मुख्य समाचार
ट्रम्पले सेना तैनाथबारे आदेश दिनसक्ने भन्दै अमेरकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी छलफलमा
ट्रम्पले सेना तैनाथबारे आदेश दिनसक्ने भन्दै अमेरकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी छलफलमा

— अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले देशभित्र सैन्य बल तैनाथ गर्न र ठूलो संख्यामा गैरराजनीतिक कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने आदेश दिएको खण्डमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन् ।ट्रम्पले अमेरिकाभित्र कानुन कार्यान्वयन र गैरकानुनी आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्न सेना प्रयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसका साथै भ्रष्टहरूलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा निकायबाट निस्कासन गर्ने बताएका छन् ।



अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पको जर्नेल मार्क मिलिसहित उनका कतिपय वरिष्ठ सैन्य नेतृत्वसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो । ज्वइन्ट चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष रहेका बेला मिलिले ट्रम्पको आणविक हतियार प्रयोग गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्न कदम चालेका थिए । त्यसको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले बारम्बार अमेरिकी सैनिक जर्नेलहरू ‘कमजोर र प्रभावविहीन’ भएको बताउने गरेका छन् ।


राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै पेन्टागनका अधिकारीहरूले विभिन्न परिदृष्यहरूको सामना गरिरहेको छ । ‘हामी सबै तयारी गर्दैछौं र सबैभन्दा खराब अवस्थाका लागि पनि योजना बनाइरहेका छौं । तर वास्तविकता यो हो कि हामीलाई अब के हुँदै छ भन्ने थाहा छैन,’ एक रक्षा अधिकारीले सीएनएनसँग भनेका छन् ।

ट्रम्पको जितसँगै पेन्टागनभित्र पनि प्रश्न खडा भएको छ । यदि राष्ट्रपतिले गैरकानुनी आदेश जारी गरे भने के गर्ने भन्नेमा रक्षा अधिकारीहरूमा अन्योल छाएको सीएनएनले जनाएको छ । ‘सैनिकहरू कानुनद्वारा अवैध आदेशहरूको अवज्ञा गर्न बाध्य छन्,’ अर्का रक्षा अधिकारीले भने, ‘तर प्रश्न यो छ कि त्यसपछि के हुन्छ ? के हामी वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको राजीनामा देख्छौं ?’

यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले पेन्टागनको नेतृत्व कसलाई दिन्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । यद्यपि ट्रम्प र उनको टोलीले अघिल्लो कार्यकालमा सेनासँग रहेको ‘शत्रुतापूर्ण’ अन्त्यका लागि प्रयास गर्नेमा अधिकारीहरूले आशा गरेका एक अधिकारीले बताएका छन् । ‘ह्वाइट हाउस र रक्षा मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध साँच्चै खराब थियो र त्यसैले मलाई लाग्छ उनीहरूले यसपटक रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व कसलाई दिने भन्नेमा ध्यान दिनेछन्,’ एक पूर्व अधिकारीले सीएनएनसँग भनेका छन् ।

गत मंगलबार रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अमेरिकी नेताहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि सही काम गर्ने र अमेरिकी कंग्रेसले सेनालाई समर्थन गर्न सही कामहरू गर्ने आशा व्यक्त गरेका थिए ।

गत महिना ट्रम्पले ‘अमेरिका भित्रका शत्रु र कट्टर वामपन्थी पागल’ लाई तह लगाउन अमेरिकी सेना प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘मलाई लाग्छ आवश्यक परेका खण्डमा नेशनल गार्ड वा साँच्चै आवश्यक भएमा सेनाले नै सजिलोसँग तह लगाउनुपर्छ,’ चुनावको दिन हुनसक्ने सम्भावित विरोधलाई उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए ।




ट्रम्पको नेतृत्वमा काम गरेका मिलि र भूतपूर्व चिफ अफ स्टाफ तथा सेवानिवृत्त जर्नेल जोन केली लगायतका कतिपय पूर्ववरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू पछिल्लो समय उनको अधिनायकवादी आवेगहरूविरुद्ध उभिने गरेका छन् । चुनावअघि केलीले हिटलरका नाजी जर्नेलहरूको वफादारीको कुरा गर्दै ट्रम्प ‘फासिस्टको सामान्य परिभाषामा पर्ने’ बताएका थिए ।

सेना प्रमुखबाट हुनसक्ने सैन्य शक्तिको सम्भावित दुरुपयोगबाट जोगाउन पेन्टागनले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । रक्षा मन्त्रालयका वकिलहरूले आदेशको वैधताबारे सैन्य नेताहरूलाई सिफारिस गर्न सक्छन् । तर ट्रम्पलाई अमेरिकी सडकहरूमा अमेरिकी सैनिकहरू तैनाथ गर्नबाट रोक्न सक्ने कुनै वास्तविक कानुनी व्यवस्था भने छैन ।

ट्रम्पको नेतृत्वमा सेवा गरेका रक्षा मन्त्रालयका एक पूर्ववरिष्ठ अधिकारीले दक्षिणी सीमामा भन्सार र सीमा सुरक्षामा सहयोगका लागि सैनिक तैनाथ गर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । उक्त क्षेत्रमा पहिले नै हजारौं सैनिक, राष्ट्रिय गार्ड र रिजर्भ फौज तैनाथ गरिएको छ । जो बाइडेन प्रशासनले गत वर्ष १ हजार ५ सय सक्रिय कर्तव्य बलहरू खटाएको थियो ।

ती अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले चुनावी भाषणहरूमा भनेजस्तै सामूहिक डिपोर्ट योजनामा मद्दतका लागि अमेरिकी सेनालाई विभिन्न सहरहरूमा खटाउन सक्ने अवस्था छ । कानुन कार्यान्वयन निकायसँग आवश्यक जनशक्ति छैन । ती निकायसँग नभएका हेलिकप्टर, ट्रक लगायतको व्यवस्था सेनाले गर्नेछ,’ उनी भन्छन् ।

तर अमेरिकी सडकहरूमा सक्रिय–कर्तव्य सेना पठाउने निर्णयलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने उनी बताउँछन् । ट्रम्प प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा हजारौं सेना खटाइएको खण्डमा त्यसले विदेशी खतराहरूसँग लड्न सेनाको गर्ने तयारीमा असर पुग्न सक्ने अर्का एक अधिकारीले सीएनएनसँग बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...