। सरकारी अस्पताललाई विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल सक्रिय भएका छन् ।
बुधबार २० प्रतिशत छुटका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा भएको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले पाउने विद्युत महसुल छुटको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
उक्त निर्णयले सरकारी अस्पतालहरुमा ठूलो रकम बचत हुने र त्यसलाई स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नसमेत मन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समयमै महसुल भुक्तान गरेर छुट सुविधा लिन मातहतका संस्थाहरुमा पत्राचार गरेको छ ।
समयमै महसुल भुक्तानी नहुँदा एकातिर लाइन काटिनेसम्मको समस्या हुने र जरिवानासमेत उच्च हुने तर २० दिनभित्रै भुक्तानी हुँदा ठूलो रकम बचत हुने भएपछि यो व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यससम्बन्धी सबै स्वास्थ्य संस्थामा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
यो व्यवस्था पूर्ण लागु भएमा सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तारमा थप स्रोत व्यवस्था हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले गरेको छुटको व्यवस्था अधिकांश सरकारी अस्पतालले लिन नसकिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले यसका लागि सक्रियता देखाएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालले २० प्रतिशत महसुल छुट पाएको हो ।
यस अस्पतालले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म यस व्यवस्थाअनुसार बचत गर्न सक्ने मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
