: अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा सेनाले अपहरण गरेका करिब २०० जना बङ्लादेशी अझै बेपत्ता रहेको जबरजस्ती बेपत्ता भएका घटनाहरूको अनुसन्धान आयोगका सदस्य नूर खानले मङ्गलबार बताएका छन्।
गत अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमा भएको प्रदर्शनपछि हसिना हेलिकोप्टरमार्फत छिमेकी देश भारत भागेकी थिइन्। हसिना सरकारमाथि मानव अधिकार हननको आरोप तथा सयौंको गैरकानूनी अपहरण र बेपत्ता भएको आरोप लगाइएको थियो।
हाल: कार्यवाहक सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान आयोगले हसिनाको निष्कासनपछि पाँच जनालाई गोप्य हिरासत केन्द्रबाट रिहा गरिएको, तर अझै धेरैको विवरण नआएको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष मोइनुल इस्लाम चौधरीले सरकार र न्यायपालिकामा संस्थागत विच्छेदले पनि हसिनाको नेतृत्वमा दण्डहीनताको वातावरण फस्टाएको बताएका छन्।
उनीहरूले कानून प्रवर्तन एजेन्सीलाई सार्वजनिक हितमा नभई आफ्नै एजेन्डा र राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। आयोग नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारका लोकतान्त्रिक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासको हिस्साको रूपमा स्थापना गरिएको थियो।