। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुस्ताङको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय खुलेको छ । एसवाई प्यानल प्रयोग गरेर बनाइएको एकतले अध्यागमन कार्यालयको बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गरे ।

चीनले आधुनिक प्रविधिसहित अध्यागमन, भन्सार क्वारेन्टाइन, ढुवानी साधनको जाँच प्रविधि, स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन, कार्गो टर्मिनलसहित संरचना बनाएर तिब्बतबाट व्यापार थालेको छ ।


कोरला नाका खोल्ने दुई देशको योजनाअनुसार तीव्रगतिमा संरचना तयार भएको चीनतर्फ सहरै बनेर झलमल छ । नेपालतर्फ भने अध्यागमन खुले पनि नाकालाई कसरी व्यापारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने अलमल छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने भव्य संरचनाबाट नाका सञ्चालनमा आएको भए पनि नेपालतर्फबाट सानो संरचना बने पनि काम उही हुने तर्क गरे । अध्यागमन कार्यालय खुलेसँगै त्यहीँबाट तत्काल भिसा लगाएर आउ–जाउ गर्न सकिने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका छन्, ‘भौतिक संरचनामा जति फरक भए पनि सेवाको प्रकृति दुवैतिर एउटै हुन्छ ।’




२०७६ सालअघिसम्म कोरला नाका वर्षको दुई पटक व्यापारिक किनमेलका लागि खोल्ने गरिएको थियो । २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि चीनसँग जोडिएका नाकाहरु खोल्ने पहल भयो । त्यसक्रममा तिब्बततर्फ तीव्र गतिमा संरचना बन्न थाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच कोरोला नाका खोल्ने सहमति नै भयो ।

त्यहीसहमति अनुसार गत साल कात्तिक २७ गते कोराला नाका औपचारिक रुपमा सुरु भयो । यसले लो–घेकर र लोमान्थाङबासीले किनमेलका लागि पास लिएर लिजीतर्फ जान पाए ।

चीनले नाका सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सबै सरकारी कार्यालयसहित व्यापारिक सहर नै बनाएको छ । नेपालतर्फ भने टेन्ट र साना टेबल–कुर्चीबाट नाका पुग्नेका लागि सामान्य चियाखाजा, चिनियाँ सामग्री बिक्री हुँदै आएको छ ।


मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार दुई देशबीच भएको सहमति अनुसार चीनबाट आउने चिनियाँ पर्यटकलाई १५० दिन नेपाल घुम्न पाउने गरी अध्यागमन कार्यालयले भिसा दिनसक्छ । तर चीनतर्फ जानेलाई के गर्ने भन्ने राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा सहमति हुन बाँकी नै छ ।

अर्थात अहिले तत्कालै ३५ किलोमिटरभन्दा पर चीनतर्फ जान सक्ने अवस्था छैन । किनकी पास लिएर ३५ किलोमिटर चीनतर्फ र ३५ किलोमिटर नेपालतर्फ आउ–जाउ गर्न सकिन्छ । चीनतर्फ ३५ किलोमिटर दूरीभित्रै धुम्बासेन बजार छ ।

नेपालतर्फ २७ किलोमिटरको दूरीमा लोमान्थाङ बजार भए पनि चिनियाँ नागरिक व्यापारका लागि आउने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले भने, ‘नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक र चीन जाने नेपाली पर्यटकका सुविधाका लागि अध्यागमन कार्यालय खुलेको हो । तर चीनतर्फ ३५ किलोमिटरभन्दा पर जान दूतावासमै गएर भिसा लगाउनुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘चीनतर्फ कतिसम्म ? कसरी जाने भन्नेबारे राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यसरी बुझ्न सकिन्छ, प्रारम्भिक प्रक्रियाको थालनी भयो ।’

यद्यपि चीनको मानसरोवर जाने छोटो बाटो पनि त्यहीँबाट पर्ने भएकाले नाका दीर्घकालीन रुपमै खोलिएको छ । चीनको तर्फबाट लिजी नाकामा आधुनिक प्रविधिसहितको अध्यागमन, भन्सार क्वारेन्टाइन, ढुवानी साधनको जाँच प्रविधि, स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन, कार्गो टर्मिनल, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, भिसा दिन सकिने व्यवस्थालगायत निषेधित वस्तुहरूबारे पर्याप्त जानकारी, रेडियोधर्मी विकिरण भए/नभएको जाँचका लागि जनशक्ति र प्रविधियुक्त भवन निर्माण गरेको छ ।

लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङकाअनुसार अहिले चीनतर्फ ८/९ सय घरसहितको सहरै बनिसकेको छ । व्यापारिक मल ठडिएका छन् । चीनले लिजीतर्फ विद्यालय, अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ भने भाडामा दिन भवनहरु बनाएको उनले बताए । अहिले चीनतर्फको त्यही सहरमा लोमान्थाङ र लो–घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका नागरिक किनमेलका लागि जाने र आफूले बोकेर लान सक्ने सामानमात्र यताबाट लैजाने गरेको टसीले सुनाए ।

नेपालमा कोरला नाका खोल्ने विषय राजनीतिक एजेण्डा बने पनि संरचना बनाउन सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयको गुनासो छ । यो नाकालाई देशकै व्यापारसँग जोडेर फाइदा लिनेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान नपुगेको लो–घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्ट बताउँछन् ।

त्यसमा सहमत लोमान्थाङका अध्यक्ष टसी भन्छन्, ‘चीनतर्फ सम्पूर्ण तयारी भइसक्दा नेपालतर्फ भने कुनै संरचना बनेन । अघिल्लो साल नाका खुलेपछि अब नेपालतर्फ पनि सरकारले तयारी गर्ला भन्ने थियो तर त्यस्तो भएन ।’


नेपालतर्फ क्वारेन्टाइन नबन्दासम्म व्यापारिक सामग्रीको ठूलो मात्रामा किनबेच हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यागमन कार्यालय पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब ५० लाख लगानीमा एसवाई प्यानल प्रयोग गरेर बनाइएको छ । नाकादेखि १२ किलोमिटर वर नेचुङमा झण्डै साढे ६ करोड लागतमा २ तलाको ५५ कोठे बीओपी भवन बनेको छ ।

कोरला नाकामा संरचना निर्माण गर्न हजार रोपनी जग्गा प्राप्त भएर डीपीआर तयार भएको छ । तर कोरला नाकालाई पोखरासँग जोडेर व्यापार गर्ने गरी नाकामा थप संरचना कहिले निर्माण हुन्छ, गृहमन्त्री लेखकले पनि अनविज्ञता जनाए ।

मुस्ताङका पूर्वसांसद रोमी गौचनका अनुसार २०५० सालसम्म मुस्ताङ र तिब्बत सीमामा तारबार समेत गरिएको थिएन । तिब्बती बौद्ध धर्म कर्माका प्रमुख गुरु कर्माया जसको नाम ‘उगेन ट्रिनले दोर्जे’ तिब्बतबाट भागेर भारतको धर्मशाला पुगेपछि बल्ल चीनले सीमामा काँडेतार लगाएको उनी बताउँछन् ।

सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको पालामा चीनसँग सीमा तथा व्यापार सम्बन्धी सन्धि भयो । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको निगरानी राख्न भारतलाई १८ वटा चेकपोस्ट राख्न दिने निर्णयअनुसार एउटा मुस्ताङमा पनि राखियो । चेकपोस्ट हटेपछि चीनले पनि मित्रवत व्यवहार गर्न थालेको मुस्ताङीहरु बताउँछन् ।

उपल्लो मुस्ताङमा अहिले चीनतर्फ गएर किनमेलमात्रै हुँदैन, अहिलेसम्म पनि चीनतर्फकै मोटरसाइकल प्रशस्त देखिन्छ । तर, सरकारले व्यापारिक हिसाबले नाकालाई सञ्चालन गर्ने योजनावद्ध काम गर्न अझै अलमल गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको भनाइ छ ।