मुख्य समाचार
कोरियाली ई–७ भिसा ल्याउने जिम्मा पुनः म्यानपावरलाई, जोखिममा ईपीएस
कोरियाली ई–७ भिसा ल्याउने जिम्मा पुनः म्यानपावरलाई, जोखिममा ईपीएस

। सरकारले स्थगित गरेको म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया फेरि ब्यूँतिएको छ ।

मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै फेरि ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था ल्याएका छन् ।


श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएको भन्दै यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले १७ फागुन २०८० मा जारी भएको कार्यविधि संशोधन स्थगित गरेका थिए । भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि उक्त कार्यविधि पुनः सक्रिय बनाएका हुन् ।

अर्यालअघि भण्डारी नै श्रममन्त्री भएका बेला मन्त्रालयले चौतर्फी विरोधका बीचमा कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेका थिए । अहिले यसको संशोधन समेत गरेर कोरियामा म्यानपावरमार्फत पनि श्रमिक पठाउने बाटो खुला गरिएको छ ।


यो कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन सुरु भए परदर्शी रुपमा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिबाट सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम छ ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरियासँग ईपीएस समझदारी नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सोही समझदारीमा ई–७ भिसा समेत सरकारी तवरबाटै ईपीएसको शैलीमा पठाउन समझदारी गर्न सकिने अवस्था छ ।

त्यसका लागि कोरिया सकारात्मक समेत थियो । तर, ईपीएसएस समझदारी नवीकरण हुनुअगावै श्रममन्त्री भण्डारीले सुटुक्क ई–७ भिसा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।



श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन विपरीत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक म्यानपावरमार्फत लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोरिया पठाउने नाममा ठगी बढ्ने र बसेको थिति बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै गत २४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै कोरियाको सीपयुक्त श्रमिकले पाउने ई–७ भिसामा नेपालीलाई पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मै आवद्ध गरेर सरकारमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, मन्त्रालयबाट जाँदाजाँदै भण्डारीले अपारदर्शी ढंगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मिच्दै कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

श्रममन्त्री भण्डारीले सरकारी तबरबाटै सीपयुक्त श्रमिक पठाउने गरी जापानसँग भएको सहकार्यको समझदारी विपरीत म्यानपावरलाई अनुमति दिने निर्देशिका जारी गरेका थिए ।

सोही निर्देशिकामा सामान्य फेरबदल गरेर कोरियामा श्रमिक पठाउन मन्त्रालयले बाटो खोलिदिएको थियो ।

गत २३ फागुनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री भएपछि उनले यो कार्यविधिको कार्यान्वयन स्थगित गरेका थिए ।

के छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधिले हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत कोरियामा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कम्पनीले कोरियामा श्रमिक पठाउन सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक सीप प्रशिक्षण सञ्चालनको काम गर्नेछन् ।

श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने सम्बन्धमा कोरियाली भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि राखेको छ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवम् नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि कोरियामा कानूनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या अनुमति प्राप्त एशोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।

यस्तो संस्थाले यस कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कोरियाली रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सीप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टिकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि छ ।

ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले कोरियाली सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्ने छ ।

यस्तो भिसाको मागपत्र कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पेश भएको १५ दिनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा ती मागपत्र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ ।

श्रमिक भर्तीको प्रक्रिया अहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाएजस्तै हुने गरी तोकिएको छ ।



मन्त्रालयले कार्यविधिमा कोरियामा रोजगारीको लागि पठाउँदा लाग्ने हवाइ भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकामा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ ।

तर, रोजगारदाताले नब्यहोरेमा म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुने कार्याविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्र बमोजिम सम्पर्कबिन्दुको रुपमा काम गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

श्रमिक ठग्न खुला

यसअघिदेखि नै ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने भन्दै रकम असुलिंदा धेरै श्रमिक ठगीमा परिसकेका छन् । अदक्ष श्रमिकलाई पनि दक्ष भएको कागजपत्र बनाएर पठाउने र कोरिया पुर्‍याएर गैरसीपयुक्त काममा लगाउने गरी नै ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने बन्दोबस्त मिलाउन व्यवसायीहरु सक्रिय थिए ।

विज्ञहरु पनि अब ‘दक्ष’ का नाममा म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत महंगो शुल्क तिरेर कोरियामा अदक्ष श्रमिक कोरिया पुग्ने र चर्को लागतका कारण अवैध भएर बस्ने खतरा बढ्ने बताउँछन् ।

अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत ई–९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) का लागि सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा गरेर पठाउने प्रणाली छ । करिब १ लाख नेपाली श्रमिकले यो पारदर्शी प्रणालीबाट कोरियामा पुगिसकेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले यसअघिदेखि नै ई–७ भिसामा पठाउने भन्दै कयौं श्रमिकसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर अलपत्र पारिरहेको घटना बाहिर आइसकेको छ ।

कोरिया सरकारसँग ईपीएस प्रणालीका लागि मात्रै सम्झौता गरेर श्रमिक पठाइरहे पनि ई–७ भिसा प्रणालीबारे पनि सरकारले छुट्टै सम्झौता गरेको छैन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कसमेत नतोकी ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन दिंदा ठगीको जोखिम उच्च हुने श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसअघिदेखि नै ई–७ भिसाका नाममा अदक्ष श्रमिकसँग पनि चर्को सेवा शुल्क उठाएर ठगी भइरहेको र सो भिसामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कोरियामा पुगेका श्रमिक लुक्ने सम्भावना बढी भएको भन्दै कोरियास्थित नेपाली दूतावासले म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएको ई–७ भिसाको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेको छैन ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारमाथि ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न माग गर्दै दबाब बढाएका थिए ।

वर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यसअघिकौ कार्यकालमा भएको निर्णय भएकाले श्रमसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई विश्वासमा लिएर ई–७ भिसामा संस्थागत रूपमै श्रमिक पठाउने निर्णय गरेका छन् ।

मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्ने तयारी थियो । त्यसमा पेश भएको १५ दिनमा दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभए वैदेशिक रोजगार विभागबाटै हुने गरी व्यवस्था गरिंदैछ ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुँदै मन्त्री भण्डारीले कार्याविधिमा संशोधन गरेर यसअघि मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था राखिएकोमा अहिले विभागबाट हुने गरी संशोधन गरेका छन् । यसअघि मन्त्रालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न जारी गरिएको कार्यविधि यसअघिका श्रममन्त्री डिपी अर्यालले खारेज गरेका थिए ।

कोरिया लगायतका विभिन्न देशमा दूतावासहरुले विभिन्न कारण देखाएर रोकेका मागपत्र अब वैदेशिक रोजगर विभागभित्रै प्रमाणीकरण गर्ने गरी ई–७ भिसा खोलिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई–७ भिसा नाममा ल्याइरहेका शंकास्पद मागपत्र रोक्न नहुने पक्षमा श्रममन्त्री भण्डारीसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उभिएका छन् ।

विधिविपरीत कुस्त रकम असुलेर श्रमिकलाई कारिया पठाउन खोजिरहेका गिरोहलाई सहज वातावरण बनाइएकोमा व्यवसायीहरु भने खुशी छन् । यअसघि यो कार्यविधि जारी हुँदा उनीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर मन्त्री भण्डारीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा श्रम कन्सुलरका रुपमा काम गरेका डिल्ली बास्तोला ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउनुअघि कोरियाली सरकारसँग यसबारे स्पष्ट खालको सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन् ।

श्रमिक पठाउँदा हुनसक्ने ‘अनियमित’ कामलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरी विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड दुई देशको सरकारले नै बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने बास्तोलाको भनाइ छ ।

‘ई–७ भिसासँग ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकको खास साइनो नहोला, तर श्रमिक पठाउनुअघि उनीहरुको हितलाई हेर्नुपर्छ’, बास्तोला भन्छन्, ‘छनोट विधि, मापदण्ड, परीक्षा प्रणाली र शुल्क स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाएर श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हित सुनिश्चित गरेपछि मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

तर, वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकारीहरु भने कोरियामा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले लिने लाभलाई मात्रै हेरेर ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताउँछन् ।

कोरियामा अहिले पनि श्रमिक भागेर र लुकेर अवैध बस्ने समस्या रहेको अवस्थामा ई–७ भिसामा ठूलो रकम खर्चिएर श्रमिक गएमा उतै बस्ने समस्या बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

एक अधिकारीका अनुसार म्यानपावर कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर गएको श्रमिकले ऋण तिरेर फर्किने बेलामा धेरै पैसा जोगाउन सकेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालीहरु धेरै अवैध भएर बसे भने ईपीएसमार्फत गइरहेका श्रमिकको कोटा पनि खोसिने जोखिमसमेत छ ।

कोरियाले लामो समयदेखि ईपीएसमार्फत गएका कतिपय नेपालीहरु अवैध भएर बस्ने समस्या बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार अहिले पनि ईपीएसमार्फत गएका सीपयुक्त जनशक्तिले कोरियामा ई–७ भिसा पाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कोरिया सरकारसँग ईपीएसमा जाने श्रमिकको हित समेत विचार नगरी निर्णय गर्दा भविष्यमा समस्या थपिने उनको भनाइ छ ।

‘मौसमी कामदारका रुपमा कोरियामा गएका पनि लुके, अदक्ष श्रमिकलाई पनि दक्ष भनेर कोरिया घुसाउने खेल पनि भइरहेको सुनिन्छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउनै नसकिने हैन, तर श्रमिकहरुको सेवासुविधा र हित रक्षाका कुरा सुनिश्चित नगरी म्यानपावरको मागपत्रमा धमाधम कलम चोपियो भने कोरियाले दिइरहेको कोटा पनि खोसिदिनसक्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बाल यौन दुर्व्यवहार लगायतका तीन घटनामा फरार रहेका तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत उदयपुरले दोषी ठहर गरी कैद तथा दण्डजरिवानाको फैसला सुनाइएका उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको सुरक्षा टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा फरार रहेका सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका वडानं. १ का ४३ वर्षीय नित्यानन्द यादव, लागुऔषधमा त्रियुगा ...
। पशुलाई निर्दयी व्यवहार गरेको आरोपमा ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका–३ मानगणका ३८ वर्षीय हेम श्रेष्ठ, सोही ठाउँका २७ वर्षीय रमेश श्रेष्ठ, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१३ नहरचोक, कुशाहाका ५५ वर्षीय इसाद आलम र सोही ठाउँका २७ वर्षीय समिम आलम छन् । मंगलबार उजुरी पक्राउ पूर्जी दिएर इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगे कपिलवस्तुले उनीहरुलाई ...
: अमेरिकन डलर साट्ने बहाना बनाई ठगी गरेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ९ लाख रूपैयाँ ठगि गरेको अभियोगमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका-३ धार्पा बस्ने २६ वर्षीय ललित बहादुर पाईन र २४ वर्षीय कृष्णलाल पाईन पक्राउ परेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। अमेरिकन डलर साट्ने बहाना बनाई पीडितलाई भक्तपुर चाँगुनारायण ...
। उत्तरी ध्रुवमा चिसो बढेसँगै कञ्चनपुर–कैलालीका सिमसार क्षेत्रमा आगन्तुक चराको संख्या बढेको छ । साइबेरियालगायत क्षेत्रमा हिमपातसँगै चिसो बढेपछि सुरक्षित बासस्थान र आहारको खोजीमा चरा यहाँ आइपुगेका नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ (बीसीएन) का सदस्य हिरुलाल डगौराले बताए । कञ्चनपुर–कैलालीका सीमसार क्षेत्रमा मालक हाँस, हरियोटाउके हाँस, कालीजुरे हाँस, सुइरेपुच्छ्रे हाँस, खरखरे हाँस, कल हाँस, सुनजुरे हाँस, ठूलो ...
: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको बताएका छन् । साझा चुनौतीको सामना गर्न सबैको साझा बुझाइ र साझा प्रयास हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए  । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत बुधबार नेपालले आयोजना गरेको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका उस्तै प्रभावित राष्ट्रहरूलाई ...