मुख्य समाचार
रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाएको आरोपमा गुगलमाथि भयंकर परिमाणको जरिवाना
रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाएको आरोपमा गुगलमाथि भयंकर परिमाणको जरिवाना

। रुसको एक अदालतले युट्युबमा रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाएको आरोपमा गुगलमाथि भयंकर परिमाणको जरिवाना तोकेको छ । जरिवानाको रकम अति धेरै छ कि गन्न पनि गाह्रो छ ।

बीबीसीका अनुसार रुसको अदालतले २८ अक्टुबरको दिन २.५ अण्डसिलियन रुबल अर्थात् २५ डेसिलियन अमेरिकी डलर जरिबानाको फैसला गरेको हो ।


१ अण्डसिलियनमा १ पछि ३६ वटा जिरो हुन्छन् । अर्थात् रुसी अदालतले गुगललाई २०,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० अमेरिकी डलर जरिबाना तिर्न भनेको छ ।

यो धनराशि गुगलको पूरै सम्पत्ति बेचेर पनि पुग्दैन । त्यतिमात्रै होइन यो विश्वभरको कूल जीडीपी भन्दा पनि धेरै छ । विश्वभरको कूल जीडीपी जोड्दा १०० ट्रिलियन डलर हुने अनुमान छ ।



अदालतले जरिबाना रकम तिर्न गुगललाई ९ महिनाको समयसीमा दिएको छ । यदि ९ महिनाभित्र पनि तिर्न नसकेमा जरिबाना रकम दैनिक डबल हुने अदालतले जनाएको छ ।

रुसी अदालतले गन्न पनि गाह्रो हुने रकम जरिवानाको फैसला गुगलविरुद्ध चार वर्षसम्म चलेको कानुनी लडाइँ पछि गरेको हो । गुगलले रुसका केही सञ्चार माध्यमहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ती सञ्चार माध्मयको सूचीमा रुसका सरकारी सञ्चार माध्यम पनि थिए । रुसको राष्ट्रवादी भनिने च्यानल जारग्रेडलाई गुगलले युट्युबबाट हटाइएको थियो । जारग्रेड च्यानलका प्रमुखलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । त्यसपछि मिडियाहरुले गुगलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

रुसी अदालतले गुगललाई प्रतिबन्ध लगाइएका च्यानललाई फुकुवा गर्न भनेको छ । साथै जरिबाना रकम तिरिसकेपछि मात्रै रुसी बजारमा गुगललाई प्रवेश दिने जनाएको छ ।

यद्यपि गुगल हाल रुसमा कुनै पनि प्रकारको व्यापार गर्दैन । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि गुगलले रुसमा आफ्ना सबै गतिविधि बन्द गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...