मुख्य समाचार
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?

। सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट्न गएका रास्वपा नेताहरुले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनीहरुले सरकारबाट हुने न्यायोचित छानबिनमा आफ्नो साथ रहने भन्दै प्रहरीबाट लामिछानेमाथि कडा व्यवहार भएको दाबी समेत गरे ।

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै सहकारी ठगी प्रकरण निकै बृहत् विषय भए पनि पार्टी सभापति लामिछाने मात्रै मुख्य जिम्मेवार भएको जस्तो गरी सरकारले व्यवहार गरेको बताए । आधा घण्टाको भेटमा उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुमाथि प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्याल र परियारले मंगलबारको प्रदर्शनबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपा नेताहरुलाई भेट्दै चितवनमा आफ्नो पुतला जलेको विषयमा कटाक्ष र व्यंग्य गरेका थिए । उनले नयाँ वैकल्पिक भनिने दलबाट खासै नयाँ पारा नआएको टिप्पणी गरे ।

‘३० वर्षअघि पुतला जलाउने मुर्दावाद भन्ने जस्तो पारा थियो, अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने साथीभाइको पनि किन त्यही पारा आयो ?’ ओलीले सोधे, ‘यसमा केही नयाँ तरिकाले विरोध गर्न मिल्दैन ? बरु म पनि अलिअलि आइडिया दिन्छु ।’

उपसभापति अर्यालले चितवनमा रास्वपा नेतृत्वको निर्देशनमा ओलीको पुतला नजलेको भन्दै पन्छिएका थिए । उनले आगामी प्रदर्शनहरु सभ्य र शिष्ट हुने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

ओलीले आफू त सुरुमा संसदीय समिति नबनाउँ भन्ने सोचाइमा रहेको रास्वपालाई थाहै भएको भन्दै फेरि सोधे, ‘मैले त सुरुमा नबनाउँ भनेको समिति पनि बन्यो, त्यहाँ तपाईंकै सांसद पनि थिए । कि त आफ्नै सांसद पनि रविजीप्रति पूर्वाग्रही भए भन्नुपर्‍यो, होइन भने सरकार त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ त ? किन प्रतिशोध भन्नुपर्‍यो ?’

संसदीय समितिमा रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए ।

रास्वपा सांसद परियारका अनुसार ओलीले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारी व्यवहार हुन नसक्ने भन्दै आश्वस्त गराएका थिए । ‘उहाँले हामीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नराखिने वचनबद्धता दिलाउनुभयो, हामीले पनि प्रहरीको व्यवहार न्यायोचित होस् भनेर आग्रह गर्यौं’, परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदर्शनका क्रममा अन्यथा अभिव्यक्ति र नाराहरु नलाग्ने, संयमित भएर आफ्ना भनाई राख्ने कुरा हामीले पनि राख्यौं ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालन गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कसैलाई काखापाखा गरेर व्यवहार नगरिने विश्वास दिलाए । ‘साथीहरुलाई सम्झाउनुहोस्, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर चल्न सक्दैन । तर कानुनी निर्देशनबाट त कोही पनि दायाँबायाँ हुन मिलेन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि उपसभापति अर्यालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भेटेको रास्वपाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गठन गरिएको कर्मचारी युनियन भंग गरिएको छ। युनियनले आइतबार सूचना प्रकाशन गरेर युनियन भंग गरिएको जनाएको छ। सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने योजना थियो। सोही अनुसार कर्मचारी युनियन भंग भएको हो। युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी सूचना अनुसार चैत ...
— जिल्ला अदालत काठमाडौंले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अनुसन्धानका लागि ५ दिनको म्याद थप गर्दै उपचारको पनि व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । आदेशमा भनिएको छ,'प्रतिवादी के.पी. शर्मा ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको ...
: तलबसहित रकम निकासा माग गर्दै लहान नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आज ईलाका प्रशासन कार्यालय लहानमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवादले नगरपालिकाको खाता मन्त्रालयले रोक्का गरेपछि उनीहरुसहित कर्मचारीहरुले पनि पुस महिनादेखि तलब ...
— गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आमनागरिकको सुरक्षा हुनेगरी मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आइतबार भएको कार्यक्रममा उनले विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकलाई समस्या परेका बेला राज्यले जुनसुकै स्रोतसाधन परिचालन गर्न हिच्किचाउन ...
: नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको रिहाईको माग गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ओलीको रिहाइको माग गर्दै एमाले जिल्ला कमिटीले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।