्तो पारा थियो, अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने साथीभाइको पनि किन त्यही पारा आयो ?’ ओलीले सोधे, ‘यसमा केही नयाँ तरिकाले विरोध गर्न मिल्दैन ? बरु म पनि अलिअलि आइडिया दिन्छु ।’

उपसभापति अर्यालले चितवनमा रास्वपा नेतृत्वको निर्देशनमा ओलीको पुतला नजलेको भन्दै पन्छिएका थिए । उनले आगामी प्रदर्शनहरु सभ्य र शिष्ट हुने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

ओलीले आफू त सुरुमा संसदीय समिति नबनाउँ भन्ने सोचाइमा रहेको रास्वपालाई थाहै भएको भन्दै फेरि सोधे, ‘मैले त सुरुमा नबनाउँ भनेको समिति पनि बन्यो, त्यहाँ तपाईंकै सांसद पनि थिए । कि त आफ्नै सांसद पनि रविजीप्रति पूर्वाग्रही भए भन्नुपर्‍यो, होइन भने सरकार त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ त ? किन प्रतिशोध भन्नुपर्‍यो ?’

संसदीय समितिमा रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए ।

रास्वपा सांसद परियारका अनुसार ओलीले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारी व्यवहार हुन नसक्ने भन्दै आश्वस्त गराएका थिए । ‘उहाँले हामीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नराखिने वचनबद्धता दिलाउनुभयो, हामीले पनि प्रहरीको व्यवहार न्यायोचित होस् भनेर आग्रह गर्यौं’, परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदर्शनका क्रममा अन्यथा अभिव्यक्ति र नाराहरु नलाग्ने, संयमित भएर आफ्ना भनाई राख्ने कुरा हामीले पनि राख्यौं ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालन गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कसैलाई काखापाखा गरेर व्यवहार नगरिने विश्वास दिलाए । ‘साथीहरुलाई सम्झाउनुहोस्, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर चल्न सक्दैन । तर कानुनी निर्देशनबाट त कोही पनि दायाँबायाँ हुन मिलेन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि उपसभापति अर्यालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भेटेको रास्वपाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । राजदूत म्युलीले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् । सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’ राणा शासन ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अगाडि भनेका छन्, ...
। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ ...