मुख्य समाचार
मलेसियामा थप विदेशी श्रमिक नलिने नीतिले पायो निरन्तरता, मारमा नेपाली
मलेसियामा थप विदेशी श्रमिक नलिने नीतिले पायो निरन्तरता, मारमा नेपाली

। कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार हुने गरी तोकेको कोटालाई मलेसियाले निरन्तरता दिएको छ ।

१ जुन २०२४ (१८ जेठ २०८१) देखि तोकिएको विदेशी श्रमिकको कोटालाई मलेसियाले १५ सेप्टेम्बरको समीक्षापछि पनि पुनः निरन्तरता दिएको हो ।




मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले सरकारले तोकेको भन्दा देशमा विदेशी कामदारको संख्या धेरै रहेकाले यो निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको बताए । ‘विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्न तोकिएको कोटा अर्को सूचना नभएसम्म जारी रहनेछ’, उनले मलेसियाली सञ्चार माध्यमहरुसँग भनेका छन् ।

मलेसिया प्रमुख श्रम गन्तव्य नेपालजस्ता देशलाई यो निर्णयले अप्ठेरो परेको छ । गत जेठयता मलेसियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।




मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल १ करोड ७० लाख श्रमशक्तिमध्ये विदेशी कामदारलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिइएको छ । मलेसिया सरकारले यसअघि स्वीकृत कोटाभित्र आप्रवासी कामदार ल्याउन बाँकी कम्पनीहरूलाई मे ३१ सम्मको समय दिएको थियो ।

मलेसियामा अहिले २० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ, त्यसमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नेपाली नै रहेको अनुमान छ ।

नेपालको जस्तै मौसम भएका कारणले धेरै अदक्ष श्रमिकले मलेसियालाई रोज्ने गरेका थिए । रोक नलाग्दासम्म औसत मासिक ८ हजार नेपाली अहिले पनि मलेसिया पुगिरहेका थिए । नेपालको मुख्य श्रम गन्तब्यको सूचीमा मलेसिया यूएईपछि दोस्रो स्थानमा थियो ।

मलेसियाबाट श्रमिकको माग आउन बन्द भएपछि धेरै नेपालीले रोजगारीको गन्तव्यको विकल्प खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा युरोपेली देशमा नेपाली श्रमिकको माग बढिरहेको छ ।

यसअघि मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै नेपाल सरकारले १२ जेठ २०७५ मा मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारबाही अभियान चलाएका थिए ।

११ कात्तिक २०७५ मा मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएको थियो ।

तर मलेसियाले पुराना भेन्डरमार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेपछि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिनासम्म रोजगारी खुलेको थिएन । यसले मलेसियाको रोजगारीमा ठूलो संकट निम्तिएको थियो ।

सरकारले २९ भदौ २०७६ मा १५ महिनापछि कामदारको हित अनुकुल हुने ग्यारेन्टी गर्दै मलेसियाको रोजगारी खुला गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारीले बिथोलिएको मलेसियाको श्रम बजारमा पछिल्ला २ वर्षमा धेरै माग सिर्जना भएको थियो । माग बढेसँगै नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा मलेसियामा युवाहरु रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए ।

तर, फेरि विदेशी श्रमिकको कोटा तोक्ने निर्णयले मलेसियामा राम्रो अवसर पाएका श्रमिकहरु करार अवधि सकेर फर्किएपछि फेरि जान नपाउने चिन्ता बढेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसियाले विदेशी श्रमिकको कोटा तोक्ने नीति लिएपछि नेपाली श्रमिकले सहज श्रम गन्तव्य गुमाएको बताउँछन् ।

सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले मलेसियाको सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा नेपाली श्रमिकहरुले प्राथमिकता साथ अवसर पाउनुपर्ने विषयलाई सरकारले जोडका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।

‘अहिले मलेसिया बन्द छ, विकल्पमा अन्य देशमा श्रमिकहरु गइरहेका छन्’, उनले भने, ‘तर, सरकारले सबै ठाउँका सम्भाव्य रोजगारीका अवसर नेपालीहरुले प्राथमिकता साथ पाउने गरी पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
इलनलाई टेस्लामा टिकाइराख्न कम्पनीले दियो २९ अर्ब डलर बराबरको सेयर
: भारतको उत्तराखण्डस्थित उत्तरकाशीमा लेदोसहितको बाढीले बस्ती नै सखाप पारेको छ। मंगलबार आएको बाढीले उत्तरकाशी जिल्लाको धराली गाउँको एउटा बस्ती नै सखाप पारेको हो। हर्षिल क्षेत्रको खीर गंगा गदेरेमा एक्कासी लेदोसहितको बाढी आउँदा उक्त घटना घटेको हो। उत्तरकाशीका डीएम प्रशान्त आर्यका अनुसार हालसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। ...
— भारतविरुद्ध लगातार निशाना साँधिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भारत सरकारले जवाफ दिएको छ । सोमबार ट्रम्पले भारतमाथि अझ धेरै कर लगाउने धम्की दिएका थिए । त्यसको जवाफमा भारतले मध्यराति प्रतिक्रिया दिएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रकारको धम्की अनुचित र तर्कहिन बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अमेरिका अहिले पनि रुससँग ...
: रुसबाट तेल आयात गर्ने सम्बन्धमा अमेरिका र युरोपेली संघले उठाएका प्रश्नको भारतले जवाफ दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गदै अमेरिका र युरोपेली संघलाई जवाफ दिएका हुन्। उनले भने, ‘युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै रुसबाट तेल आयात गर्ने मुद्दामा भारत अमेरिका र युरोपेली संघको निशानामा परेको छ। वास्तवमा द्वन्द्व ...
: युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुस–युक्रेन युद्धमा चीन र पाकिस्तान लगायत केही देशका ‘भाडाका सैनिकहरू’ संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्। जेलेन्स्कीले ट्विटरमा लेखे,‘भोभ्चान्स्क क्षेत्रमा रहेका हाम्रा लडाकुहरूले युद्धमा चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान र अफ्रिकी देशका भाडाका सैनिकको संलग्नताबारे रिपोर्ट गरिरहेका छन्। हामी यसको जवाफ दिनेछौं।’ अक्टोबर २०२४ मा प्रकाशित रिपोर्टले युक्रेनमा रुसी सेनालाई सहयोग गर्न उत्तर कोरियाली ...