। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि संशोधन गर्दा अवैध निर्णय गरेको खुलेको छ । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कार्यविधि जारी गर्नुपर्नेमा मागपत्र प्रमाणीकरणबारे विद्यमान व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरेर कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।
१३ कात्तिकमा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया फेरि ब्यूँताएको थियो । १७ फागुन २०८० मा जारी भएको सो कार्यविधिको कार्यान्वयनलाई यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले स्थगन गरेका थिए । तर, हालका मन्त्री भण्डारी र सचिव निरौलाले कार्यविधिमा पहिलो संशोधनको निर्णय गर्दै कोरियामा ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था पुनः सक्रिय गरेका हुन् ।
कार्यविधिमा ई–७ भिसाको मागपत्र कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा पेश भएको १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी दूतावासमा प्राप्त मागपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएमा त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि ‘विभागमा पठाउने र विभागले प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने छ,’ भन्ने वाक्यांश थपिदिएको छ ।
मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा मन्त्री र सचिवले कुन कानुनी आधारमा टेकेर निर्णय गरे भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले संशोधित यो व्यवस्था विवादित बनेको छ ।
३१ वैशाख २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्देशिका संशोधन समेत नभएको अवस्थामा कोरियाको दूतावासले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरण गर्ने विवादास्पद व्यवस्था गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ५२ (ख) ले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने गरी कार्यविधि बनाउन रोक लगाएको छ ।
पुस २०८० मा श्रममन्त्री भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय समेत नलिई ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेका थिए । यो कार्यविधि कानुन विपरीत भएको भन्दै गत ६ वैशाखमा तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्यालले खारेज गरेका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र काठमाडौंमैै प्रमाणीकरण गराउनका लागि २०७५मा जारी भएको निर्देशिका फेरि मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्न खोजिएको थियो । यसका लागि श्रममन्त्री भण्डारी र सचिव निरौलालाई कोरिया, युरोपेली देशहरुसहित जापानमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर तथा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले मनाएका थिए । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति ल्याउने र प्रधानमन्त्री समेतलाई मनाउने जिम्मा उनीहरुले नै लिएको स्रोत बताउँछ ।
व्यवसायीले १३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्देशिका संशोधनको निर्णय गराउने चाँजोपाँजो मिलाए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले काठमाडौंबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन सकिने गरी राय दिन मानेनन् । यसले गर्दा अझै पनि मन्त्रिपरिषदमा निर्देशिका संशोधनबारेको प्रस्ताव पुग्न पाएन ।
‘हामीले परराष्ट्रबाट १३ कात्तिकअघि नै मागपत्र प्रमाणीकरण विभागबाट गर्दा हुने राय लेखाउन खोजेका थियौं, तर अन्तिम समयमा कर्मचारी भड्किए,’ एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीलाई मन्त्रालयले परिस्थिति अनुकूल बनाएर विभागबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्छौं भन्नुभएको थियो ।’ तर, सोही दिन मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो निर्णय हुने आाशामा मन्त्री र सचिवले कोरियाको सिपयुक्त कामदारसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेका छन् ।
के भन्छन् मन्त्री भण्डारी ?
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय समेत उल्लेख गरेर मन्त्रीस्तरबाट जारी कार्यविधिमा किन विभागबाट मागपत्र प्रमाणीककरण गर्ने व्यवस्था राख्नुभयो भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा मन्त्री भण्डारीले मागपत्र संशोधन भएपनि लागु भइनसकेको तर्क गरे । ‘हामीले कार्यविधि लागु गर्नुअघि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भए पनि लागु भइसकेको छैन, त्यसैले यो अवैध हुँदैन ।’
एक पूर्वसचिव भने कुनै कानुन निर्माण वा संशोधन वा निर्णय हुनुअघि नै सम्बद्ध विषयमा अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय माग्ने प्रचलित व्यवस्था र अभ्यास रहेको बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयले भने संशोधनको निर्णय गरिसकेपछि सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग राय मागेको बताउनुले गम्भीर गल्ती भएपनि त्यसको ढाकछाप गर्न खोजेको हुनसक्ने ती पूर्वसचिवको अनुमान छ । ‘मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिका विपरीत मन्त्री र सचिवले कार्यविधि ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको कार्य क्षेत्रमा मन्त्रालय आफैं प्रवेश गरेर निर्णय मिल्दैन । ’
उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेर वेबसाइटमा सार्वजनिक भएपछि त्यो लागु भएको मानिन्छ । त्यसअनुसार विभागलाई प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्ने भन्दै ती पूर्वसचिवले मन्त्री र सचिवले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्यविधि संशोधनको निर्णय खारेज गरिहाल्नुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको भरमा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम विभागमा नपुग्ने बताउँछन् । यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरबाट समेत मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा वैदेशक रोजगार विभागलाई दिने गरी राय दिन दबाब आएको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ । तर, श्रम मन्त्रालयले आफूखुशी निर्णय गरिसकेकाले अब राय दिन आवश्यक नै नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘सक्छ भने मन्त्रालयले विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर देखाओस्,’ एक परराष्ट्र अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाट मात्रै निर्णय हुनसक्ने विषय मन्त्रिस्तरबाट निर्णय गराएर काम भए भविष्यमा त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ, त्योबेला त्यसको जिम्मेवारी श्रममन्त्री र सचिवज्यूले नै लिनुपर्छ ।’
ईपीएसलाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम
श्रम मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएको छ ।
यो विवादास्पद कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन सुरु भए पारदर्शी रुपमा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिबाट सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम छ ।
अधिकारीका अनुसार कोरियासँग ईपीएस समझदारी नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सोही समझदारीमा ई–७ भिसा समेत सरकारी तवरबाटै ईपीएसको शैलीमा पठाउन समझदारी गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसका लागि कोरिया सकारात्मक समेत छ । तर, ईपीएस समझदारी नवीकरण हुनुअगावै श्रममन्त्री भण्डारीले सुटुक्क ई–७ भिसा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेर सक्रिय बनाएका छन् ।
यो विवादास्पद कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन सुरु भए पारदर्शी रुपमा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिबाट सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम छ ।
कोरिया पठाउने नाममा ठगी बढ्ने र बसेको थिति बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै गत २४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै कोरियाको सीपयुक्त श्रमिकले पाउने ई–७ भिसामा नेपालीलाई पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मै आवद्ध गरेर सरकारमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रालयबाट जाँदाजाँदै भण्डारीले अपारदर्शी ढंगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मिच्दै कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
गत २३ फागुनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री भएपछि उनले यो कार्यविधिको कार्यान्वयन स्थगित गरेका थिए । अहिले सोही कार्यविधिमा फेरबदल गरेर कोरियामा म्यानपावर कम्पनीहरुबाट श्रमिक पठाउन लागिएको छ ।
श्रमिक पठाउन रोक लगाइराख्न मिल्दैन : मन्त्री भण्डारी
श्रममन्त्री भण्डारी भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारले धरौटी राखेर व्यवसाय गर्न अनुमति दिएकाले कुनै देशमा श्रमिक पठाउन रोक लगाइराख्न नमिल्ने बताउँछन् । ई ७ भिसा र ईपीएसको ई–९ भिसाभन्दा छुट्टै भएको भन्दै उनले सिपयुक्त श्रमिकलाई म्यानपावरबाटै पठाउनु उचित भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत ई–९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) का लागि सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा गरेर पठाउने प्रणाली छ । करिब १ लाख नेपाली श्रमिक यो पारदर्शी प्रणालीबाट कोरियामा पुगिसकेका छन् ।
‘ईपीएसमा भाषा जानेपछि जान पाइन्छ, ई–७ मा जान सीप नै चाहिन्छ,’ श्रममन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘ई ७ मा कोरियामा बिटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) हो, यी दुई मामिला हेर्ने कोरियाली मन्त्रालय नै फरक–फरक छन् ।’
ई–७मा श्रमिक पठाउँदा सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने दाबी गर्दै उनले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ हुने पनि बताए । तर, ई–७मा सबै सेवाशुल्क बेहोरेर श्रमिक लैजान कोरियाली पक्षसँग सरकारले कुनै सम्झौता भने नगरेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
खाडी र मलेसियामाझैं रोजगारदाताले शुल्क ब्यहोर्ने भने पनि श्रमिकले लाखौं रकम बुझाउनुपर्दैैन भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
ई ७ मा कोरियामा बिटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) हो, यी दुई मामिला हेर्ने कोरियाली मन्त्रालय नै फरक–फरक छन् ।- श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी
यसअघिदेखि नै ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने भन्दै रकम असुलिंदा धेरै श्रमिक ठगीमा परिसकेका छन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले यसअघिदेखि नै ई–७ भिसामा पठाउने भन्दै कयौं श्रमिकसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर अलपत्र पारिरहेको घटना बाहिर आइसकेको छ ।
अदक्ष श्रमिकलाई पनि दक्ष भएको कागजपत्र बनाएर पठाउने र कोरिया पु¥याएर गैरसीपयुक्त काममा लगाउने गरी नै ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने बन्दोबस्त मिलाउन कतिपय व्यवसायीहरु सक्रिय छन् । यसका कारण अब ‘दक्ष’ को मागजात मिलाएर म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत महँगो शुल्क तिरेर कोरियामा अदक्ष श्रमिक कोरिया पुग्ने र चर्को लागतका कारण अवैध भएर बस्ने खतरा बढ्ने अवस्था आउने चिन्ता छ ।
कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा श्रम कन्सुलरका रुपमा काम गरेका डिल्ली बास्तोला ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउनुअघि कोरियाली सरकारसँग यसबारे स्पष्ट खालको सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन् । श्रमिक पठाउँदा हुनसक्ने ‘अनियमित’ कामलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरी विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड दुई देशको सरकारले नै बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने बास्तोलाको भनाइ छ ।
‘ई–७ भिसासँग ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकको खास साइनो नहोला, तर श्रमिक पठाउनुअघि उनीहरुको हितलाई हेर्नुपर्छ’, बास्तोला भन्छन्, ‘छनोट विधि, मापदण्ड, परीक्षा प्रणाली र शुल्क स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाएर श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हित सुनिश्चित गरेपछि मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
