मुख्य समाचार
मलेसियामा थप विदेशी श्रमिक नलिने नीतिले पायो निरन्तरता, मारमा नेपाली
मलेसियामा थप विदेशी श्रमिक नलिने नीतिले पायो निरन्तरता, मारमा नेपाली

। कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार हुने गरी तोकेको कोटालाई मलेसियाले निरन्तरता दिएको छ ।

१ जुन २०२४ (१८ जेठ २०८१) देखि तोकिएको विदेशी श्रमिकको कोटालाई मलेसियाले १५ सेप्टेम्बरको समीक्षापछि पनि पुनः निरन्तरता दिएको हो ।




मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले सरकारले तोकेको भन्दा देशमा विदेशी कामदारको संख्या धेरै रहेकाले यो निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको बताए । ‘विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्न तोकिएको कोटा अर्को सूचना नभएसम्म जारी रहनेछ’, उनले मलेसियाली सञ्चार माध्यमहरुसँग भनेका छन् ।

मलेसिया प्रमुख श्रम गन्तव्य नेपालजस्ता देशलाई यो निर्णयले अप्ठेरो परेको छ । गत जेठयता मलेसियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।




मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल १ करोड ७० लाख श्रमशक्तिमध्ये विदेशी कामदारलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिइएको छ । मलेसिया सरकारले यसअघि स्वीकृत कोटाभित्र आप्रवासी कामदार ल्याउन बाँकी कम्पनीहरूलाई मे ३१ सम्मको समय दिएको थियो ।

मलेसियामा अहिले २० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ, त्यसमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नेपाली नै रहेको अनुमान छ ।

नेपालको जस्तै मौसम भएका कारणले धेरै अदक्ष श्रमिकले मलेसियालाई रोज्ने गरेका थिए । रोक नलाग्दासम्म औसत मासिक ८ हजार नेपाली अहिले पनि मलेसिया पुगिरहेका थिए । नेपालको मुख्य श्रम गन्तब्यको सूचीमा मलेसिया यूएईपछि दोस्रो स्थानमा थियो ।

मलेसियाबाट श्रमिकको माग आउन बन्द भएपछि धेरै नेपालीले रोजगारीको गन्तव्यको विकल्प खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा युरोपेली देशमा नेपाली श्रमिकको माग बढिरहेको छ ।

यसअघि मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै नेपाल सरकारले १२ जेठ २०७५ मा मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारबाही अभियान चलाएका थिए ।

११ कात्तिक २०७५ मा मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएको थियो ।

तर मलेसियाले पुराना भेन्डरमार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेपछि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिनासम्म रोजगारी खुलेको थिएन । यसले मलेसियाको रोजगारीमा ठूलो संकट निम्तिएको थियो ।

सरकारले २९ भदौ २०७६ मा १५ महिनापछि कामदारको हित अनुकुल हुने ग्यारेन्टी गर्दै मलेसियाको रोजगारी खुला गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारीले बिथोलिएको मलेसियाको श्रम बजारमा पछिल्ला २ वर्षमा धेरै माग सिर्जना भएको थियो । माग बढेसँगै नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा मलेसियामा युवाहरु रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए ।

तर, फेरि विदेशी श्रमिकको कोटा तोक्ने निर्णयले मलेसियामा राम्रो अवसर पाएका श्रमिकहरु करार अवधि सकेर फर्किएपछि फेरि जान नपाउने चिन्ता बढेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसियाले विदेशी श्रमिकको कोटा तोक्ने नीति लिएपछि नेपाली श्रमिकले सहज श्रम गन्तव्य गुमाएको बताउँछन् ।

सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले मलेसियाको सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा नेपाली श्रमिकहरुले प्राथमिकता साथ अवसर पाउनुपर्ने विषयलाई सरकारले जोडका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।

‘अहिले मलेसिया बन्द छ, विकल्पमा अन्य देशमा श्रमिकहरु गइरहेका छन्’, उनले भने, ‘तर, सरकारले सबै ठाउँका सम्भाव्य रोजगारीका अवसर नेपालीहरुले प्राथमिकता साथ पाउने गरी पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...