। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार विदेश जान श्रमिकले चर्को ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन विनाधितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘युवाहरु ३६ प्रतिशत ब्याजको ऋण लिएर विदेश जान बाध्य छन्’, उनी भन्छन्,‘यो समस्या समाधान गर्न तयारी गर्दैछौं ।’
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु मिटरब्याजीहरू र दलालहरुबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषय समेटेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको छ । ११ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको थियो । अब श्रम मन्त्रालयले बनाएको कार्याविधिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तोकिएअनुसार यस्तो ऋण दिनेछन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानने श्रमिकले पासपोर्ट बनाउन, मेडिकल गर्न, विभिन्न तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाइ टिकट काट्न र म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
तर, फ्रि भिसा र टिकटको नीतिका कारण ठूलो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था भने नरहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा श्रमिकलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट नै पठाउनुपर्ने नीति बनाएको छ ।
फ्रि–भिसा फ्रि टिकट दिएको देखिने गरी प्रक्रिया प्रक्रिया पूरा नगरेमा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृत नपाइने व्यवस्था छ । मलेसियासँग त श्रमिकले गर्ने सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरी श्रम समझदारी भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने सरकार उदासीन छ ।
‘झन् विना धितो लागतका आधारमा ऋण दिने व्यवस्थाले म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग अझै चर्को शुल्क असुल्न सक्ने जोखिम छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘वैध रुपमा देखिने खर्च थोरै हुन्छ, म्यानपावरले बुझ्ने अवैध रकमका लागि बैंकले ऋण दिन सक्दैनन् ।’
सरकारले श्रमिकले गरेको खर्च सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरी लागू गरेका नीतिका आधारमा श्रमिकलाई ठूलो रकम ऋणमा उपलब्ध गराउन कठिन हुने अवस्था देखिएको अधिकारीहरुको तर्क छ ।
सरकारले पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा बढी थप रकम असुल गर्ने दिने नीति बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिइरहेको छ । रोजगारदाताबाटै श्रमिकले तिर्ने शुल्क लिने विश्वव्यापी मोडललाई लागू गर्न बल लगाउनुको साटो सरकार पटक–पटक त्यसलाई उल्ट्याउन जोडबल लगाइरहेको छ ।
भविष्यमा म्यानपावर एजेन्सीले शुल्क बढेको नाममा हाल उठाइरहेको भन्दा धेरै सेवा शुल्क असुल्ने वातावरण तयार गर्न सरकार नै अग्रसर रहेको आरोप श्रम आप्रवासन विज्ञहरुले लगाउँदै आएका छन् । सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अवलम्बन गर्न सके थोरै ऋण दिँदा पनि श्रमिक लाभान्वित हुने अवस्था रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुरु स्वीकार्छन् ।
