मुख्य समाचार
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया तथा कफीको माग बढ्दै
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया तथा कफीको माग बढ्दै

। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया तथा कफीको माग बढ्दै गएको छ ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७७ मेट कफी विदेशमा निर्यात गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ७२ मेट उत्पादन गरी ९ करोड ६० लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको थियो ।


बोर्डले आव २०८०/०८१ को विस्तृत तथ्यांक संकलन कार्य भइरहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा देशभर ४५० मेट कफीको आयात गरी ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु १० करोडको मात्र आयात गरिएको थियो ।

यो करिब रु २२ करोडले आयात न्यूनीकरण भएको बोर्डका निर्देशक दिपक खनालले जानकारी दिए । उनले कफीका लागि उपयुक्त हावापानी र क्षेत्र विस्तारले उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको बताए ।


हाल देशभर तीन हजार छ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा कफी विस्तार गरी करिब तीन सय ९५ मेट्रिकटन ‘ग्रिनविन’ उत्पादन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत कृषकको संख्या हाल ३३ हजार छ भने नेपाली कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग करिब १४ हजार मेट्रिकटन रहेको बोर्डले जनाइएको छ ।

नेपालमा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, ललितपुर, तनहुँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, कास्की, गोर्खा, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङलगायत ४३ जिल्लामा यसको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको जनाइएको छ ।

यस्तै आव २०७८/०७९मा देशभर चियाको निर्यात ३ अर्ब ८० करोड रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिब रु १४ करोडले वृद्धि भएको छ । चिया उद्योगको संख्या एक सय ६१ पुगेको छ । यस क्षेत्रमा करिब ६० हजार श्रमिक कार्यरत रहेको बोर्डका अधिकृत चन्द्र पुरीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...