— बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिमा परेको बिमा दाबीमध्ये हालसम्म करिब चार प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ । बाढीपहिरोजस्तो विशेष परिस्थितिले पुर्याएको क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ नगर्न बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म निकै कम मात्र फर्छ्योट भएको छ ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरल र छिटो दाबी भक्तानी दिँदा बिमाप्रति जनविश्वास बढ्ने भन्दै प्राधिकरणले यसअघि नै प्रक्रिया छोट्याएर छोटो बाटो (फास्ट ट्र्याक) बाट भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेको थियो । तर पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम मात्र दाबी भुक्तानी भएको बिमा प्राधिकरणकै तथ्यांक छ ।
बिमा दाबी किन ढिलाइ भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आइतबार वा सोमबार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई डाकेर छलफल गर्न लागिएको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘केही ठूला बिमा दाबीमा कागजात नै नपुगेको जानकारी आएको छ । अत्यावश्यक कागजात नै नपुगेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिने भन्ने हुँदैन । कागजात पुगेका दाबीको हकमा भुक्तानी भइरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि किन ढिलो भएको रहेछ, त्यसबारे जानकारी लिन आइतबार वा सोमबार कम्पनीहरूसँगको बैठक बोलाउँदै छौं ।’
सुरुमा बिमा दाबी गरे पनि अहिले केही मानिसहरू सम्पर्कमै नआएकाले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी कम्पनीहरूले आफूलाई दिएको पनि सिलवालको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया र अवस्था प्राधिकरणले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने र सो प्रक्रियामा कैफियत (आवश्यक कागजात प्राप्त भए पनि भुक्तानी नभएको) भेटिए, त्यस्ता कम्पनी कारबाहीमा पर्छन्,’ सिलवालले थपे, ‘विपत्तिले पुर्याएको क्षतिको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ नहोस् भन्नेमा प्राधिकरण सचेत छ ।’
असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिमा गत बुधबारसम्म तीन हजार चार सय ६० वटा आवेदन (दाबी) बाट १० अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको हो । साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परे पनि हालसम्म ४७ करोडभन्दा केही बढीको मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ । यो परेका दाबी रकमको करिब साढे ४ प्रतिशत मात्र हो । गत बुधबारसम्म परेकामध्ये ६ सय ३७ वटा दाबीअन्तर्गत ४७ करोड ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिमा परेका दाबी छिटो भुक्तानी दिन बिमा प्राधिकरणले निर्देशन दिए पनि फर्छ्योट रकम हेर्दा उक्त निर्देशन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
परेका दाबीमध्ये एक हजार ६ सय ७८ दाबीमा ७ अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति बिमाअन्तर्गतको छ, जसमा तीन सय चार वटा दाबीमा ३८ करोड ९५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमाअन्तर्गत २ सय ९१ वटा दाबीमा २ अर्ब ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । तर हालसम्म १८ वटा दाबीमा १ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी दाबी मोटर बिमा (निजी), मोटर बिमा (सार्वजनिक), सामुद्रिक बिमा, कृषि बाली बिमा, पशुपन्छी बिमा र विविधअन्तर्गत रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । ती बिमामा पनि निकै कम मात्र भुक्तानी भएको छ ।
बिमा कम्पनीहरू भने भुक्तानीमा ढिलाइ नभएको दाबी गर्छन् । ‘आवश्यक र प्रक्रिया पुगेको सबै दाबीको धमाधम भुक्तानी भइरहेको छ,’ नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काले भने, ‘दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे पछिल्लो तथ्यांक हेर्न त पाएको छैन, यद्यपि बिमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम कम्पनीहरूले छिटो र सरल तरिकाले भुक्तानी दिइरहेका छन् ।’ दाबी रकम अस्वाभाविक रहेको, आवश्यक कागजात पनि नपुगेको, बिमक सम्पर्कमै नआएको लगायतको हकमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
दाबी फर्छ्योटका लागि आवश्यक अन्य कागजातहरूको सूचीसमेत छोटो पार्न र बिमा सर्भेयरहरूलाई तोकिएकै समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि प्राधिकरणले भनेको छ । हालको विशेष परिस्थितिमा बिमा दाबी बिस्तारै थपिँदै जान सक्ने र बाढी तथा पहिरोका कारण बिमालेख हराएको पनि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन पनि बिमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी दाबी वाग्मती प्रदेशमा छ । यस प्रदेशमा हालसम्म तीन हजार ५२ वटा दाबी संख्यामार्फत ९ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर दाबी परेका छन् । तीमध्ये पाँच सय ९३ वटा दाबीअन्तर्गत ४५ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
धेरै दाबी पर्ने प्रदेशको दोस्रो नम्बरमा कोशी छ । यस प्रदेशमा दुई सय ३३ वटा दाबी संख्यामार्फत करिब ४७ करोड ६० लाख ७६ हजार बराबरको दाबी परेको छ । तीमध्ये हालसम्म २२ वटा दाबीमा ५२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसैगरी मधेशमा ९८ वटा दाबीअन्तर्गत १७ करोड ६१ रुपैयाँ बराबरको माग दाबी भएको थियो । त्यसमा १५ वटा दाबीअन्तर्गत २२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
लुम्बिनीमा ४४ वटा दाबीअन्तर्गत १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो । यसमा ६ वटा दाबीमा ५१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा २८ वटा दाबीअन्तर्गत ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ माग दाबी भएकामा अझै एउटाको पनि भुक्तानी भएको छैन ।
गत बुधबारसम्म कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा दाबी परेका छन् । तीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा कुनै दाबीको पनि भुक्तानी भएको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा दाबीको ९ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीअनुसार दाबी भुक्तानीको अवस्था हेर्दा शिखर इन्स्योरेन्स सबैभन्दा अघि छ । यो अवधिमा कम्पनीमा ४ सय ५० वटा आवेदनमा १ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । हालसम्म कम्पनीले ३ सय ४६ वटा दाबीको २५ करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
बाढीपहिरोको क्षतिमा सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै ५ सय १० दाबीमा २ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मागदाबी छ । तर हालसम्म कम्पनीले ८० वटा दाबीमा ७ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ ।
