मुख्य समाचार
साउदीमा घरेलु महिला श्रमिकले रोजगारदाता फेर्न पाउने
साउदीमा घरेलु महिला श्रमिकले रोजगारदाता फेर्न पाउने

। साउदी अरेबियामा कार्यरत विदेशी महिला घरेलु श्रमिकले काम चित्त नबुझे स्वदेश फर्किन वा रोजगारदाता (स्पोन्सर) बदल्न २ महिनाको समय (ग्रेस अवधि) पाउने भएका छन् ।

निर्धारित नियमहरुको पालना गर्ने सबै घरेलु श्रमिकले यस्तो सुविधा पाउने गरी साउदी अरेबिया सरकारले नीति बनाएको छ ।




साउदी अरेबियाले घरेलु श्रमिकको प्रायोजन प्रणालीमा सुधार गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने गरी नयाँ नीति बनाइरहेको छ ।

त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक आएको पहिलो २ वर्षभित्र सम्झौता भंग गरेमा त्यसको ६० दिन अर्थात दुई महिनाभित्र देश छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कुनै रोजगारदाताकोमा काम गर्ने श्रमिकले २ वर्षपछि आफैं काम गर्न छाडेमा ६० दिनभित्र नयाँ रोजगरदाता खोज्न र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् ।




नेपाल लगायतका श्रमिक पठाउने मुलुकले साउदी अरेबियाको श्रम कानुन र त्यहाँ घरेलु श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषणलाई देखाउँदै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेका छन् । यसका कारण घरेलु श्रमिकको माग उच्च हुँदा पनि आपूर्ति प्रभावित भएसँगै साउदी अरेबियाले श्रम कानुनमा सुधार गरिरहेको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको निर्देशनका आधारमा नेपाल सरकारले ९ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रुपमा विदेश जान श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ ।

त्यसैले घरेलु काम गर्न विदेश जानेहरु अवैध बाटो र फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरेर जाने गरेका छन् । अहिले नेपालबाट साउदीमा पनि अवैध रुपमा घरलु श्रमिकमा रुपमा जानेहरु धेरै छन् ।

उनीहरु रोजगारदाताबाट ‘एक्जिट भिसा’को अनुमति नपाएर चाहेका बेला नेपाल फर्किन नसक्ने समस्या छ । यसले गर्दा श्रमिकले बन्धक भएर काम गर्न बाध्य भएको भन्दै नेपालले साउदीसँगको श्रम वार्ताहरुमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेको छ ।

साउदी अरेबियाले श्रम वार्तामा घरेलु श्रमिक लैजाने मुद्दालाई प्रधानता दिने गरेको छ । तर, नेपालले घरमा काम गर्ने श्रमिक रोजगारदाताबाट मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै महिला श्रमिकको हकमा लागु हुने गरी श्रम समझदारी नभएका देशमा नपठाउने नीति लिएको छ ।

श्रम वार्ताहरुमा नेपालले सरकारको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, नेपालको श्रम कानुन, घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनुअघि नेपालले खोजेको सुनिश्चितता र संसदको श्रम मामिला हेर्ने समितिले राखेको चासो र निर्देशनबारे ब्रिफिङ गर्दै आएको छ ।

साउदी सरकारका प्रतिनिधिहरुले नेपालबाट जाने घरेलु श्रमिकको हित रक्षाका लागि आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै छिटो घरेलु श्रमिकलाई साउदी जान दिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले भने घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि आधारभूत रुपमा राखेका शर्तको पालना गर्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा साउदीले घरेलु श्रमिकको हितलाई मध्यनजर गरेर करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता फेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट समस्यामा परेका नेपाली घरेलु श्रमिकले पनि लाभ उठाउन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुक्रबार जारी सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबन्धले इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा बच्चाहरूलाई उनीहरूको फोनको पहुँचबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ फेब्रुअरी २ देखि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ नीति लागू हुनेछ, ...
। वाल्ट डिज्नीले ओपनएआईमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । साथै, उक्त स्टार्टअपको सोरा एआई भिडियो जेनेरेटरलाई स्टार वार्स, पिक्सार र मार्वल फ्रान्चाइजीका पात्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिने भएको छ । यो सम्झौताले हलिउडको कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने तरिकालाई नयाँ आकार दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बिहीबार घोषणा गरिएको यो ३ वर्षे साझेदारी हलिउडको जेनेरेटिभ ...
। अभिनेता राजेश हमालले कुनै पनि पेशामा आफ्नो उच्चतम परिचय बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । इमान्दारिताको साथ काम गर्दा मात्र त्यो कुरा सम्भव हुने उनले औंल्याए । किताब यात्रा फाउण्डेशनद्वारा नेपाल पुलिस क्लबमा आयोजित किताब जात्राको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘जिन्दगी र विज्ञापन’ सत्रमा उनले व्यक्तिगत परिचयलाई प्राथमिकता दिने नभइ कर्मलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति आवश्यक रहेको ...
: कम्बोडियासँग सीमा क्षेत्रमा एक सातादेखि जारी झडपपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले संसद विघटन गरेका छन्। संसद विघटनसँगै देशमा ४५ देखि ६० दिनभित्र आम निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री चर्नविराकुले आफू नेतृत्वको अल्पसंख्यक सरकारले तीन महिनाअघि सत्ता सम्हालेदेखि नै गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा भएका घातक ...
। अष्ट्रियामा विद्यालयमा छात्राहरुले हिजाब लगाउन नपाउने कडा कानून पारित भएको छ । सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालयमा हिजाब प्रतिबन्ध गर्ने गरी कडा कानून पारित गरिएको हो । अष्ट्रियामा अहिले दक्षिणपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । तीन मध्यमार्गी दलहरू समेत सहभागी छन् । सरकारले यो कानुनलाई ‘लैङ्गिक समानताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता‘ भएको दाबी गरेको छ । ...